काठमाडौं । सरकार गठनको १०० दिन पुगेकै दिन एउटा समाचार सार्वजनिक भयो, ‘पाँच लाखसम्मका सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम सरकारको जमानीमा आन्तरिक ऋणपत्र जारी गरी फिर्ता गर्ने ।’

यो समाचार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट सार्वजनिक भएको थियो । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीको संयोजनमा कात्तिक ७ गते बसेको बैठकको निष्कर्ष भनी समाचार सम्प्रेषण भएको थियो ।

उक्त दिन सरकारले मधुमास पूरा गरेको अवसरमा सरकारका काम सार्वजनिक गर्ने दिन थियो ।  हतार–हतारमा सकिएको उक्त बैठकमा सहकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण निकाय गठन गर्न विधेयक मस्यौदा गर्नेलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।

जहाँ मन्त्री अधिकारीसहित नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद रिसाल, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरे, कर्जा सूचना कोन्द्रका प्रवक्ता विजय कुँवर र सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरे थिए । 

उनीहरूसँगै राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्ल, सहकारी बोर्डका सदस्य सचिव खगराज शर्मा र नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संघ (नेफ्स्कून)का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल पनि बैठकमा सहभागी थिए । 

छलफलमा सहभागीहरूबीच सहकारी विकास बोर्ड र सहकारी विभाग मर्जर गरेर प्राधिकरण गठन गर्नेमा सहमति भएको पनि भनियो । 

मन्त्रालयले सबै सरोकारवालाहरू समेटी आयोजना गरेको छलफलमा सुन्दै अनौठो लाग्ने ‘सहकारीको नाममा ऋणपत्र जारी गरेर बचतकर्ताको पाँच लाखसम्मको बचत फिर्ता गर्ने’ विषय उठान भएको थियो । 

यो विषय सुन्दा सामान्य लाग्छ । तर, प्राविधिक रूपमा कठिन छ । यो जनतालाई भ्रममा पार्न आएको देखिन्छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, सरकारले सहकारीका बचतकर्ताको पक्षमा काम गरेको जस्तो देखाउन मात्र यो विषय उठान गरिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव महेश भट्टराई ऋणपत्र जारी गरेर सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने योजना नभएको बताउँछन् । भट्टराईका अनुसार, सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋण कति र केका लागि लिने ? भन्ने कुरा गत आर्थिक वर्षको जेठमा सार्वजनिक बजेटमा नै प्रष्ट पारिएको हुन्छ ।

“यो वर्षको बजेटमा तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण विभिन्न परियोजनामा खर्च गर्न भनेर उठाउने भनिएको छ,” उनले बाह्रखरीसित भने, “चालु आर्थिक वर्षमा कुनै पनि सहकारी संस्थाका बचतकर्ताका बचत फिर्ता गर्न सार्वजनिक ऋण जारी गर्ने भन्ने नीतिगत व्यवस्था छैन ।”

बजेटमा नीतिगत व्यवस्था नगरिएको र सहकारी मन्त्रालयले ऋणपत्र जारी गरेर बचत फिर्ता गर्ने भन्नुलाई भ्रम मात्र फैलाएको ठान्न सकिन्छ ।

सार्वजनिक ऋण लिन सरकारले मापदण्ड बनाएको हुन्छ । त्यसपछि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले आन्तरिक ऋण उठाउने गरेको छ ।  तर, सहकारीकै बचत फिर्ता गर्न ऋण उठाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल नभएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख अमृत लम्साल बताउँछन् । 

“हामीले सरकारले वार्षिक नीति अनुसार आन्तरिक र बाह्य ऋण उठाउने हो । यो जनताकै पैसा हो,” लम्सालले भने, “तर, सहकारीको बचत फिर्ता गर्न नै भनेर ऋणपत्र जारी गर्ने भन्ने विषयमा कुनै जानकारी आएको छैन ।”

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा दुई खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ । यो ऋण लिने शीर्षकमा सहकारीको बचत फिर्ता गर्ने भनी नराखिएकाले सहकारी मन्त्रीसहितको बैठकमा भएको सहकारी ऋणपत्र जारी गर्ने कुरा भ्रम मात्र भएको प्रष्ट छ ।

तर, यसको विषयमा के गर्न सकिन्छ भनेर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आन्तरिक रूपमा समिति गठन गरेर अध्ययन गर्ने बताएको छ ।

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा दिएको सुधाव कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले पहल गर्दा ऋणपत्रको कुरा समेटिएको मन्त्रालय ती अधिकारी बताउँछन् । 

संसदीय छानबिन विशेष समितिको सुझावमा पाँच लाखसम्मका साना बचतकर्ताको रकम सरकारको जमानीमा आन्तरिक ऋणपत्र जारी गरी प्राधिकरणमार्फत फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

समितिको सुझावमा प्राधिकरणमार्फत पाँच लाखसम्मको बचतफिर्ता गर्नुपर्ने भनिएकाले पनि यो एउटा सरकारले जनतामा भ्रम फैलाउने काम गरेको देखिन्छ । 

समितिको सुझाव कार्यान्वयन गर्न छलफल गरिएको भनिएको छ । तर, बचत फिर्ता गर्न पहिले प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो बैठकमा सहकारी बोर्ड र सहकारी विभाग मर्जर गरेर प्राधिकरण गठन गर्ने छलफल गरिएको भनिएको छ । 

प्राधिकरण गठन नै नभएको अवस्थामा बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ । नेपालमा ३१ हजार सहकारी सञ्चालनमा छन् भनिएको छ । यसको आधिकारिक तथ्यांक राज्यसँग कतै पनि छैन । 

ऋणपत्र जारी गर्ने प्रक्रिया के हुन्छ ? 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वित्तीय व्यवस्थापन औजारका रूपमा ऋणपत्र जारी गर्ने प्रचलन छ । तर, यस्ता वित्तीय कम्पनी धितोपत्र दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएका हुनुपर्छ । 

सहकारीको हकमा ऋणपत्र कसरी निष्कासन गर्ने भन्ने दोधार छ । किनभने सहकारी संस्थाहरू कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएर धितोपत्र दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएका हुँदैनन् । यदि सहकारी आफैँले ऋणपत्र जारी गर्ने भनेर कुनै सरकारी निकायबाट स्वीकृति नै पाए भने ती सहकारी संस्थाको ऋणपत्र बिक्री हुन्छ भन्ने निश्चित छैन ।

ऋणपत्र जारी गर्नु भनेको त्यो ऋणपत्र बापतको पैसा निश्चित अवधि पुगेपछि ब्याजसहित लगानीकर्तालाई फिर्ता गर्छु भनिएको हो । सहकारी ऋणपत्र जारी गरेर त्यो ऋणपत्रमा लगानी गर्नेलाई समय पुगेपछि कसरी फिर्ता गर्ने भन्ने चिन्ता छ । 

अर्थ मन्त्रालय भन्छ– यो वर्षको बजेटमा समेटिएको छैन

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा सहकारीको बचत फिर्ता गर्न ऋणपत्र जारी गर्ने विषयमा केही पनि उल्लेख नभएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । राज्यले विकास निर्माण कार्यका लागि ऋणपत्र जारी गर्ने गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराई बताउँछन् ।

बजेटमा भएको व्यवस्था अनुसार नै अर्थ मन्त्रालयले बजेटको व्यवस्थापन गर्ने उनी बताउँछन् ।  

राष्ट्र बैंक भन्छ– यो हामीसँग सम्बन्धित छैन 
ऋणपत्र कसरी निस्कासन गर्ने भनी नेपाल राष्ट्र बैंकले भन्नुपर्ने सहकारी मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । आफ्नो पक्षबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम द्रुत गतिमा गरिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल बताउँछन् । 

तर, संसदीय छानबिन विशेष समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकारले गरेको निर्णयलाई मन्त्रालयले अगाडि बढाइरहेको पनि उनले बताए । 

तर, सरकारले निष्कासन गर्ने ऋणपत्रको विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले केही गर्न नमिल्ने राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बताए । ऋण पत्र निष्कासन तथा व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले गरिरहेको उनले बताए । 

“मन्त्रीज्यूसहितको बैठकमा सहकारीका समस्या समाधान गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलमा सरोकारवालाहरूलाई सहभागी गराइएको थियो,” उनले भने, “त्यो बैठकमा सहकारीको समस्या समाधान गर्न छुट्टै नियमन निकाय गठन आवश्यक रहेको सबैको भनाइ थियो । त्यहीअनुरुप अरू विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।”

ऋणपत्रका विषयमा कसरी जाने भनी सरकारले नै निर्णय गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । सहकारीमा देखापरेका समस्या समाधान गर्न सहकारी ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंक नै संशोधन गरेर सहकारीलाई नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने जानकार बताउँछन् ।

यो पक्षमा सहकारी मन्त्रालय पनि सहमत छ । तर, राजनीतिक प्रभावका कारण ऐन संशोधन गर्न सहज नभएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।