काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद्हरूले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि हालै पारित कानुनको सदुपयोग गरी दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वकालका घटनाहरूमा जवाफदेहीता, सत्य, न्याय र विस्तृत परिपूरणहरू उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई आह्वान गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन व्यवसायीहरूको उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि कानुनमा रहेका कमजोरी पहिचान गर्दै कार्यान्वयनका लागि मार्गचित्र तयार गर्न आह्वान गरेका हुन् ।

‘न्याय र जवाफदेहीताविनाको शान्ति ? द्वन्द्वोत्तर नेपालमा दण्डहीनताविरुद्धको खबरदारी’ शीर्षकको प्रतिवेदनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, संवैधानिक कानुन र नेपालको सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरूले सिर्जना गरेका राज्यका दायित्वहरू अनुरुप संक्रमणकालीन न्यायको सम्पादनलाई प्राथमिकता दिन नेपाल सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपिल गरेको छ ।
 
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी अधिवक्ताहरूको प्रतिनिधिमण्डलले २०८० फागुन २९ देखि चैत ५ सम्म नेपालको काठमाडौं, नेपालगञ्ज, बर्दिया र जनकपुर भ्रमण गरेको थियो ।
 
उनीहरूले द्वन्द्वकाल र त्यसयता मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितहरू, न्यायपालिकाका पदाधिकारीहरू, नागरिक समाज संस्थाहरू, निर्वाचित राष्ट्रिय तथा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू, कूटनीतिक समुदाय, पत्रकारहरू र संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रतिनिधिहरूसँग भेटेका थिए ।
 
“२०६३ मा सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त भए पनि पीडितहरूले अझै ज्याजती भोगिरहेका छन्,” बेलायतस्थित मानव अधिकारविद् क्यामिला जपाटा बेसो भन्छिन्, “नयाँ कानुन आउनु सुअवसर हो । तर सबैका सत्य, न्याय र परिपूरणहरू उपलब्ध गराउन त्यसको कार्यान्वयन पीडित केन्द्रित तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आधारित हुनुपर्छ ।”
 
उक्त प्रतिवेदनमा हालै कानुनका रूपमा पारित संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि विधेयकको विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ । 

कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार विद्यमान कानुनले पीडितहरूको ठूलो हिस्सालाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा नसमेटेको र अन्तर्राष्ट्रिय अपराधसरहका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनहरूमा दोषीहरू जवाफदेहीताबाट उम्किने गरी क्षमादानको प्रावधान राखेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
 
उनीहरूले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया व्यवस्थित नभइञ्जेलसम्म द्वन्द्वकालका पीडितहरूका लागि नियमित न्याय प्रणालीको ढोका खुला रहनुपर्ने धारणा समेत राखेका छन् । 

कोलम्बियास्थित संक्रमणकालीन न्यायविद् मारिया देल रोजारियो आरंगो जामरानो भन्छिन्, “मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका मुद्दाहरूमा न्याय सम्पादनले अपराध दोहोरिनमा रोक लाग्नुका साथै, आफूलाई विगतमा यातना दिने व्यक्तिहरू दोषी ठहर हुँदा पीडितको मर्यादाको सम्मान, विगतका घटनाहरूको अभिलेख कायम, राष्ट्रिय मेलमिलापको प्रवर्द्धनका साथै दीर्घकालीन शान्ति स्थापनामा टेवा पुर्याउँछ । त्यसैले यी विषयहरू टुंगो लाग्नु महत्वपूर्ण छ ।”
 
तत्कालीन माओवादी विद्रोहीहरू र शाही सरकारबीच भएको २०५२ देखि २०६३ को द्वन्द्वका क्रममा हजारौँ व्यक्तिहरू गैरन्यायिक हत्या, जबर्जस्ती बेपत्ता, यातना, बलात्कार र अन्य किसिमका यौनजन्य हिंसाहरू, बाल सैनिक भर्ती, स्वेच्छाचारी थुना र बाध्यात्मक विस्थापनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार र मानवीय कानुन उल्लंघनका घटनाहरूको शिकार बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।