काठमाडौं । नेपालमा हालसम्म करिब साढे १६ हजार सूचना तथा प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनी दर्ता भएका छन् । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को असोजसम्म नेपालमा १६ हजार ४९३ आईटी कम्पनी दर्ता भएका हुन् ।

यी आईटी कम्पनीले सफ्टवेयर तथा एप निर्माण गर्नेदेखि सुरक्षा, व्यवस्थापनलगायत विभिन्न सेवा दिने गरेका छन् ।

कम्पनीमात्रै नभएर नेपालमा सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रमा दर्ता हुने उद्योगको संख्या बढ्दै गएको छ । उद्योग विभागका अनुसार, नेपालमा सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित हालसम्म दर्ता उद्योगको संख्या १७५ पुगेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आईटी क्षेत्रमा २१ उद्योग दर्ता भएका थिए । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को तीन महिना अर्थात् असोजसम्म मात्रै ४५ वटा आईटी उद्योग दर्ता भइसकेको उद्योग विभागको तथ्यांक छ ।

विभागअन्तर्गतका आईटी उद्योगहरू दूरसञ्चार सेवा, डाटा सेन्टर, माइनिङक्लाउडकम्प्युटिङजस्ता सेवा दिने गरी दर्ता भएका छन् । आईटी उद्योगहरूमा पूर्ण विदेशी लगानीदेखि नेपाली साझेदार राखेर पनि विदेशी लगानी भित्रिएको छ ।

उद्योग विभागका अनुसार, पछिल्लो १० वर्षमा नेपालमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि (आईसीटी) क्षेत्रमा १३ अर्ब १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । आईसीटी क्षेत्रमा हाल १४७ वटा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी अथवा एफडीआईसहितका प्रोजेक्ट सञ्चालनमा छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अन्त्यसम्म नेपालको कुल एफडीआईमा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको हिस्सा ६.७ प्रतिशत छ । उक्त रकम १९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

सूचना तथा प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा नेपालका लागि राम्रो आर्थिक सम्भावना रहेको मानिन्छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा आईटी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न योजना घोषणा गरेको थियो ।

आईटी पार्क, नि:शुल्कइन्टरनेटसहितकावर्कस्टेसन उपलब्ध गराउनदेखि आयकरमा सहुलियत दिएर आईटी क्षेत्रको प्रवर्धन गर्ने सरकारको भनाइ छ । ती योजनाका लागि बजेट भने नछुट्टिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपालबाट विदेशमा व्यक्तिगत एवं संस्थागतरूपमा आईटी वस्तु तथा सेवा निर्यात गरेर आम्दानी गर्नेहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । आईटी क्षेत्रमा विदेशी लगानी सीमा हटाएर, अनलाइनबाटै दर्ता, नवीकरणदेखि लगानी स्वीकृत गर्न सकिने व्यवस्था गर्दै विदेशी लगानीकर्ताका लागि सरकारले केही सहज बाटो बनाएको छ ।