काठमाडौं । उद्योगी व्यवसयीहरू ऋण थप्न अनिच्छुक हुँदै गएका छन् । उनीहरू बरु ७०/८० प्रतिशत क्षमतामा व्यवसाय चलाइरहेका छन् । तर, ऋण थप्दै व्यापार व्यवसाय विस्तार गरी टाउको नदुखाउने रणनीति अपनाएको देखिन्छ । 

उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेका कारण बजारमा खपत घट्दै गएको छ । यही अवस्था रहेमा उद्योग व्यवसाय टिकाइराख्न पनि धौ–धौ परेको व्यवसायीहरू सुनाउँछन् ।

सरकारका नीतिका कारणले गर्दा उद्योगी व्यवसायीहरू निराश अवस्थामा रहेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल बताउँछन् । 

उनको भनाइमा, राष्ट्र बैंकका केही निर्देशिकाका कारणले गर्दा उद्योगी तथा व्यवसायीहरू ऋण लिन अनिच्छुक देखिएका हुन् । ऋण लिएर नीतिगत झमेलामा पर्न कुनै पनि उद्योगी व्यवसायी चाहेका छैनन् ।

“नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिडपछि व्यवसयीहरूलाई कस्ने खालका नीति ल्याएको छ । यिनै नीतिका कारण व्यवसाय विस्तार गर्ने अवस्था छैन,” उनले बाह्रखरीसित भने, “निजी क्षेत्रमा कर्जा नबढ्नुको मुख्यकारण राष्ट्र बैंकका नीति हुन् । यसलाई सच्याउनुपर्छ । कोभिडभन्दा पहिलेका नीति लागु गर्नुपर्छ ।” 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महिनैपिच्छे निक्षेपको ब्याजदर घटाइरहेका छन् । कात्तिक महिनाका लागि अधिकांश बैंक वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर घटाएका छन् । बैंकहरूमा प्रशस्त पैसा थुप्रिएर बसेको छ । तर, कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन ।
 
नेपाल राष्ट्र बैंकको भदौसम्मको तथ्यांक हेर्दा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा विस्तारमा उत्साह देखिँदैन । राष्ट्र बैंकका अनुसार, भदौ मसान्तसम्म गतवर्षको त्यही अवधिको तुलनामा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा १.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । 

कर्जाको माग कम भएकाले बैंकहरूमा प्रशस्त पैसा थुप्रिएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी बताउँछन् । उनका अनुसार, बैंकहरूले निक्षेप संकलन नगरी बसे भने पनि आगामी एक वर्षलाई धान्ने पैसा बैंकहरूमा छ । 

हाल कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । तर, बैंकहरूको सीडी रेसियो अनुपात ८० प्रतिशतभन्दा कम छ । यसले पनि बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम प्रशस्त रहेको संकेत गर्छ । 

तिहारपछि भने निजी क्षेत्रले कर्जा बढाउने आशमा बैंक छन् । “यो समय भनेको ‘फेष्टिभ’ अवधि पनि हो । दसैँ–तिहार भएका कारण पनि कर्जा माग नभएको हुनसक्छ,” अध्यक्ष केसीले भने, “छठपछि भने निर्माण क्षेत्रले गति लिनसक्छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने भनेकै निर्माण क्षेत्रले हो ।”

निर्माण क्षेत्र चलायमान भयो भने यससँग धेरै जोडिने र बैंकको कर्जा माग पनि बढ्ने पूर्व बैंकर बिएन घर्ती बताउँछन् । घरजग्गाको कारोबार खुम्चिएकाले पनि अर्थतन्त्रको चक्र नचलेको जस्तो देखिएको उनको बुझाइ छ ।
 
उनको भनाइमा, सहकारीमा समस्या आएका कारण बैंकमा पैसा थुप्रिएको जस्तो देखिएको हो । “कर्जा नबढ्नुमा मुख्य त घरजग्गा कारोबार पनि हो । हाम्रो अर्थतन्त्र मुख्यतः घर निर्माणसँग पनि जोडिएको रहेछ । नयाँ घर बनाउने काम कम भएको जस्तो पनि लाग्छ,” घर्तीले भने । 

युवा जनशक्ति पलायन हुने र उनीहरू उतै सेटल हुन लाग्दा पनि त्यसको असर पर्न थालेको उनी बताउँछन् । पहिले पहिले विदेशबाट नेपाल भित्रिएको रेमिट्यान्स घर–घडेरी किन्ने तथा नयाँ घर बनाउनेमा जाने गरेको थियो । उनी भन्छन्, ‘‘त्यो अवस्था यतिखेर देखिँदैन । साना तथा मझौला उद्यमीहरू पलायन हुने अवस्थामा पुगेका कारण पनि यो अवस्था सिर्जना भएको हो ।’’

तर, अर्थतन्त्र सुस्त अवस्था सिर्जना हुनुमा मुख्य दोषी राजनीतिक नेतृत्व र राष्ट्र बैंक भएको व्यवसायीको आरोप छ । राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिन नसक्दाको परिणाम अर्थतन्त्रमा देखिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको घरेलु तथा साना उद्योग समितिका सभापति तथा कोसी प्रदेश अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार खड्का बताउँछन् ।

“बैंकको ब्याजदर घटिरहेको छ । तर पनि व्यवसायीहरू सकारात्मक छैनन्,” खड्काले भने, “नेपालमा लगानीको वातावरण नभएकै कारण पुँजी पलायन भइरहेको अवस्था छ । ऋण लिएर व्यवसाय बढाउने पक्षमा कोही पनि देखिँदैनन् ।” 

खड्काकै भनाइसँग मिल्दोजुल्दो बोली परिसंघका अध्यक्ष अग्रवाल पनि छ । उनी भन्छन्, “हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको हो, वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन्स आइटी, टुरिजम, हाइड्रो, कृषि क्षेत्रमा आवश्यक छैन । यी बाहेक घरजग्गा र सेयरको जोखिमभार पनि हटाउनुपर्छ ।”

तर, राष्ट्र बैंककै नीतिले व्यवसायीलाई असहजता सिर्जना नगरेको पूर्वबैंकर भुवन दाहाल बताउँछन् । मानिसमा आत्मविश्वास नभएका कारण विदेशिने दर बढेको र त्यसले केही मात्रामा अर्थतन्त्रमा असर गरेको उनको भनाइ छ ।

“राष्ट्र बैंकको नीतिले निजी क्षेत्रलाई ट्रयाकमा ल्याएको छ । अर्थतन्त्रम शिथिलता आउनुमा राष्ट्र बैंककै नीति कारक हो भन्न उचित हुँदैन,” दाहालले बाह्रखरीसित भने, “बैंक तथा वित्तीय संस्था नै एक्टिभ भएका भए वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन्स चाहिँदैन थियो । यो निर्देशिकाले केही हदसम्म काम गरेको छ ।”

मुख्यगरी निर्माण क्षेत्र शिथिल हुँदा अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्ने भएकाले यसलाई गति दिनुपर्नेमा अर्थशास्त्रीहरूको जोड छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चौथो त्रैमाससम्म निर्माण क्षेत्र १३.४ प्रतिशतले खुम्चिएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांक छ ।