सरकारका कामकाज प्रभावकारी बनाउन नेपाली कांग्रेस र नेकपा ९एमाले० ले दलका पदाधिकारीसहितका नेता भएको समन्वय संयन्त्र बनाएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहसम्ममा पनि बनाइने भनिएको  यस्तो संयन्त्रको अभ्यास संघबाट सुरु गरिएको हो । स्मरणीय छ, मधेसबाहेक अरू ६ वटै प्रदेशमा एमाले वा कांग्रेसको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार बनाइएको छ । 

सत्तामा नभएकाहरूलाई त राज्य शक्तिको अभ्यास गर्ने हुटहुटीले सधैँ सताइरहेको हुन्छ भने सत्ता पक्षका नेताहरूलाई शक्ति केन्द्र बन्ने चाहना हुनु मानवीय स्वभावै हो । तर, लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा गैरसंवैधानिक शक्ति केन्द्रको अभ्यास सुरु भयो भने व्यवस्थाको जग नै खलबलिन पुग्छ ।

नेपालमा संयुक्त सरकार बन्दामात्र होइन एकल बहुमतकै सरकार सञ्चालन हुँदा पनि सत्ताको भाग खोज्ने र बाँड्ने विकृत अभ्यास बेलाबखत हुनेगरेको छ । ‘सरकारका कामकाज प्रभावकारी’ बनाउने नाममा गठन गरिने संयन्त्रहरू पनि यही विकृत अभ्यासकै उपज हुन् ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा ९एमाले०को संयुक्त सरकारले त कम्तीमा संविधानले नचिन्ने संयन्त्र बनाएर गैरसंवैधानिक शक्ति केन्द्रको अभ्यास नगर्ला कि भन्ने अपेक्षा जनताले गरेका थिए । दुर्भाग्य, सरकारको कामकाजमा मात्र होइन लोकतन्त्रको अभ्यासमा समेत यो सरकार पनि अपवाद बन्न सकेन ।

सरकारको कामकाज प्रभावकारी नभएकोमा सत्तारुढ दलका नेताहरू चिन्तित हुनु स्वाभाविकै हो । नेताहरूले संस्थागतरूपमा सरकारलाई निर्देशन दिने अभ्यास पनि अनुचित होइन । तर, मन्त्रिपरिषद्को समन्वय वा प्रभावकारिताका नाममा गोपनीयताको शपथ नलिएका व्यक्तिहरू भएको संयन्त्र बनाउनु भने संसदीय लोकतन्त्रअनुकूल अभ्यास हुँदैन । 

नेता विशेषको तुष्टीकरणका लागि बनाइने यस्ता संरचनाले दलभित्रै पनि थप असन्तुष्टि बढाउने गर्छ । पञ्चायतजस्तो बन्द सर्वसत्तावादी व्यवस्थामा समेत गैरसंवैधानिक शक्ति केन्द्रको अभ्यास गरिएसँगै व्यवस्थाभित्रै असन्तुष्टि र असहिष्णुता बढ्दै गएको थियो ।  कुनै पनि नाम वा बहानामा गैरसंवैधानिक शक्ति केन्द्रको अभ्यास गर्नु  वा गराउन खोज्नु लोकतन्त्रको मूल मर्ममै प्रहार गर्नु भएको भन्ने यथार्थ सरकारले बुझोस् ।  

विगतमा बनेका यस्ता कथित संयन्त्रहरू कुनैले पनि औचित्य सिद्ध गर्न सकेको उदाहरण छैन । सरकारमा नरहेको नेता विशेषलाई शासन शक्तिमा भएको भान पार्नेबाहेक यस्तो संयन्त्रको अरू उपादेयता पनि देखिएको थिएन । यसपटक पनि अपवाद हुने आधार देखिँदैन ।

विगतमा तल्लो तहमा त झन् यस्तो संयन्त्रका सदस्यले गर्ने शक्तिको अभ्यासले निकै विकृति फैलाएको थियो । यसैले सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने नाममा शासकहरूको अर्को जमात खडा गर्ने गैरसंवैधानिक प्रयत्न गर्नुको साटो काम गर्न नसक्ने मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्ने बाटो रोज्नुपर्छ ।