प्रतिनिधि सभाका सबैभन्दा ठूला दुई प्रतिस्पर्धी दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९एमाले० मिलेर गठन गरेको सरकारले सय दिन जसोतसो पूरा गरेको छ । यसै अवधिमा भीषण बाढी पहिरोको सामना गर्नु परे पनि सरकारले विपक्षबाट भने खासै अप्ठेरो सहनु परेन । 

आज दिउँसो प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले सरकारका सय दिनका उपलब्धि सुनाउन सम्बोधन गर्दैछन् । उनको सम्बोधनको झलक सम्भवतः मन्त्रीहरूले दाबी गरेको सय दिनको प्रगति विवरणमै देखिइसकेको छ । अधिकांश मन्त्रीहरूको प्रगति विवरण विदूषकको प्रहसन ध्वनित भएका छन् ।

यसबीच विपक्षको पनि कुनै आशालाग्दो गतिविधि गर्न सकेन । संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्रता पार्टीका सभापति नै सहकारी ठगीका अभियुक्त हुनपुगेका छन् । फलस्वरूप, प्रमुख विपक्षी दल नेकपा ९माओवादी केन्द्र० समेत धेरै हदसम्म प्रतिरक्षात्मक हुन पुगेको देखिन्छ । 

प्रधानमन्त्री ओली देशको अवस्था र संसद्का दुई ठूला दलको संयुक्त सरकारको नेतृत्व गर्दाको अवसर र चुनौतीअनुरूप गम्भीर हुनसकेका भए सम्भवतः अहिलेको निराशा र आक्रोश धेरै मत्थर हुनेथियो । तर, ओली र उनका मन्त्रीहरूले परिस्थितिको गम्भीरता बुझ्नै सकेनन् । 

यो सरकारको संरचनाजस्तै यसको कार्य शैली र दृष्टिकोण पनि विशेष एवं उदार हुनुपर्थ्यो । मुलुकको अर्थतन्त्रलगायतलाई सही दिशा र गति दिन राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न सरकार चुकेको देखियो । प्रधानमन्त्री ओलीले पद सुहाउँदो उदारता र तत्परता देखाउन सकेनन् । 

संसदीय पद्धतिमा विशेष परिस्थितिमा मात्र संसद्का ठूला दुई दल मिलेर सरकार बनाउँछन् । यसैले यस्तो सरकार राष्ट्रले सामना गर्नुपरेका ठूला समस्यामा केन्द्रित हुन्छ । नियमित दैनिक प्रशासन चलाउने मात्र यसरी विशेष प्रकृतिको सरकार गठन गर्नु प्रत्युत्पादक हुनसक्छ ।

अहिलेको सरकार गठन यथार्थमा ‘सबै अण्डा एउटै टोकरी’मा राखेजस्तै हो । कांग्रेस र एमाले एकैपटक विफल भए देशमा अकल्पनीय राजनीतिक रिक्तता उत्पन्न हुन्छ । यसैले प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा विशेष गम्भीर हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

विपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरूमात्र होइन नागरिक समाज र प्राज्ञिक बौद्धिक समूहसँग पनि सरकारले व्यापक छलफल गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो । विडम्बना, प्रधानमन्त्री ओलीको अरूका कुरै नसुन्ने ‘सुरबधिर ९टोन डेफ०’ प्रवृत्तिमा भने सुधार हुने सङ्केतसम्म पनि देखिएन । दुर्भाग्य, संसद्का दुई ठूला दलको साझा सरकारले पहिलो सय दिनमा जनअपेक्षा पूरा गर्नु त परैजाओस् औचित्य पनि सिद्ध गर्न सकेन !

 कांग्रेस र एमालेका दोस्रो तहका नेताहरूले देशको गम्भीर अवस्था र अहिलेको विशेष परिस्थिति आत्मससात गरेर सरकार सञ्चालन र विशेषगरी नेपालको राजनीतिक विमर्शमा नयाँ सोच एवं शैली अपनाउन आआफ्ना शीर्ष नेतालाई दबाब दिनु जरुरी देखिन्छ । नेता रिझाउने होडमा  तिनको ‘टोन डेफ’ बर्बराहटमा सही थापिरहने हो भने देशको स्थिति समाल्नै नसक्नेगरी बिग्रनेछ । त्यसपछि पछुताउने मौका पनि पाइनेछैन ।