काठमाडौं । संघीय संसद्का विषयगत समितिमा उजुरीका खात लाग्दै छन् । समितिले उजुरी लिने तर समयमै आवश्यक निर्णय नगरी अलपत्र पार्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ ।

जनसरोकारका विषयमा परेका उजुरी संघीय संसद्का समितिले लिने र सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने अभ्यास छ । जनसरोकारका विषयमा निर्णय गर्न ‘मिनि पार्लियामेन्ट’ चुकेको भन्दै आलोचना पनि हुने गरेको छ ।

०८० जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले ०७६ वैशााखपछि दर्ता गरिएका १२१ उजुरी फर्छ्योट हुन बाँकी रहेको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । संसद्को यो कार्यकालयमा लेखा समितिमा ८६ उजुरी परेका छन् ।

डेडिकेटेट तथा ट्रकलाइन विवादपछि लेखा समितिले उजुरी फर्छ्योटका निम्ति उपसमिति नै बनाएको छ । उक्त उपसमितिमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट राजेन्द्र केसी, नेकपा (एमाले)का योगेश भट्टराई, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अमनलाल मोदी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का मनीष झा र समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेल छन् । उपसमितिमा यसअघिका दुई बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष एवं लेखा समिति सदस्य राजेन्द्र लिङदेनलाई पनि समेटेर ६ सदस्यीय बनाइएको थियो ।

तर, उपसमिति डेडिकेटेट तथा ट्रंकलाइनबारे परेका आठ उजुरीमा नै अल्मलिएको छ । उपसमितिको बैठक पाँचपटक बसिसकेको छ ।

“समितिमा परेका अरू उजुरीमा प्रवेश गर्न सकेका छैनौँ । उपसमिति डेडिकेटेट तथा ट्रंकलाइनबारे परेका उजुरीबारे के गर्ने भन्ने विवादमा नै अल्झिएको छ,” सांसद झाले बाह्रखरीसँग भने ।

विवादित विषयबाहेकका अरू उजुरीमाथि छलफल गर्नुपर्ने धारण आफ्नो रहेको उनले बताए ।

उता, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ४० भन्दा बढी उजुरी छन् । उजुरीबारे समितिले कुनै निर्णय लिएको छैन । उजुरी अध्ययनका निम्ति उपसमिति बनाउनेबारे छलफल भइरहेको समितिका सचिव सुरज दुराले जानकारी दिए ।

“समितिमा ४०–५० वटा उजुरी छन् । उपसमिति बनाएर निर्णय गर्ने कुरा भइरहेको छ,” उनले भने ।

यस्तै, पूर्वाधार विकास समितिमा ६५ उजुरी छन् । समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहका अनुसार, राष्ट्रिय गौरव, फास्ट ट्रयाकलगायत विषयका उजुरी छन् ।

ती उजुरी छानबिन गर्न उपसमिति बनाइएको छ । उजुरी प्राप्त भएपछि त्यसबारे सम्बन्धित ठाउँबाट जानकारी माग गरिएको सिंहले बताए ।

“उजुरी आएपछि सम्बन्धित कार्यालय वा मन्त्रालयमा हामीले के कसो हो भनी जानकारी माग गरेका छौँ । त्यसमा धेरैजसो पठाएको छैन । कतिपय जवाफ सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आएको छ । सत्यतथ्य के कति हो भनेर आएका ठाउँमा सम्बन्धित मन्त्रालय, विभागलाई छिनोफानो गर्न निर्देशन दिएका छौँ,” उनले भने । समितिले छानबिन उपसमितिको निष्कर्षका आधारमा निर्णय गर्ने गरेको छ । 

किन अलपत्र पर्छन् उजुरी ? 
समितिले उजुरी लिए पनि कार्यक्षेत्र समस्याका कारण अलपत्र पर्ने गरेका छन् । पूर्वाधार समितिका सभापति सिंहले भने, “कुनै सरोकार नभएका पनि आउँछन् । खोलाको गिटी–बालुवाबारे क्रसर व्यवसायीको उजुरी छ । त्यो समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन । त्यसबारे उहाँहरूलाई जानकारी गराएका छौँ ।”

सरकार छोटो अवधिमा फेरिने, मन्त्रीहरू परिवर्तन हुने विषयले पनि निर्णयका निम्ति मागिएका जानकारी प्राप्त नहुने समस्या छ । निर्णय गरिए पनि कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

राज्यव्यवस्था समितिका सचिव दुरा अदालतमा गएको विषयमा उजुरी पर्ने भएकाले पनि निर्णयमा समस्या हुने गरेको बताउँछन् । “केही उजुरी लामो समय लगाएर अनुसन्धान गर्ने खालका छन्, केही व्यक्तिविशेषका छन्,” उनले भने, “कुनै अप्ठ्यारा हुन्छन् । अदालतमा फैसला भइसकेका कुरामा पनि कारबाही गर्नुपर्‍यो भनेर पीडितका निवेदन आएका छन् ।”

रास्वपाका सांसद झा लेखा समितिको सभापति सत्तापक्षले राखेर प्रश्न उठाउन नदिने वातावरण बनाएको जिकिर गर्छन् । “संसदीय अभ्यासानुसार लेखा समितिको सभापति पतिपक्षी हुन्छ । लेखा समिति सरकारको अडिटर हो । त्यो पनि सत्तापक्षको हुँदा यस्तै हुन्छ । यसलाई निष्क्रिय बनाउने, सरकारको काममा प्रश्न उठाउन नदिने बनाइएको छ,” उनले भने ।

एउटै उजुरी धेरै ठाउँमा दिँदा अन्योल 
उजुरी कति ठाउँमा दिन पाइने भन्ने तोकिएको छैन । एउटा उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, संघीय संसद्का समितिमा पनि दिइएको पाइन्छ ।

एउटै उजुरी धेरै ठाउँमा दिँदा थप अध्ययनका निम्ति समय लाग्ने संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी बताउँछन् । लेखा समितिका सचिव समेत रहेका गिरीले एउटै उजुरी १८ ठाउँमा दिइएको देखिएको सुनाए ।

उनले भने, “उजुरीकर्ताले एउटै उजुरी धेरै ठाउँमा पठाउनुहुन्छ । एकपटक अध्ययन गर्दा १८ ठाउँमा समेत एउटै उजुरी गएको देखियो ।”

अरू निकायमा पनि गइसकेपछि कुनैले केही निर्णय गरे÷नगरेको थाहा हुँदैन । उजुरी निष्कर्षमा पुगिसकेको वा फर्छ्योट नै भइसके पनि समितिलाई थाहा नहुन सक्छ ।

उनले भने, “थप अध्ययन गर्दा समय लाग्न सक्छ । जति बढी ठाउँमा उजुरी दिइन्छ, त्यसले अन्योल सिर्जना गर्छ ।”

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सचिव दुरा बोधार्थ दिएर आएका उजुरीबारे सम्पर्क गर्न नभ्याइएको बताउँछन् । “समितिमा बोधार्थ दिइएका उजुरीहरू छन् । मुख्य ठाउँमा अन्यत्र भएकाले फर्छ्योट भइसक्यो कि भन्ने पनि हुन्छ । हामीले सम्पर्क गर्न भ्याएका पनि छैनौँ,” उनले भने ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता गिरी जनसरोकारका विषयमा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिने काम गरिरहेको बताउँछन् । समितिले कार्यक्षेत्र र गाम्भीर्यता हेरेर अघि बढाउने गरेको भनाइ उनको छ ।

“जनसरोकारको विषयमा संसद्का विषयगत समितिले उजुरी प्राप्त गर्छन् । उजुरी प्राप्त भइसकेपछि आफ्नो कार्यक्षेत्रका रहेछन् भने अगाडि बढाउने र निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकारलाई निर्देशन गर्ने हो,” उनले भने ।

उनको भनाइमा, धेरैभन्दा धेरै नागरिकले प्रतिफल वा लाभ पाउने गरी समितिले काम गरिरहेका हुन्छन् । व्यक्तिगत रूपमा आएका उजुरीले कम प्राथमिकता पाउँछन् । तर, नीतिगत रूपमा सरकारलाई निर्देश गर्नुपर्ने विषय रहेछ भने समितिले अघि बढाएकै हुन्छन् ।