site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Global Ime bankGlobal Ime bank
Nabil Bank Banner adNabil Bank Banner ad
SkywellSkywell

राजनीतिक दलहरूले व्यक्तिको विवरण सङ्कलन गर्नु प्रकारान्तरले जासुसी नै हो । राज्यको त नियमित गुप्तचर निकाय नै हुन्छ तर राज्यबाहेक अरू कसैले वैयक्तिक जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिकै सुसूचित सहमतिबेगर सङ्कलन गर्नु गैरकानुनी हुन्छ । 

नेपालमा भने प्रधानमन्त्रीकै दल नेपाल कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले मतदाताको ‘राजनीतिक आबद्धता’को विवरण सङ्कलन गर्न लागेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । आसन्न उपचुनावहरूमा प्रयोग गर्नेगरी यस्तो विवरण सङ्कलन गरिन लागेको खुलासा एमाले नेताले गरेका छन् ।

एमालेले हालै जारी गरेको निर्देशनमा ‘शक्ति सन्तुलनको आकलन’ सम्बन्धमा मतदाताको विवरण सङ्कलन गरी पठाउन वडातहसम्मलाई निर्देशन दिइएको छ । अहिले उपचुनाव हुने स्थानहरूमा केन्द्रित यो विवरण सङ्कलनलाई वर्षको अन्त्यतिर देशभर अभियानकै रूपमा चलाइने  योजना  रहेको देखिन्छ । राजनीतिक गतिविधिमा प्रविधिको प्रयोग गर्न एमाले यसै पनि अगाडि देखिन्छ । 

KFC Island Ad
NIC Asia

व्यक्तिको राजनीतिक आबद्धतालगायतका विवरण सङ्कलन तथा अभिलेखन गर्ने नेकपा ९एमाले०को यस्तो अभियानलाई सामान्य राजनीतिक गतिविधिका रूपमा मात्र हेर्नु सही हुँदैन । राज्यले गर्ने आवधिक गणनाहरूमा समेत यस्तो विवरण सङ्कलन र अभिलेखन गरिँदैन । 

मतदानलगायत राजनीतिक आबद्धता व्यक्ति स्वयंले नखुलाउँदासम्म गोप्य रहन्छ । त्यस्तो गोप्य विवरण व्यक्तिको सुसूचित सहमतिमा मात्र संकलन र अभिलेखन गर्न पाइन्छ । यसैले मतदाताको राजनीतिक आबद्धताको विवरण सङ्कलन र अभिलेखन गर्ने एमालेको निर्णयले मतदाताको मौलिक हक हनन हुने देखिन्छ ।    

लोकतन्त्रमा व्यक्तिका मौलिक हकहरू सामान्यतः ‘अनतिक्रम्य’ मानिन्छन् । राज्यले पनि कानुनबमोजिम बाहेक व्यक्तिका हकहरूमा अतिक्रमण गर्न सक्तैन । नेपालको संविधान, २०७२ मा पनि भाग (३ मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत व्यक्तिका हक अधिकारहरू सुनिश्चित गरेको छ ।    

‘मौलिक हक र कर्तव्य’ अन्तर्गत संविधानको धारा २८ मा ‘गोपनीयताको हक’ रहेको छ । यसमा लेखिएको छ - ‘कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ ।’ 

यसैले एमालेले खराब नियतले राजनीतिक आबद्धताको विवरण सङ्कलन गर्न लागेको होइन भने पनि व्यक्तिको मौलिक एवं प्राकृतिक अधिकारको  हनन हो । राजनीतिक आवरण दिएपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूको हेपाहा सामन्ती मानसिकताबाट यस्तो निर्णय गरिएको हुनुपर्छ ।

प्रत्येक व्यक्तिमाथि निगरानी राखेर चलाइने अधिनायकवादी शासनहरूमा सायद यस्तो अभ्यास पनि सामान्य मानिन्छ । तर, लोकतन्त्रमा राज्यले नै पनि निगरानी गर्न वा व्यक्तिको गोपनीयता अतिक्रमण गर्न न्यायिक निकायको अनुमति लिनुपर्छ । एमाले धेरैमध्ये एउटा राजनीतिक दल हो राज्य होइन ।

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: मंगलबार, कात्तिक १३, २०८१  १४:१२
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
NTCNTC
Dish homeDish home
national life insurance newnational life insurance new
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
City Express Money TransferCity Express Money Transfer
सम्पादकीय
न्यायालयको अवहेलनाको लक्ष्मणरेखा
न्यायालयको अवहेलनाको लक्ष्मणरेखा
SubisuSubisu
Hamro patroHamro patro