काठमाडौं । सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेको त्रास प्रतिपक्षी दलहरूमा देखिएको छ  ।  नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार बोलाएको विपक्षीहरुको बैठकमा अध्यादेश ल्याउन लागेको आशंका दलहरूले गरेका हुन् ।  

बैठकपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले दलहरु विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउन लागेको आशंका आफूहरूलाई भएको बताए ।  “आफ्नै पार्टीको दुई तिहाइको सरकार भएको बेलामा पनि अध्यादेशबाट काम भएको थियो । यो पालि पनि गम्भिर आशंका छ,” उनले सञ्चारकर्मीसँग भने । 

सत्ता वा विपक्षमा भएका साना दल विभाजन गर्न खोजिएको आशंका उनको छ ।   नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद राजेन्द्र पाण्डेले त्यस्तो नगर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई खबरदारी गर्ने बताए । 

“अध्यादेश ल्याएर साना पार्टीलाई टुक्रयाउने, कमजोर बनाउने भूमिका हुन खोज्दैछ भन्ने चर्चामा छ । त्यो बारेमा विरोध गर्छौं । त्यस्तो क्रियाकलाप भयो भने सहदैनौं भन्ने जानकारी सरकारलाई गराउँछौं,” पाण्डेले भने । 

अहिले दल विभाजन गर्न अध्यादेश चाहिन्छ ?

दल विभाजनका लागि अहिले अध्यादेश चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।  नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन बन्नुअघि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहेका बेला जसपा नेपाल विभाजन भएको थियो । 

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा दल विभाजन सम्बन्धी ऐन शून्यताको अवस्थामा विभाजन भएको थियो ।  ऐन शून्यताको अवस्थामा आयोगले ०७८ भदौ ४ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको नियमावलीलाई आधार मानेको थियो । 

१२ मध्ये ७ सांसदको साथ पाएपछि अशोक राईको नेतृत्वमा जसपा गठन भएको थियो । 

आयोगले दल दर्ताको निवेदन दिएको २४ घण्टा नबित्दै दल दर्ताको प्रमाणपत्र थमाएको थियो । पार्टी विभाजनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट छ । विभाजनबारे रिटबारे कुनै आदेश आइसकेको छैन ।   जसपा नेपाल विभाजनको नजिरले अहिले अध्यादेश नै आवश्यक नभएको निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी बताउँछन् । 

अध्यादेशबारे सरकारको तयारी सम्बन्धमा आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको उनी बताउँछन् ।

“जसपा नेपाल विभाजन गरेको नियमावली अहिले पनि ज्युँदै छ त ! एउटा पार्टी दर्ता गरेपछि अर्को दर्ता गर्न पाइएन भन्न आयोगले मिल्दैन । अदालतमा मुद्दा भए पनि कुनै आदेश आएको अवस्था छैन । त्यतिन्जेल त्यसबाटै दल विभाजनको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ । अहिले अध्यादेशको आवश्यकता नै छैन,” ती पदाधिकारीले बाह्रखरीसँग भने ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती पनि अहिले अध्यादेश ल्याउन नहुने बताउँछन् । 

“नियमावलीका आधारमा एउटा दल दर्ता भयो । ऐन त सबैका लागि ल्याउने हो । दल दर्ताबारे परेको रिट विचाराधीन अवस्थामा छ । त्यसबारे आदेश नभएको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन मिल्छ भन्ने लाग्दैन,” उनी भन्छन्, “ अध्यादेश आएमा त्यसविरुद्ध रिट पर्न सक्छ ।”

संसद्ले नयाँ ऐन ल्यायो भने नियमावली स्वतः निष्क्रिय हुने भनाइ उनको छ ।  “दलैपिच्छे डबल स्टान्टर्ड गर्नुहुँदैन । राजनीतिमा अनेक खेल हुन्छन नि !,” उनले बाह्रखरीसँग भने ।

एक कानुनका जानकारले भने नियमावली पनि निष्क्रिय भएको भन्ने विवादलाई काउन्टर दिन अध्यादेश ल्याउने खोजिएको हुन सक्ने बताए । 

“ऐन निष्क्रिय हुँदा नियमावली पनि निष्क्रिय भयो भन्ने विवाद छ । नियमावलीबाट दल दर्ता मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विवाद छ । अध्यादेश नै ल्याएपछि नियमवाली स्वतः निष्क्रिय हुन्छ भनेर काउन्टर दिन खोजिएको होला,” ती कानुनविद्ले भने । 

किन निष्क्रिय भएको थियो विभाजनको कानुन ?

०७७ वैशाख ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गरेका थिए ।  अध्यादेशमा केन्द्रीय सदस्य वा संसदीय दलको ४० प्रतिशत भए पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । 

जसको चौतर्फी विरोधपछि ओली फिर्ता लिन बाध्य भएका थिए । उक्त अध्यादेशअनुसार कुनै दल विभाजन भने भएनन् । त्यसको १५ महिनापछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दल विभाजन गर्न झनै सजिलो हुने गरी अध्यादेश जारी गर्‍यो । 

२०७८ भदौ १ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन अध्यादेश), २०७८ जारी भएको थियो । सो अध्यादेशमा दल विभाजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीका ४० प्रतिशत सदस्य अनिवार्य चाहिने व्यवस्थामा संशोधन गर्‍यो । 

संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीमध्ये एकमा २० प्रतिशत सदस्य भएमा पार्टी विभाजन गर्न सकिने प्रावधान राखियो ।

तत्कालीन नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको समूह र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजित गर्ने सहजताका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यही अध्यादेशका आधारमा एमाले र जसपासहितका केही दल विभाजित भए ।

सोही प्रावधानमा टेकेर एमाले विभाजन गरी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ताका लागि माधवकुमार नेपालले भदौ २ गते निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिए ।  जसपाबाट अलग्गिएर नयाँ दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) दर्ताका लागि महन्थ ठाकुरले पनि निवेदन दिएका थिए ।

निर्वाचन आयोगले एक सातापछि अर्थात् भदौ ९ गते ती दुई दललाई दर्ताको प्रमाणपत्र दियो ।  नयाँ दलले मान्यता पाएपछि सरकारले उक्त अध्यादेश खारेज गर्‍यो । २०७८ असोज ११ गते अध्यादेश खारेज गरिएको थियो ।
अध्यादेश खारेज गरिएपछि नयाँ व्यवस्था खोरज भयो । 

तर, सरकारले न प्रतिस्थापन विधेयक ल्यायो, न त पुरानोको व्यवस्था संशोधन नै गर्‍यो । यी दुई काम नगर्दा दफा ३३ निष्क्रिय रहेको थियो ।  सरकारले पहिलेकै कानुन सक्रिय पार्न विधेयक पेश गरेको थियो । तर, अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा नियमावलीमा टेकेर दल विभाजन भएको थियो । 

सरकारले सदनमा टेबल गरेको विधेयकमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय सदस्य र संसदीय दलमा समान ४० प्रतिशत चाहिने पुरानै व्यवस्था ब्युँताउन लागिएको थियो ।  तर, जसपा नेपाल विभाजन भएपछि दोहोरो कुरा हुने भन्दै विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको थियो ।

एकीकृत समाजवादी र लोसपा फुटाउन भने अध्यादेश चाहिन्छ !

एमालेबाट विभाजित दल एकीकृत समाजवादी विभाजनको चर्चा चलेको लामै समय भइसकेको छ ।  एमाले– माओवादी गठबन्धनका बेला प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नै एकीकृत समाजवादी फुटाउने कसरत भएको थियो । 
तर, सरकारले अध्यादेश ल्याउने आँट भने गरेन । 

एकीकृत समाजवादी ०८३ भदौसम्म विभाजन गर्न कानुनले रोक्छ ।  राजनीति दल सम्बन्धी दफा ३३ को ३ मा विभाजित दल पाँच वर्षसम्म फुट्न नपाइने प्रावधान छ ।  सोही कारण दल विभाजनको पटक–पटकको प्रयास रोकिएको हो । 

अघिल्लो सरकारले नै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नभएको दल भने विभाजन गर्न सक्ने प्रावधान राखेर फुटाउने तयारी गरेको थियो । “पहिले पनि विभाजनको हल्ला र प्रयास भएका हुन् । हल्ला चलिरहन्छ,” आयोग स्रोत भन्छ । 

पाँच वर्षसम्म रोकिने प्रावधान हटाउनका लागि भने अध्यादेश ल्याउनुपर्ने बहस चलेको नेताहरु बताउँछन् ।  त्यस्तै जसपाबाट विभाजित भएरसँगै गठन भएको लोकतान्त्रिक पार्टीलाई पनि सोही प्रावधान बाधक बनेको नेताहरुको भनाइ छ । 

विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा माधव नेपाल र महन्थ ठाकुरले अध्यादेश आउन सक्ने भन्दै रोक्नुपर्ने बताएका थिए ।