संसदीय पद्धतिमा संसद्का प्रमुख दुई दल मिलेर सितिमिति सरकार बनाउँदैनन् । सामान्यतः पहिलो दलले सरकार चलाउँछ भने दोस्रो दल सशक्त विपक्षको भूमिकामा हुन्छ । यसैले नेपालको अहिलेको सरकारलाई विशेष परिस्थितिको उपज भनिएको हुनुपर्छ ।

विशेष परिस्थितिमा बनेको प्रचण्ड बहुमत भएको सरकार भए पनि जनतामा आशा जगाउने अवसर भने सरकारले पहिलो सय दिनमै गुमाएको देखियो । यही अवधिमा आएको बाढी पहिरोकै बेलामा सरकारले जनताको विश्वास र समर्थन दुवै गुमाएको छ  ।  

सरकारले जनविश्वास गुमाएका बेला विपक्ष जुर्मुराउनु संसदीय राजनीतिको विशेषता नै हो । संसदीय सङ्ख्या उल्लेखनीयरूपमा कमजोर भएको अहिलेको जस्तो अवस्थामा विपक्षले सडकबाट सरकारलाई दबाब दिनु पनि अस्वाभाविक होइन । 

सम्भवतः यही कारणले नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले शनिवार काठमाडौंमा जनप्रदर्शन गर्न लागेको हो । सरकारलाई खबरदारी गर्न देशका अरू प्रदेशमा पनि माओवादी केन्द्रले जनप्रदर्शनका विभिन्न कार्यक्रम गर्न लागेको जानकारी दिइएको छ । यो लोकतान्त्रिक राजनीतिमा सही अभ्यास हो ।

सँगै विपक्षी दलका नेताहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई संयुक्तरूपमा भेटेर सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेमा रोकिदिन आग्रह  पनि गरेका  छन् । दल विभाजन सजिलो हुनेगरी अध्यादेश ल्याउन लागिएको सन्देह केही समयदेखि गरिँदै आएको छ ।

सबै दलमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास कमजोर छ । यही कारणले असन्तुष्टि पनि  व्यापक नै रहेको देखिएको छ । यसैले कानुनी व्यवस्था खुकुलो भए आफ्नो नेतृत्वको दल विभाजित हुने खतरा विपक्षी नेताहरूले देखेको हुनुपर्छ ।

सरकारले कुनै दल विशेष फुटाउने मनसाय राखेर अध्यादेश ल्याउन खोजेको हुनसक्छ । विगतमा दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा पनि सरकारकै सहमा विवादास्पद उपाय अपनाएर एउटा राजनीतिक दल फुटाइएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली त झन् गर्न हुने र नहुने अभ्यासमा फरक नगर्ने नेताका रूपमा बदनामै छन् ।

सरकारले गलत नियत राखेर कुनै काम गर्न खोज्यो वा गरी नै हाल्यो भने राजनीतिक दलहरूले त्यसको विरोध गर्नुपर्छ । यस्तो विरोध शान्तिपूर्णरूपमा सडक र सदन सबैतिर गर्ने अधिकार संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ । 

अध्यादेश रोक्न सडक र सदनमा विरोध गर्नु स्वाभाविक र संवैधानिक भए पनि राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश रोक्न उक्साउनु भने संविधानसम्मत होइन । कारण नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ११४ को राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको अध्यादेश रोक्न मिल्ने कुनै प्रावधान छैन ।

विगतमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानका विधायिनी प्रावधानहरू पटकपटक उल्लङ्घन गर्दा प्रमुख विपक्षी नेता पुष्पकमल दाहाललगायतले विरोध गरेका थिए । राष्ट्रपति फेरिँदैमा संविधान मिच्न मिल्ने त होइन होला नि १  

राष्ट्रपति पौडेल स्वयं संसदीय लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिक पृष्ठभूमिका हुन् । यसैले विपक्षी दलले उक्साउँदैमा उनी संविधानमै नभएको उपाय अपनाउने अर्थात् अध्यादेश रोक्नेजस्तो कार्य गर्न पक्कै तत्पर हुनेछैनन् । तर, विपक्षी दलहरूको आग्रहले भने संविधानप्रति उनीहरूको प्रतिबद्धतामा सन्देह उत्पन्न गराएको छ ।

एउटा कुनै प्रक्रिया वा अभ्यासमा संविधान मिच्न थालियो भने त्यो देशका लागि र विशेषगरी लोकतन्त्रका निम्ति जोखिम हुनेछ । यस्तो अवस्था सरकारभन्दा पनि बढी विपक्षका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ । यसैले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा भएको ‘अध्यादेश रोकिदिने’ असंवैधानिक आग्रह आत्मघाती ठहरिने देखिन्छ ।