काठमाडौं । ट्राफिक प्रहरीले डिजिटल लाइसेन्सलाई मान्यता दिएसँगै अनलाइनमार्फत करिब दुई हजार ७०० जनालाई कारबाही गरेको छ । यही कात्तिक ४ गतेदेखि ट्राफिक प्रहरीले नागरिक एपमा रहेको डिजिटल लाइसेन्स जाँच एवं अनलाइनबाटै कारबाही गर्ने व्यवस्था लागु भएको थियो । 

कात्तिक २० गते बिहान ६ बजेसम्म दुई हजार ७०२ जनालाई अनलाइन अथवा ई–चलानबाट कारबाही गरिएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीले उनीहरूलाई अनलाइनबाट तत्काल जरिवाना तिर्नसक्ने गरी कारबाही गरिएको बताएका हुन् ।

कारबाहीमा परेका यी व्यक्तिबाट १५ लाख ५२ हजार २२१ रुपैयाँ राजस्व उठ्ने भएको छ । हालसम्म ९८ जनाबाट पाँच हजार १५० रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । कारबाहीमा परेका अन्य व्यक्तिबाट राजस्व उठ्न बाँकी छ ।

एकपटक कारबाहीमा परेका व्यक्ति दोस्रोपटक पनि कारबाहीमा पर्दा राजस्व तिरेको हुनुपर्ने प्रहरीले जनाएको छ । एकपटकको जरिवाना तिरिएको अवस्थामा मात्रै दोस्रोपटकको जरिवाना तिर्नमिल्छ ।

वाग्मती प्रदेश सरकारसँग मिलेर ट्राफिक प्रहरीले काठमाडौं उपत्यका लगायतका ठाउँमा हाल १०४ वटा स्मार्टफोनबाट सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जाँच गरिरहेको छ । ट्राफिक प्रहरी प्रवक्ता चर्तुवेदीले सरकारले थप स्मार्टफोन उपलब्ध गराउने तयारी गरिरहेको बताए ।

डिजिटल लाइसेन्सको चेकजाँच र अनलाइनबाट कारबाही गर्ने प्रक्रिया सजिलो भए पनि थोरै सेवाग्राहीले मात्रै नागरिक एप प्रयोग गरेको पाइएको उनले बताए ।

“काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक १५ लाख सवारी गुड्छन् । नागरिक एपमा लाइसेन्स देखाउने सेवाग्राही थोरै छन्,” उनले भने, “सार्वजनिक र निजी सवारीचालक सबैले नागरिक एप प्रयोग गरेमा उनीहरूलाई लाइसेन्स बोक्ने झन्झट हट्छ । नियम उल्लंघन गरेर कारबाहीमा परे पनि त्यतिबेलै जरिवाना तिरेर झन्झटमुक्त हुनसकिन्छ, सबैले यसको प्रयोग गर्न जरुरी छ ।”

सबै सेवाग्राहीले नागरिक एप प्रयोग गरेमा जाँचमा परेका बेला र जरिवाना तिर्नुपर्दा सजिलो हुने भएकाले एप प्रयोग गर्न आग्रह गरिरहेको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक चतुर्वेदीको भनाइ छ । सेवाग्राहीले इन्टरनेट नभएको अवस्थामा पनि नागरिक एपको लाइसेन्स देखाउन सक्छन् भने ट्राफिक प्रहरीले पनि इन्टरनेट नहुँदा समेत कारबाही गर्नसक्छन् ।

यातायात व्यवस्था विभागबाट मिल्ने स्मार्ट लाइसेन्स करिब २५ लाख सेवाग्राहीले पाउन सकेका छैनन् । त्यसको विकल्पमा सरकारले डिजिटल लाइसेन्सको अवधारणा अघि सारेको हो ।