गत वर्ष सन् २०२३ को अक्टोबर ७ का दिन इजरायली भूभागमा आयोजित एउटा संगीत महोत्सवमा हमास छापामारहरूले हमला गरेर करिब १२०० बढीको हत्या तथा २५१ जनाको अपहरण गरेका थिए । त्यही निहुँमा पुनः चर्केको मध्यपूर्वको तनाव अहिले क्षेत्रीय युद्धको जोखिमसम्म तन्किइसकेको छ । इजरायली र प्यालेस्टाइनीहरूबीचको द्वन्द्वमा इरान जोडिएपछि युद्ध विस्तार हुने जोखिम बढेको हो ।
इजरायलले जबाफी कारबाहीका नाममा थालेको प्रत्याक्रमणबाट अहिलेसम्म ४२ हजार प्यालेस्टाइनी मारिएका छन् भने गाजापट्टीका विद्यालय, अस्पताललगायत हजारौं भवन ध्वस्त भएका छन् । हमासले थालेको हिंसाको पछिल्लो शृङ्खलामा छापामार समूहहरू हिजबुल्ला र हुथीसमेत थपिएपछि इजरायलको प्रत्याक्रमण पनि लेबनान र यमनसम्म पुगिसकेको छ । यसैबीच इरान र इजरायलका बीचमा सानोतिनो हवाई युद्धसमेत भएको थियो ।
हिजबुल्लालगायत इजरायलविरोधी संगठनहरूलाई इरानले सहयोग गर्दै आएको छ । इजरायलले सीमा जोडिएका अरब मुलुकहरूसँग शान्ति सम्झौता पनि गरेको छ तर इरानका कट्टरपन्थी शासकहरूले भने इजरायलको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने प्रतिज्ञा गरेका छन् । उता, इजरायलका युद्धपिपासु प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु पनि हमास र हिजबुल्लालाई नामेट पार्ने हुँकार गर्दै निहत्था प्यालेस्टाइनीमाथि बम वर्षाउन तल्लीन देखिन्छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय भने मुखले शान्तिको जप गरे पनि प्रकारान्तरले युद्धको विभीषिका चर्काउन संलग्न देखिएका छन् । विशेषगरी अमेरिका र चीनले मध्यपूर्वको नरसंहार साँच्चै नै रोक्न चाहेका भए शान्ति कायम हुनसक्थ्यो । अमेरिकाले सहायता दिन बन्द गर्ने हो भने इजरायलका प्रधानमन्त्रीले युद्धविराम नगर्ने हठ गर्न सक्ने थिएनन् भने हजारौं प्यालेस्टाइनीहरू मारिने र लाखौंको उठिबास लाग्ने थिएन ।
यस्तै मध्यपूर्वका छापामार संगठनहरूसँग चीनले बनाएको निकट र गहिरो सम्बन्धको प्रयोग गर्ने हो भने तिनलाई हिंसा त्यागेर वार्तामा बस्न बाध्य बनाउन सक्थ्यो । इजरायलको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने दुरभिसन्धि इरानले त्याग्ने हो भने हमास, हिजबुल्लाजस्ता ‘आतङ्ककारी’ संगठनहरूको प्रभाव पनि कमजोर हुँदै समाप्त हुन्थ्यो । मध्यपूर्वका विशेषगरी एउटै भूमिका बासिन्दा इजरायली र प्यालेस्टाइनी सामान्य जनता सधैँको हिंसाको त्रासमा बाँच्नुपर्ने थिएन ।
स्पष्ट छ, शक्तिशाली राष्ट्रका शासकहरू हिंसा रोक्न पटक्कै गम्भीर छैनन् । उनीहरूलाई त प्रत्यक्षपरोक्ष फाइदै छ । हमास, हिजबुल्ला, हुथीजस्ता संगठनका युद्ध सरकारहरूको त हिंसा रोकिनेबित्तिकै दबदबा पनि सकिन्छ । युद्ध नगर्ने हो भने नेतान्याहुहरू पनि असान्दर्भिक हुन पुग्छन् ।
इरानका कट्टरपन्थीहरूले जनताको अधिकार खोस्ने एउटा निहुँ गुमाउनेहुनाले उनीहरू सबै घृणा र हिंसाको बीउ रोप्न र बाली भित्र्याउने दाउमा हुन्छन् । यसैले हिंसाको मारमा पर्ने इजरायल र प्यालेस्टाइनका सामान्य जनताले युद्धपिपासुहरूलाई दुत्कारेर सहअस्तित्व नस्वीकारेसम्म मध्यपूर्वमा शान्ति हुनेछैन ।
हमासको २०२३ खक्टोबर ७ को नृशंस आक्रमणमा नेपाली विद्यार्थीसमेत परेका थिए । अपहरित नेपाली विपिन जोशीको त अवस्था अझै अज्ञात नै छ । नेपाल सरकारका अधिकारीहरूले जोशीको रिहाइका लागि प्रयास गरिदिन सबै कूटनीतिक माध्यम अपनाएको बताए पनि अहिलेसम्म खासै प्रगति भएको छैन । हमासको आक्रमणले नेपालमाथि पारेको प्रत्यक्ष प्रभाव हो यो ।
अहिले मध्यपूर्वसँग जोडिएको नेपालको अर्को नाता रोजगारीको हो । नेपाली युवाको वैदेशिक राजगारीको गन्तव्यमा मध्यपूर्व प्रमुख क्षेत्र रहिआएको छ । गत वर्ष इजरायलमा हमासको आक्रमणपछि जस्तै चिन्ता अहिले लेबनानमा इजरायलको हमलाबाट पनि उत्पन्न भएको छ । लेबनानमा फसेका नेपालीको उद्धारका लागि सरकार मुखले होइन काममै गम्भीर हुनुपर्छ । साथै, त्यस क्षेत्रको जोखिमको निरन्तर मूल्याङ्कन गरेर आवश्यक कदम तत्काल उठाउन तत्पर अवस्थामा रहनुपर्छ ।