पर्वत । उत्तर दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी लोकमार्गअन्तर्गत पर्वतको मोदीवेणीदेखि मुडिकुवा सडक खुलेको छ ।  

ठाउँठाउँमा पहिरो जाँदा गत असारदेखि अवरुद्ध बनेको सडक बुधबार बिहानदेखि सञ्चालन भएको हो । नेपालीको महान् चाड बडादसैँलाई लक्षित गर्दै फलेबास नगरपालिकाको पटकपटकको आग्रहपछि आयोजना कार्यालयले सडक मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याएको फलेबास नगरपालिकाका नगरप्रमुख गंगाधर तिवारीले जानकारी दिए । सडक निर्माणको जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनीले सडक खुलाउन आनाकानी गरेपछि नगरपालिकाले  आयोजनालाई आग्रह दिएको थियो ।

सडक सञ्चालन भएसँगै कुश्मादेखि दक्षिण पर्वतका फलेबास, महाशिला, विहादी, पैँयु गाउँपालिकामा जाने सवारीसाधन सो मार्ग हुँदै चल्न थालेका छन् । त्यस क्षेत्रमा बासिन्दालाई झण्डै एक घण्टाको सवारी यात्रा छोटिएको नगरप्रमुख तिवारीले बताए । यसअघि जिल्लाका चार पालिकामा जाने सवारीसाधन दोबिल्ला–साइकलचोक–मुडिकुवा हुँदै जाने गरेका थिए ।

निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको कालीगण्डकी लोकमार्गको फलेबास–अर्मादी खण्ड ठेकेदारको लापरबाहीका कारण सात वर्षदेखि पूरा हुन सकेको छैन । मोदीवेणीदेखि मुडिकुवासम्मको खण्ड सञ्चालनमा आए पनि अर्मादीदेखि–मोदीबेनीसम्म भने अवरुद्ध नै रहेको छ ।

लोकमार्गअन्तर्गत पर्वतको सेतीवेणीदेखि फलेबाससम्मको २९ किलोमिटर सडक कालोपत्र भइसकेको छ भने फलेबास–अर्मादी खण्डको १४ किमी भने निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण समयसमयमा काम नहुँदा कालोपत्रको काम अगाडि बढाउन सकिएको छैन । उक्त खण्डमा समयमा काम नहुँदा कालोपत्रको कामको बोलपत्र आह्वानसमेत हुन नसकेको र चालु आर्थिक वर्षमा बजेट सुनिश्चितता नभएको कालीगण्डी करिडोर आयोजना कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ ।

विसं २०७३ असार २२ मा सम्झौता भई २०७५ जेठ २१ मा सम्पन्न गर्नुपर्नेमा काम नसकिएपछि थप गरिएको समय २०८१ असोज मसान्तसम्म रहेको कार्यालयले जनाएको छ । नौ करोड १७ लाख ४९ हजारको लागतमा यो खण्डको कालोपत्रबाहेक स्तरोन्नतिको सबै काम सकिने इञ्जिनियर सुरेन्द्र गौतमले बताए । निर्माण जिम्मा पाएको सूर्य कन्स्ट्रक्सनले ट्रयाक खोल्ने, ग्राभेल गर्ने र कल्भर्ट तथा टेवा पर्खाललगायतको काम गर्नेगरी ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

कार्यालयका अनुसार स्याङ्जाको मिर्मिदेखि पर्वतको सेतीबेनीसम्मको १० किमी सडक पनि कालोपत्रको चरणमा रहेको छ भने पर्वतको मालढुंगादेखि म्याग्दीको बेनीसम्मको १३ किमी सडकसमेत चालु आर्थिक वर्षभित्रै कालोपत्र गरिसक्ने योजना छ । रासस