काठमाडौं । सकिएला त निर्धारित समयमै काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजना ? बितेको ६ महिनामा प्रत्येक महिना औसतमा द्रुतमार्गमा ०.५३ प्रतिशतका दरले काम हुँदैछ ।

उसको कछुवा गति हेर्दा अबको साढे दुई वर्षभित्र सकिने कुनै छाँटकाँट छैन । आएको नेपाली सेनाले उपलब्ध गरेको तथ्याङ्क हेर्दा द्रुतमार्गको गर्न बाँकी कामको अंश ६३.५८ प्रतिशत छ ।  सेनाले यो काम २०८३ चैत मसान्तसम्म सक्नुपर्ने हुन्छ । किनकि पछिल्लो पटक सक्नुपर्ने म्याद २०८३ चैत मसान्तसम्मलाई थप गरिएको छ । यो मार्ग बनेपछि काठमाडौंबाट निजगढ १ घण्टा २ मिनेटमै पुगिनेछ ।

राष्ट्रिय गौरवप्राप्त सूचीभित्रको द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति २०८० चैत मसान्तसम्म ३३.२० प्रतिशत थियो । त्यसयताको ६ महिना अर्थात् २०८१ वैशाखदेखि असोज मसान्तसम्मको अवधिमा द्रूतमार्गको भौतिक प्रगति ३६.४२ पुगेको छ । पछिल्लो ६ महिनामा द्रूतमार्गको भौतिक प्रगति मात्र ३.२२ प्रतिशत बढेको छ । 

उता नेपाली सेना र रक्षा मन्त्रालय भने काम निर्धारित समयमै सक्ने दाबी गर्न छाडेका छैनन् ।

काम निर्धारित समयमै (२०८३ चैत मसान्तसम्म) सम्पन्न हुन्छ भन्ने आधार के हो त ? नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी गौरवकुमार केसीले बाह्रखरीसँग भने, “कामको प्रगति जुनस्तरमा भइरहेको छ मुख्य आधार यही नै हो ।” 

अब सेनासँग आयोजना सक्न ३० महिना समय छ । अहिलेकै गतिमा कार्य भए अबको तीस महिनामा १६.१ प्रतिशत काम मात्र हुने देखिन्छ । यसले २०८० चैत मसान्तसम्म ५२.५२ मात्र काम (भौतिक प्रगति) हुने देखाउँछ, ४७.४८ प्रतिशत काम बाँकी रहनेछ । 

निर्धारित समयभित्र सक्न ३० महिनामा प्रत्येक महिना औसतमा २.११ प्रतिशतभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर जुन गतिमा द्रुतमार्गको काम भइरहेको उक्त प्रगतिको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन मात्र होइन असम्भव जस्तै देखिन्छ ।

“मुख्य समस्या प्याकेज नं. ११ मा देखिएको छ । अन्त ठूला समस्या छैनन् । प्याकेज नं.११ को समस्या सुल्झाउने  र अहिलेका झैँ काम सहज रुपमा अघि बढ्ने हो भने काम समयमै सकिन्छ,” सैनिक प्रवक्ता केसीले भने “यसका लागि केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्थानीय जनताको साथ चाहिन्छ ।” 

ललितपुरको खोकनादेखि काठमाडौं–मकवानपुर हुँदै बारा जिल्लाको निजगढसम्म चार लेनको सडक निर्माण गर्ने यसको मुख्य उद्देश्य हो । 

द्रुतमार्गले काठमाडौं र तराईबीचको यात्रा तथा ढुवानीलाई सहज बनाउने र राष्ट्रको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा राखिएको छ ।

२०७४ वैशाख २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम यो आयोजना चार वर्ष पूरा गर्नेगरी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई प्रदान गरिएको थियो । २०७४ जेठ १४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले दू्रतमार्ग निर्माण कार्यको शुभारम्भ गरेका थिए । 

आयोजना हस्तान्तरणपश्चात् एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले तयार पारेको ‘सम्भाव्यता अध्ययन र प्रारम्भिक डिजाइन प्रतिवेदन’ लाई आधार मानेर सेनाले प्रारम्भिक चरणका काम अगाडि बढाएको थियो । 

नेपाली सेनाले द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्न २०७५ असोज १६ गते कोरियाको सोसुङ इन्जिनियरिङ एण्ड कन्सल्टिङसँग सम्झौता गरेको थियो । उक्त फर्मले २०७५ माघमा अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको थियो । डीपीआर स्वीकृतिका लागि २०७५ चैत १४ गते मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको थियो भने २०७६ भदौ १ गते स्वीकृत भएको थियो । 

२०७४ असार ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ स्वीकृत गरेको थियो । उक्त कार्यविधि हालसम्म दुई पटक संशोधन भएको छ । 

सुरुको चार वर्षमा काम नसकिएपछि यसको म्याद २०८१ मंसिरसम्म थपिएको थियो । यो अवधिमा पनि काम नसकिने पक्का भएपछि म्याद सकिनु १८ महिना अगावै २०८० वैशाख ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले म्याद २०८३ चैत मसान्तसम्मको लागि थप गरेको थियो ।

नेपाली सेनाले काम सुरु गरेको साढे सात वर्ष बितेको छ । साढे सात वर्ष (९० महिना)को अवधिमा भौतिक प्रगति ३६.४२ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ३८.५५ प्रतिशत भएको छ । बितेको साढे सात वर्षमा भौतिक प्रगति प्रत्येक महिना औसतमा ०.४० प्रतिशतले भएको देखिन्छ । यही गतिमा काम भए अबको ३० महिनामा दू्रतमार्गको काम थप १२.१४ प्रतिशत हुनेछ भने ५१.४४ प्रतिशत काम बाँकी हुनेछ ।  

“एक ठाउँमाभन्दा अन्यत्र ठूला समस्या छैनन् । बाँकी सबै प्याकेज खरिद प्रक्रियामा गएका छन्, प्याकेज नं.११ को समस्या समाधान भए कामले गति लिन्छ,” सैनिक प्रवक्ता केसीले भने ।

के हो प्याकेज नंं.११ 
द्रुतमार्गको कुल लम्बाई ७०.९७७ किलोमिटर छ । यसमध्ये ४९.७७ किलोमिटर मकवानपुरमा, ७.६ किलोमिटर बारामा, ९ किलोमिटर ललितपुरमा र ४.६ किलोमिटर काठमाडौं जिल्लामा पर्छ । द्रुतमार्गको प्रस्थान विन्दु ललितपुरको खोकना हो भने अन्तिम विन्दु बाराको निजगढ । द्रुतमार्गको ६ स्थानमा सुरुङ मार्ग रहनेछन् जसको कुल लम्बाई १०.३०९ किलोमिटर छ । 

यहाँ ८९ वटा पुल रहने छन् जसको कुल लम्बाई १३.८८५ किलोमिटर हुनेछ । द्रुतमार्गमा तीन स्थानमा विश्रामस्थल रहनेछ । सडकको चौडाई पहाडी भू–भागमा ३५ मिटर र तराई भू–भागमा ३७ मिटर रहनेछ । इन्टरचेन्ज खोकना, बुदुने र निजगढ गरी तीन स्थानमा रहनेछ । 

नेपाली सेनाका अनुसार आयोजनाको समष्टिगत कार्ययोजनाअन्तर्गत रहेका १३ वटा निर्माण प्याकेज छन् । यीमध्ये हालसम्म प्याकेज नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८क, ८ख, ९क, ९ख र १० निर्माणाधीन तथा कार्यान्वयनको चरणमा छ । 

“प्याकेज नं. ११ अन्तर्गत पर्ने खोकना–बुङ्गमती खण्डमा जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी समस्या साथै शुरु बिन्दु र सवारी आवागमन व्यवस्थापन सम्बन्धमा निर्णय बाँकी रहेकाले खरिद प्रक्रिया शुरु हुन बाँकी छ,” सैनिक प्रवक्ता केसीले भने ।

प्याकेज नं ११ अन्तर्गत ललितपुर खोकनामा ६.४ किलोमिटर सडकको रेखाङ्कन र जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी विवादका कारण उक्त क्षेत्रको डिजाइन तयार हुन सकेको छैन । प्याकेज नं. ११ को विवाद समयमै समाधान गर्न नसके द्रुतमार्ग निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न गाह्रो हुने भनाई सैनिक प्रवक्ता केसीको छ । 

अहिलेसम्म के के भयो ? 
द्रुतमार्गमा रहेका ६ वटा सुरुङमध्ये १ हजार ६२३ मिटर लामो लेनडाँडा सुरुङको ‘ब्रेकथ्रु’ भएको छ । लेनडाँडामा रहेको दायाँ र बायाँ दुवै सुरुङको ब्रेक–थ्रु भएको हो । कुल १ हजार ६९१ मिटर लम्बाई रहेको धेद्रे सुरुङ अन्तर्गतको दाँया टनेलको ‘ब्रेक–थ्रु’ भइसकेको छ । यसको बायाँतर्फको टनेलको ९५ प्रतिशत खन्ने काम सकिएको छ ।

३ हजार ३५५ मिटर लम्बाई भएको महादेवटार सुरुङअन्तर्गत बायाँ टनेलको ६८ प्रतिशत र दायाँ टनेलको ५१ प्रतिशत खन्ने काम सकिएको छ । यस्तै एक हजार मिटर लामो देवीचौर सुरुङको खरिद सम्झौता सकिएको र डिजाइनको क्रममा छ । 

नेपाली सेनाका अनुसार, ३९० मिटर लामो सिसौटार सुरुङको पनि खरिद सम्झौता भएको र डिजाइनको क्रममा छ । यस्तै, २ हजार २५० मिटर लम्बाई रहेको चन्द्रामभीर सुरुङको पोर्टल प्रिपेरेसनको काम भइरहेको छ । 

आयोजनाअन्तर्गत ८९ पुलमध्ये ८५ स्थानका पुलहरू ठेक्का सम्झौता भएको छ । हालसम्म मकवानपुरको राजदमार इलाकामा ५ वटा पुलहरूको बनिसकेका छन् । अन्य स्थानमा ८१ मिटरसम्म उचाइ रहेका विभिन्न प्रकृतिका पुलहरूको ‘फाउण्डेसन’ तथा ‘सव–स्ट्रकचर’ को कार्य भइरहेको छ । 

द्रुतमार्ग आयोजनाका लागि कुल अधिग्रहण गर्नुपर्ने १७ हजार ६५१ रोपनी जग्गामध्ये व्यक्तिगत जग्गा ५ हजार ४८७ रोपनी छ । हालसम्म ५ हजार २०४ रोपनी व्यक्तिगत जग्गा अधिग्रहणका लागि सूचना प्रकाशन भएकामा ४ हजार ८११ रोपनी अधिग्रहण भइसकेको छ । ३९४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी छ । 

अधिग्रहण गर्न बाँकी उक्त जग्गामध्ये खोकना–बुङ्गमती खण्डको मूल्य निर्धारण भई मुआब्जा वितरण हुन बाँकी २०६ रोपनी र मुल्य निर्धारण हुन बाँकी १६५ रोपनी सहित करिव ३७१ रोपनी जग्गा छ । यस्तै, मकवानपुर १६ रोपनी र काठमाण्डौ ४ रोपनी जग्गा पनि अधिग्रहण गर्न बाँकी रहेका छन् ।

सेनाका अनुसार हालसम्म आयोजनामा पर्ने ३१ हजार ९५० वटा रुखहरू कटान भएका छन् । २०८० पुस १२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम कटान स्वीकृति दिइएका विभिन्न प्रजातीका ४ हजार ३४५ रुखमध्ये हालसम्म ३ हजार ३३५ रुख काटिएका छन् । कटानको बदलामा हालसम्म जम्मा ७ लाख ५ हजार ५५२ विरुवा रोपिएको छ ।

द्रुतमार्गको कार्य कछुवा गतिमा हुँदा आयोजनाको लागत बढ्दै गएको छ । सुरुमा लागत अनुमान ९८ अर्ब रुपैयाँ थियो । त्यसपछि १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ हुँदै १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो । डीपीआर संशोधन गरेपछि लागत २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । 

साढे सात वर्षमा ७० अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले २२ अर्ब ५४ करोड ९३ लाख ४० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ जसमध्ये पहिलो तीन महिनामा ३ अर्ब ४६ करोड ५१ लाख ४५ हजार ७४७ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।