मारबाडी समुदायले सञ्चालन गरेको गौशाला धर्मशालामाथि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आँखा लगाएपछि सुरु भएको किचलोमा काठमाडौं महानगरपालिका पनि मिसिन पुगेको थियो । उच्च अदालत पाटनले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले विवाद समाधान गर्ने अवसर मिलेको छ ।  

आफूले गर्नुपर्ने र गर्न सकिने काम नगर्ने तर अरूले गरिरहेको काममा भाँजो हाल्ने प्रवृत्ति नेपालको शासन प्रशासनको मूल विशेषता नै हो । पशुपति क्षेत्र विकास कोष र काठमाडौं महानगरपालिका पनि गर्नै पर्ने अरू धेरै काम छाडेर धर्मशालाको पछि लागेका छन् ।

गौशालामा सञ्चालित धर्मशालाको कानुनी पक्ष सायद बढी नै जेलिएको छ । नेपालको जग्गाजमिनसम्बन्धी विवाद झट्ट देखिएजस्तो सरल छैन । गौशालाको जमिनको स्वामित्व जस्को रहे पनि भोगचलन भने मारबाडी समुदायले गरिआएको छ । यसैले अन्तिम न्यायिक निर्णय नहुँदासम्म टुंगिदैन ।

धर्मशाला रहेको जमिन मारबाडी समुदायलाई राणा कालमा राज्यले किन दियो भन्ने विषय अहिले महत्त्वपूर्ण हो । धर्मशाला चलाउनका लागि ८४ वर्ष पहिले राज्यले दिएको जमिन खोस्न खोज्दा यस पक्षमा विशेष ध्यान दिइनुपर्थ्यो । 

पशुपति विकास कोषका पदाधिकारीले तीर्थस्थलहरूमा धर्मशाला हुने परम्परा थाहा नपाएका त पक्कै होइन होला । मित्र राष्ट्रले सदाशयतापूर्वक निर्माण गरिदिएको धर्मशाला भाडामा दिएर होटेल चलाउने कोषका पदाधिकारीलाई गौशालाको जमिन भाडामा लगाउने लोभ लागेको भने हुनसक्छ ।  

जेहोस्, पशुपति क्षेत्र विकास कोष राज्यले बनाएको निकाय हो । यसका पदाधिकारीले कोषको छवि बिगार्ने काम गर्नु हुँदैन । त्यसैले विवादको समाधान खोज्ने क्रममा सबैभन्दा पहिले गौशालाको धर्मशाला बन्द नहुने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसका लागि धर्मशाला सञ्चालनका लागि कोषका सर्त भए तिनका छलफल गर्न मारबाडी समुदाय पक्कै तयार हुनेछ ।

तर, कोष, महानगरपालिका वा अरू कुनै सरकारी निकायले कर्मचारी तैनाथ गरेर धर्मशाला चलाउन सक्तैनन् । अहिले धर्मशाला चलाउने मारबाडी समुदायलाई हटाउने हो भने कि त धर्मशाला नै बन्द हुन्छ नभए अर्को कुनै समूहलाई जिम्मा दिनुपर्ने हुन्छ । दुवै मुलुकको हित हुँदैन ।

यसैले कोषका पदाधिकारीले यसलाई यसलाई प्रतिष्ठाको प्रश्न नबनाई धर्मशालाको सुसञ्चालनलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ । धर्मशालाको निर्वाध सञ्चालनका लागि आवश्यक परेका खण्डमा कोषका अध्यक्ष संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीले निर्णायक हस्तक्षेप गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन ।  

गौशाला धर्मशाला विवादमा मारबाडी समुदायले कोषले थिचोमिचो गरेको गुनासो गरेको छ । यसरी कुनै समुदायकै चित्त दुखाउने काम राज्यले गर्नु प्रत्युत्पादक हुन्छ । मारबाडी समुदाय चिडियो त्यसबाट राज्यलाई ठूलो क्षति हुनसक्छ भन्ने यथार्थ राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्नु आवश्यक छ ।