राजनीतिक दलहरूले व्यक्तिको विवरण सङ्कलन गर्नु प्रकारान्तरले जासुसी नै हो । राज्यको त नियमित गुप्तचर निकाय नै हुन्छ तर राज्यबाहेक अरू कसैले वैयक्तिक जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिकै सुसूचित सहमतिबेगर सङ्कलन गर्नु गैरकानुनी हुन्छ । 

नेपालमा भने प्रधानमन्त्रीकै दल नेपाल कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले मतदाताको ‘राजनीतिक आबद्धता’को विवरण सङ्कलन गर्न लागेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । आसन्न उपचुनावहरूमा प्रयोग गर्नेगरी यस्तो विवरण सङ्कलन गरिन लागेको खुलासा एमाले नेताले गरेका छन् ।

एमालेले हालै जारी गरेको निर्देशनमा ‘शक्ति सन्तुलनको आकलन’ सम्बन्धमा मतदाताको विवरण सङ्कलन गरी पठाउन वडातहसम्मलाई निर्देशन दिइएको छ । अहिले उपचुनाव हुने स्थानहरूमा केन्द्रित यो विवरण सङ्कलनलाई वर्षको अन्त्यतिर देशभर अभियानकै रूपमा चलाइने  योजना  रहेको देखिन्छ । राजनीतिक गतिविधिमा प्रविधिको प्रयोग गर्न एमाले यसै पनि अगाडि देखिन्छ । 

व्यक्तिको राजनीतिक आबद्धतालगायतका विवरण सङ्कलन तथा अभिलेखन गर्ने नेकपा ९एमाले०को यस्तो अभियानलाई सामान्य राजनीतिक गतिविधिका रूपमा मात्र हेर्नु सही हुँदैन । राज्यले गर्ने आवधिक गणनाहरूमा समेत यस्तो विवरण सङ्कलन र अभिलेखन गरिँदैन । 

मतदानलगायत राजनीतिक आबद्धता व्यक्ति स्वयंले नखुलाउँदासम्म गोप्य रहन्छ । त्यस्तो गोप्य विवरण व्यक्तिको सुसूचित सहमतिमा मात्र संकलन र अभिलेखन गर्न पाइन्छ । यसैले मतदाताको राजनीतिक आबद्धताको विवरण सङ्कलन र अभिलेखन गर्ने एमालेको निर्णयले मतदाताको मौलिक हक हनन हुने देखिन्छ ।    

लोकतन्त्रमा व्यक्तिका मौलिक हकहरू सामान्यतः ‘अनतिक्रम्य’ मानिन्छन् । राज्यले पनि कानुनबमोजिम बाहेक व्यक्तिका हकहरूमा अतिक्रमण गर्न सक्तैन । नेपालको संविधान, २०७२ मा पनि भाग (३ मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत व्यक्तिका हक अधिकारहरू सुनिश्चित गरेको छ ।    

‘मौलिक हक र कर्तव्य’ अन्तर्गत संविधानको धारा २८ मा ‘गोपनीयताको हक’ रहेको छ । यसमा लेखिएको छ - ‘कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ ।’ 

यसैले एमालेले खराब नियतले राजनीतिक आबद्धताको विवरण सङ्कलन गर्न लागेको होइन भने पनि व्यक्तिको मौलिक एवं प्राकृतिक अधिकारको  हनन हो । राजनीतिक आवरण दिएपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूको हेपाहा सामन्ती मानसिकताबाट यस्तो निर्णय गरिएको हुनुपर्छ ।

प्रत्येक व्यक्तिमाथि निगरानी राखेर चलाइने अधिनायकवादी शासनहरूमा सायद यस्तो अभ्यास पनि सामान्य मानिन्छ । तर, लोकतन्त्रमा राज्यले नै पनि निगरानी गर्न वा व्यक्तिको गोपनीयता अतिक्रमण गर्न न्यायिक निकायको अनुमति लिनुपर्छ । एमाले धेरैमध्ये एउटा राजनीतिक दल हो राज्य होइन ।