मन्त्रिपरिषद्ले हालै परराष्ट्र मन्त्रालय, मातहतका निकाय र विदेशस्थित नियोगमा एक सयभन्दा बढी दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेकोछ । अर्थात्, वर्तमान सरकार पनि पूर्ववर्तीहरूकै अनुसरण गर्दै जनताको थाप्लोमा साधारण खर्चको बोझ थप्नै उद्यत देखियो । 

आवश्यकता र औचित्य सिद्ध भए कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्नै नहुने होइन । तर, राजस्वबाट साधारण खर्च धान्न धौ धौ हुने देशको अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा कर्मचारी थपेर राज्यमाथि बोझ थप गर्नु राष्ट्रको हितमा हुने  देखिँदैन ।

हुनत विगतमा पनि सबैजसो सरकारले साधारण खर्च कटौती गर्ने वाचा गरे पनि हरेकले घटाउनुको साँटो बढाउने गरेका छन् । तर, बढ्दो साधारण खर्चको तुलनामा सरकारको कार्यसम्पादन भने चुस्त र जनमैत्री हुनसकेको छैन ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा मात्र होइन विदेशस्थित नियोगहरूमा पनि कर्मचारीको काम गराइ पनि कारिन्दा शैलीकै रहेको गुनासो सुनिने गरेको छ । कर्मचारीको अनुत्तरदायी व्यवहारका सम्बन्धमा सुनिने व्यापक गुनासोको कारण जनशक्तिको अभावमात्र पक्कै पनि होइन । 

यसैगरी विदेशमा खोलिएका कतिपय दूतावास र नियोगहरूको कार्यसम्पादनका आधारमाऔचित्य पनि पुष्टि हुन सक्तैन । औचित्य सिद्ध नहुने त्यस्ता मुलुकमा रहेका दूतावास घटाएर पनि जनशक्तिको अभाव हटाउन सकिनेतर्फ भने सरकारले ध्यान दिएको देखिएन ।

सूचना प्रविधिको विकासले प्रशासनिकमात्र होइन कूटनयिक कार्यव्यापारको पनि शैली बदलिइरहेको छ । यसैले सबैतिर कूटनीतिक नियोग पनि अब सायद आवश्यक हुँदैन । यसैले परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यान कर्मचारी थप गर्नेभन्दा नियोगको सङ्ख्या कटौतीमा जानुपर्थ्यो ।    

विश्वको शक्ति संरचनामा भएको परिवर्तनसँगै पुराना कतिपय दूतावास राखिरहनुको औचित्य देखिँदैन । यस्तै काम धेरै नभएका मुलुकमा पनि नियोगको स्तर घटाएर वा बन्द गरेर पनि खर्च कटौती गर्न सकिन्छ ।

कर्मचारी दरबन्दी थप गर्दा प्रत्यक्ष तलबभत्ताभन्दा पनि अप्रत्यक्ष खर्चको बोझ धेरै थपिन्छ । यस्तो बोझ एकपटक थपिएपछि घट्दैन । यसैले कर्मचारी थप गर्नुपूर्व त्यसको आवश्यकता, उपादेयता र लाभलागतको सही विश्लेषण हुनुपर्ने हो । नेपालमा भने यस्तो भएको देखिँदैन ।

परराष्ट्रका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू राजदूत हुन बढी नै रुचाएको देखिन्छ । यसैले दूतावास र दरबन्दी थप गराउन उनीहरूले विशेष चासो राख्ने नै भए । राजनीतिक नेतृत्वका लागि दूतावास थपिएसँगै ‘गुमस्ता’लाई बक्सिस दिने जागिर पनि थपिन्छ । सम्भवतः यही कारणले यस्ता अनुपयुक्त निर्णय हुन्छन् ।

यसैले थप दरबन्दी पूरा गर्नुपूर्व बन्द गरे पनि फरक नपर्ने जति नियोग बन्द गर्ने र मिल्ने जतिको स्तर घटाउने विषयमा पनि पर्याप्त अध्ययन गरियोस् । मुलुकलाई साधारण खर्चको भारी बोकाउनुभन्दा पहिले देश ऋण र रेमिट्यान्सको भरमा चलेको कटु सत्य हेक्का राखियोस् ।