काठमाडौं । करिब ९ वर्षदेखिको समाधान हुन नसकेको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौतामा सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आमने–सामने भएका छन् । 

यसअघि गत साउनमा तीन महिने भाकामा काटिएका लाइन जोडेको प्राधिकरण अब बक्यौता नतिरेसम्म जोड्न नसक्ने अडानमा छ ।

यता सरकार भने लाइन काट्नुभन्दा अन्य समाधान निकाल्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताउँछ । 

गत साउनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकार सम्हाल्ने बित्तिकै लाइन जोड्न ठाडो आदेश दिएका थिए । 

तर, प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन लाइन काटेपछि किस्ता तिर्नुपर्ने वा माथिल्लो निकायले लिखित निर्देशन दिनुपर्ने व्यवस्था अडानसहित लाइन जोड्न मानेको थिएन । 

विद्युत् नियमन आयोगले प्राधिकरणलाई लिखित निर्देशन दिएपछि तीन महिनामा बक्यौता उठाउने सर्तमा लाइन जोडिएको थियो । तीन महिनासम्म पनि बक्यौता तिर्न उद्योगीहरू तयार नभएपछि बिहीबार राति प्राधिकरणले बक्यौता बाँकी रहेका उद्योगको लाइन काटेको थियो । 

सोही दिन दिउँसो प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमा लाइन काट्ने विषयमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा छलफल हुँदा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले लाइन काट्न नहुने अडान राखेका थिए । 

बैठकमा सञ्चालक समितिको अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री खड्काले माइन्युट समेत गरेनन् ।

खड्काले सार्वजनिक लेखा समितिमा विषय छलफलका क्रममा रहेका कारण तत्काल लाइन काट्न नहुने भन्दै माइन्युट गर्न अस्वीकार गरेका थिए । 

लेखा समितिमा यसअघि चारपटक छलफल हुँदा पनि बक्यौता उठाउने विषयमा निष्र्कष दिन सकेको छैन । 

बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि कारबाही गर्ने निर्णय बाहिरबाट ड्राफ्ट गरेको भनाइ समिति सदस्यहरूले राखेपछि लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेल नै विवादित बनेका थिए । 
यस्तै पोखरेल सहकारी ठगी प्रकारणमा समेत मुछिएपछि भदौ ९ पछि बैठक बस्न सकेको छैन ।

सरकार भर्सेस कुलमान 

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमा सरकार भर्सेस प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ देखिएका छन् ।  उसै त सरकारको तारो भएका घिसिङ ऊर्जा मन्त्री र स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध लागेका छन् । 

जसरी पनि बक्यौता उठाउने निर्णयमा घिसिङ छन् भने ओली र खड्का नयाँ कार्यकारी निर्देशक ल्याएरमात्रै बक्यौता उठाउने तयारीमा लागेको स्रोतको भनाइ छ । 

सकेसम्म बक्यौता उठाए पनि घिसिङको कार्यकालमा नउठोस् भन्नेमा नै सरकार लागेको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । 

“नयाँ प्रधानमन्त्री आउँदा नै लाइन तत्काल जोड्न निर्देशन दिएको अवस्थामा नजोडेको भन्दै प्रधानमन्त्री रिसाउनु भएको थियो । यसले गर्दा पनि घिसिङलाई जसरी पनि हटाउने रणनीति सरकारको छ,” स्रोत भन्छ । 

यस्तै केही व्यवसायी बक्यौता तिर्नुपरे पनि घिसिङको पालामा नतिर्ने भन्दै यसलाई थप विवादित बनाउन लागेको स्रोत बताउँछ । 

“बक्यौता सकेसम्म नतिर्ने र तिर्ने परे पनि कुलमान हटेपछि मात्रै तिर्ने भन्नेमा केही व्यापारी लागेका छन् । रुष्ट पक्ष पनि उनीहरूलाई कुलमा चाँडै हट्छ भन्ने आश्वसनमा राखेका छन्,” ऊर्जा मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, “सरकारले नयाँ एमडी ल्याएपछि तिरेर घिसिङ असफल भएको भान पार्न लागेका छन् । त्यसकारण सम्पूर्ण राज्य शक्ति भर्सेस घिसिङ भएको देखिन्छ ।” 

बक्यौता नतिरेसम्म लाइन जोड्न सकिँदैन–घिसिङ

प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन काट्नुअघि महशुल बुझाउन ९० दिनको समयसीमा दिएको र त्यसमा पनि उद्योगीहरूले महसुल नतिरेपछि लाइन काटेको घिसिङ बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘‘प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई पटक–पटक समय दिएपनि तिर्न नाएपछि बाध्य भएर लाइन काटेको हो ।’’

उनको भनाइमा, “प्राधिकरणले अन्तिम पटक तीन महिनाका लागि प्रधानमन्त्रीको अनुरोध र नियमन आयोगले विद्युत् लाइन नकाट्नु भनेकाले जोडेका थियौँ । प्राधिकरणले लाइन काटेको चौथो पटक हो । तीन महिना समय दिँदा पनि उद्योगी व्यवसायीहरूले केही पनि गर्नुभएन । व्यवसायीहरूलाई समय थप गर्न माग गर्नुभयो । न त सरकारका कुनै निकायले समय थप गर्न निर्देशन दिनुभयो । कतैबाट पनि केही नभएकाले विद्युत प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय दायीत्व अनुसार प्राधिकरणको बोर्डले तत्काल विद्युतको महशुल उठाउनु भनेकाले प्राधिकरणले लाइन काटेर विद्युत वक्यौता उठाउन खोजिएको हो ।”

किस्ताबन्दीमा महसुल बुझाउन छुट दिएपछि हालसम्म आठ उद्योग ले महसुल समेत बुझाएका छन् । सरकारको नियम मानेर यसअघि तीन पटक बक्यौता नबुझाए पनि लाइन जोडेको घिसिङको भनाइ छ । 

“सरकारको निर्देशन पालना गरेर प्राधिकरणले तीन महिनासम्मका लागि म्याद दिएर लाइन जोडेको हो । विद्युत प्राधिकरण ऐनअन्तर्गत नेपाल सरकारको निर्देशन विद्युत प्राधिकरणले मान्नुपर्छ । हामीले मानेका छौँ । नियमसम्मत हुने सरकार, मन्त्रिपरिषद्, मन्त्री सबैको निर्देशन पालना गरेका छौं,” उनले भने । प्राधिकरणलाई विगत ७ वर्षदेखि पारदर्शी र व्यवसायिक निकायको रुपमा चलाउने काम भइरहेको उल्लेख गर्दै घिसिङले भने “विधिभन्दा बाहेक भयो भने माथिल्लो निकायको लिखित निर्देशन माग्ने गरेका छौँ । गलत निर्देशन भए गर्न मिल्दैन भनी सम्झाउने काम गरेको छ । जुन कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन । प्राधिकरणका हरेक क्रियाकलाप सरकार र विभागीय मन्त्रीको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणको बोर्डले गरेको हुन्छ ।”

लाइन काटेर प्राधिकरण अन्याय गर्‍यो : उद्योगी

प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन काटेर अन्याय गरेको उद्योगीहरूको आरोप छ । प्राधिकरणले पटक–पटक लाइन काटेर अन्याय उद्योगीहरूमाथि अन्याय गरेको भन्दै तत्काल लाइन जोड्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । 

प्राधिकरणले काटेको उद्योगको बिजुली लाइन तत्काल जडानका लागि उद्योगी व्यवसायीले ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई संयुक्तरूपमा आग्रह गरेका हुन् 

उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं उद्योगी पशुपति मुरारकाले विद्युत् प्राधिकरणले पटकपटक विद्युत् लाइन काटेर उद्योगीमाथि अन्याय गरेको बताए । 

उनले प्राधिकरणले विद्युत् महसुलसम्बन्धी प्रमाण दिए आफूहरूले शुल्क तिर्ने उल्लेख गरे ।

जवाफमा ऊर्जामन्त्री खड्काले उद्योगमा विद्युत् कटौती भएको विषयमा ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् नियमन आयोग, प्राधिकरणलगायत सरोकार भएका निकायसँग छलफल गरी यथाशीघ्र समस्या समाधान गर्ने बताए । उनले उद्योगीले प्रयोग गरेको लाइनवापतको रकम तिर्नुपर्ने भन्दै प्राधिकरणले पनि लाइन काट्न नहुने बताए । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भण्डारीले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंकलाइन’ विद्युत्बारे लाल आयोगले अध्ययन गरिसकेकाले प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । 

बक्यौता नतिरेसम्म लाइन नजोड्ने अवस्थामा पुगेको विद्यत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूको बीचमा वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नेतर्फ मन्त्रालय लागेको प्रवक्ता चिरञ्जीवी चटौत बताउँछन् । “समस्या समाधानका लागि प्रयास भइरहेको छ । चाँडै समाधान निस्किन्छ,” उनले भने ।