सहकारी बचत अपचलनसम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलगायतका व्यक्तिहरू कानुनी कारबाहीको दायरामा आउने अनुमान धेरैले गरेकै थिए । प्रहरीले दसैं सकिएलगत्तै लामिछानेलाई काठमाडौंमा पक्राउ गरी पोखरा पुर्याएर कास्की जिल्ला अदालतमा प्रस्तुत गरेको छ ।
यति सामान्य कानुनी प्रक्रियालाई पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्ताले भने अतिरञ्जित बनाउने प्रयास गरे । लामिछानेलाई पक्रन प्रहरी नजाँदैदेखि काठमाडौंमा नेता कार्यकर्ता भेला भएर नारावाजी गर्न थालेका थिए भने सडकबाट पोखरा जाँदा राति बाटामा पर्ने केही स्थानमा समेत नारावाजी गरिएको थियो ।
राजनीतिक दलका नेताले प्रदर्शन गरेका यति ‘चटक’ सायद स्वाभाविक पनि मानिएला । नेपालजस्ता कमजोर लोकतान्त्रिक संस्कार भएको मुलुकमा विधिको शासनको सम्मान भन्ने त हात्तीको दाँत न हो । रास्वपाका नेता र कार्यकर्ता पनि त्यसमा अपवाद भएनन् ।
प्रहरीले अदालतबाट अनुमति लिएरै पक्रेको हो । पक्रेको निश्चित समयभित्र प्रहरीले अदालतमा प्रस्तुत पनि गर्नुपर्छ । यसमा अहिलेसम्म प्रहरीले प्रक्रिया मिचेको पनि देखिएको छैन । यसैले अहिले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको रिहाइको माग गर्दै गरिएको प्रदर्शन अराजक उन्मादजस्तो मात्र देखिएको छ ।
पूर्वगृहमन्त्री भएबापत रवि लामिछानेले केही सुविधा पाउलान् तर नेपालको संविधानले कसैलाई पनि ‘विशेष’ र ‘मामुली’ बनाएको छैन । संविधानको धारा १८ को उपधारा ९१०मा स्पष्ट लेखिएको छ ( “सबै नागरिक कानुनका दृष्टिमा समान हुनेछन् ।” यसैले लामिछानेले पनि प्रचलित कानुन र कानुनी प्रक्रियाको पालना गर्नै पर्छ ।
रवि लामिछानेलाई पोखरा पुर्याइएलगत्तै सुरुभएको विरोध प्रदर्शन आइतवार अदालतमा प्रस्तुत गर्ने बेलामा समेत जारी नै रहेको छ । सहकारी पीडितहरूको एउटा केन्द्र पनि रहेको पोखरामा लामिछानेको पक्राउको समर्थनमा पनि जुलुस निस्केपछि मुठभेडको आशंकाले स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा नै जारी गर्नुपर्यो ।
छोटो समयका लागि नै भए पनि रवि लामिछाने दुईपटक मुलुकको गृहमन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन् । यसैले पनि उनले कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्ने र अराजकता बढ्ने क्रियाकलाप नगर्ने अपेक्षा गरिनु अस्वाभाविक होइन । तर, सडकबाटै सरकार ढाल्न कार्यकर्तालाई उनले गरेको आह्वानले उनी अराजकताका पक्षमा देखिन पुगेका छन् ।
आशा गरौँ, आवेग मत्थर भएपछि रास्वपाका नेता कार्यकर्ता र स्वयं सभापति लामिछानेले संयमित भएर अहिलेको घटनाक्रमको समीक्षा गर्नेछन् । विशेषगरी लामिछानेको पक्राउ उनको मात्र होइन सिंगो रास्वपाको पनि ‘अग्निपरीक्षा’ हो । सभापति लामिछानेभन्दा पार्टी महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने हेक्का राखिनेछ !
रास्वपा लोकतान्त्रिक शक्तिका रूपमा स्थापित हुन्छ कि विधिको सम्मान नगर्ने अराजक ‘फासिस्ट’ संगठन बन्ने हो भन्ने उसको अहिलेकै व्यवहारले निर्धारित गर्नेछ । उग्रता र अराजकताबाट क्षणिक लाभ भएजस्तो देखिए पनि दीर्घकालीनरूपमा हानि नै हुन्छ । अहिलेको उग्र अराजकता कतै रास्वपाकै लागि ‘बुमर्याङ’ नहोस् !