काठमाडौं । सरकारले बाढीपहिरोका कारण संकटग्रस्त घोषित जिल्लाहरूमा राहत, पुनर्स्थापनाको काम तीव्र ढंगले भइरहेको जनाएको छ ।

मंगलबार सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विपद् संकटग्रस्त घोषित पालिकामा खाद्यान्न पुर्‍याउनेदेखि अवरुद्ध सडक, सञ्चार, विद्युत् पुनः सञ्चालन गर्ने कार्य तीव्र रूपमा भइरहेको बताए ।

उनले प्रभावित नागरिकलाई राहत र पुनर्निर्माणका निम्ति आवश्यक रकम पठाउन जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरेर आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा गृह मन्त्रालयलाई दिइएको जानकारी गराए । अझै केही पालिका विपद् संकटग्रस्त घोषणा हुन सक्ने र त्यस्तो संख्या ६५ सम्म पुग्न सक्ने उनले बताए ।

यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकारका पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा विज्ञहरूको पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए ।

आरोहणका निम्ति थप ५७ हिमाल खुला गर्न स्वीकृति, हुलाक सेवा विभाग र अन्तर्गतका निकायको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट गरिएको उनले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्ले दूरसञ्चार दशौँ संशोधन नियमावली, २०८१ स्वीकृत, सेयर तथा ऋण लगानी नीति, २०८१ स्वीकृत र बीउबिजन नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत गरेको उनले बताए । हिमालयन टेली भ्वाइस