काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल सरकार ढलेसँगै असार ३० गते केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । नियुक्त भएसँगै ओलीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लाइन तत्काल लाइन जोड्न ‘हुकुमी’ शैलीमा निर्देशन दिए । 

ओली सरकार गठन हुनभन्दाअघि प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै ठूला ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । सरकारमा गएलगत्तै उद्योगीले भेटी बिफ्रिङ गरेपछि ओलीले लाइन जोड्न ठाडो निर्देशन दिए ।

अघिल्लो सरकारको साथ पाएपछि लाइन काटेका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ हालका प्रधानमन्त्री ओलीको ठाडो निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा थिएनन् । बक्यौता नतिरेको लाइन जोड्न एक किस्ता तिर्नुपर्ने वा सरकारबाट लिखित निर्देशन आउनुपर्ने उनको अडान थियो । 

अर्थात् उनी कानुन मिच्ने पक्षमा थिएनन् । ओली सरकारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय सम्हालेका दीपक खड्का पनि ओलीकै शैलीमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा प्रस्तुत हुँदै छन् ।

सञ्चालक समितिको हैसियतले लाइन जोड्ने निर्णय गराउन दबाब दिएका खड्का त्यसमा सफल भएनन् । सञ्चालक समितिमा आफूलाई साथ नदिने कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई हटाएर देवेन्द्र कार्की र महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गरेका थिए । आफूलाई हटाएको भन्दै अदालत गएका उनीहरूलाई सर्वोच्चले नहटाउन आदेश दिएको थियो ।
 
ओली सरकारसँगै एकाएक कुलमान भर्सेस सरकार भएको अवस्थामा विद्युत् नियमन आयोगले पत्र पठाउँदै तीन महिनाको भाकामा बक्यौता तिर्ने वातावरण बनाउने भन्दै लाइन जोड्न निर्देशन दियो । सँगै तीन महिना यो प्रकरण सेलायो । काटिएका उद्योगहरूमा साउन ८ गते लाइन जोडियो र कात्तिक ८ गतेसम्म प्राधिकरण र सरकार दुवै सेलाए । 

त्यसबीचमा सार्वजनिक लेखा समितिमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बक्यौता विवाद चर्कियो । एमाले सांसद रहेका लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बक्यौता उठाउनेभन्दा पनि कुलमान घिसिङलाई कारबाही गर्न खोजे । 

पोखरेलको प्रस्तावमा सत्ता सहयात्री नेपाली कांग्रेस तथा विपक्षी माओवादी (केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतका दलका सांसदले विरोध गरेपछि अर्को बैठक बस्ने निर्णय ग¥यो । त्यही प्रकरणका पछि भदौ ९ गतेयता समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । लेखा समिति सभापति पोखरेल स्वयं सहकारी घोटालामा नाम मुछिएका छन् ।

तीन महिनामा बित्दा पनि बक्यौता उठाउन सरकार र प्राधिकरणले कुनै पहल गरेनन् । असोज २४ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले कात्तिक ८ गतेभित्र बक्यौता नबुझाए लाइन काट्ने चेतावनी दियो ।

बक्यौता तिर्न बाँकी कुनै पनि उद्योगी चुक्ता गर्नेतिर गएनन् । ८ गतेसम्म बक्यौता बाँकी राखेको उद्योगहरू प्राधिकरणले राति लाइन काट्न सुरु ग¥यो । लाइन काट्नुअघि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकमा ऊर्जा मन्त्री खड्काले लाइन नकाट्ने अडान लिएका थिए । 

लेखा समितिमा छलफल रहेको र लाइन काट्न नहुने खड्काको अडान हुँदा सञ्चालक समितिले माइन्युट गर्न सकेन । तर त्यही रात प्राधिकरणले ३४ वटा उद्योगको लाइन काट्यो । लाइन काटेपछि पुनः सरकार भर्सेस कुलमान देखियो । प्रधानमन्त्री ओली ऊर्जामन्त्री खड्का सबै लाइन नकाटी विकल्प खोज्नुपर्नेमा थिए । 

३४ वटा उद्योगको लाइन काटेपछि कुलमानलाई जसरी पनि हटाउँछ भन्नेमा व्यापारीहरू थिए । तर, जनतामाझ लोकप्रिय घिसिङलाई हटाउँदै व्यापारीको पछि लागेको खराब सन्देश प्रवाहित हुने भएपछि सरकार डराएको छ । 

घिसिङमाथि तत्काल कारबाही गरे त्यसले सरकारप्रति ‘ब्याक फायर’ हुन सक्ने देखेपछि सरकार पछि हटेको जानकारहरू बताउँछन् । मन्त्रिपरिषदले कुनै निर्णय नगरेपछि विद्युत् नियमन आयोगले कात्तिक १४ गते काटिएका लाइन किस्ता तिरे जोडिदिनु भनेर निर्देशन दिएको थियो । 

लाइन काटिएका उद्योगीहरू सरकारले घिसिङलाई हटाउने तयारीमा रहेको र नयाँ कार्यकारी निर्देशक आएपछि मात्रै बक्यौता तिर्ने भनी अन्यलाई समेत रोकेको स्रोत बताउँछ । 

मन्त्रिपरिषदको गत १३ गतेको बैठकले केही नबोलेपछि १४ वटा उद्योगले किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिरेका छन् । “तिहारअघि १४ वटा उद्योगले बक्यौता तिरेका छन् । त्यसपछि बिदा भएका कारण नयाँ जानकारी लिन पाएको छैन” प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले भने ।

उद्योगीहरू बक्यौता बुझाउन थालेपछि घिसिङलाई हटाउँदा बदनाम हुन सक्ने देखेपछि सरकार निर्णयविहीन अवस्थामा छ ।

एक टेलिभिजन कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्री खड्काले घिसिङलाई कारबाही गर्न चाहे १० मिनेटको कुरा भएको बताएका थिए । “उहाँ राम्रोसँग काम गरिरहनु भएको छ । उहाँले राम्रोसँग काम नगरेको बखतमा वा सरकारलाई उहाँले गरेको काम ठीक नलागेमा हटाउन पनि सक्छ,” खड्काले भने “यसैपनि ७/८ महिना टाइम छ । त्यसो गरिराख्नु पनि परेन ।”

नेकपा माओवादी (केन्द्र) को सरकारले २०७८ साउन २६ गते घिसिङलाई दोस्रोपटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । चार वर्षका लागि नियुक्त भएका घिसिङको कार्यकाल अब ९ महिना बाँकी छ । 

मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक १३ गतेको बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल आयोगले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादसम्बन्धमा तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

ऊर्जा मन्त्रालयले माग गरेको १५ बुँदे विवरण प्राधिकरणले बुझायो 

घिसिङमाथि दबाब बढाउन ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले दसैँअघि १५ बुँदे विवरण माग गरे । कार्यकारीको अधिकार प्रत्यायोजनदेखि स्टोर शाखामा कार्यरत कर्मचारीको विवरण मागिएको थियो ।

प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरूमा रहेको प्राधिकरणको सेयर संरचना एवम् ती कम्पनी सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूलगायतका १५ वटा विवरण मागेको थियो । उक्त विवरण प्राधिकरणले मन्त्रालयसमक्ष पेस गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता चिरञ्जीवी चटौतले तिहारअघि नै मन्त्रालयमा विवरण आइपुगेको जानकारी दिए ।