काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलको योजना तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको एक प्रमुख विषय हो स्वास्थ्य बिमाको सुविधा दायरा बढाउने ।

बिमितलाई हाल वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार उपलब्ध गराउँदै आएकोमा यो सुविधाको दायरा पाँच लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने उनको योजना छ । 

त्यसका निम्ति मन्त्रालयका तर्फबाट आफूले स्रोत निश्चितताका निम्ति सरकारसमक्ष आवश्यक प्रस्ताव र योजना पेस गरेको मन्त्री पौडेलले बताएका छन् । 

सेवा सुविधाको दायरा पाँच लाखसम्म पुर्‍याउन हाल स्वास्थ्यमा भएका सबैखाले अनुदान तथा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी बिमामार्फत् नै अघि बढाउने उनको प्रस्ताव छ । 

सबै कार्यक्रम एकद्वारमा ल्याउने प्रक्रियामा मन्त्रालय 
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अनुदानमार्फत् दिइने सबैखाले स्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रमलाई बिमामा नै समेट्नेगरी प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । त्यसका निम्ति आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

स्वास्थ्यमा हाल छरिएका कार्यक्रम, तिनको लगानी र प्रभावकारिताबारे मूल्यांकन भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथोकीले जानकारी दिए । उनका अनुसार छरिएका सबै बजेटलाई एकीकृत गरी बिमा कार्यक्रममा लगानी गर्ने र हाल दिइँदै आएका सेवा सुविधा बिमामार्फत् नै दिनेगरी गृहकार्य भइरहेको छ । त्यसका निम्ति सामाजिक सुरक्षाका सबै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनेगरी सबैलाई बिमित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

कुन कार्यक्रममा कति खर्च भइरहेको छ ? 
सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ । ९८ प्रकारका औषधि पनि यही सेवाअन्तर्गत निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यो कार्यक्रमका निम्ति चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

कडा आठ रोगका बिरामीका निम्ति विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । यसका निम्ति आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा यो कार्यक्रमका निम्ति दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । तर, बिरामीको संख्यासँगै सो वर्ष खर्च बढेर तीन अर्ब ८० करोड ९७ लाख रुपैयाँ पुगेको स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा प्रमुख हिराकुमारी निरौलाले बताइन् । 

यस्तै, आमा तथा नवजात शिशु स्वास्थ्यलाई लक्षित गरी आमा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रमका निम्ति तीन अर्ब ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । 

गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहलाई एक अर्ब ७१ करोड ३३ लाख र प्रदेशलाई एक अर्ब तीन करोड ३१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । सो वर्ष विनियोजित बजेटमा २५ करोड रुपैयाँ अपुग भएकोे परिवार कल्याण महाशाखाको तथ्यांक छ ।

यीबाहेक उमेर समूह, विपन्न, अपांगतालगायत विभिन्न आधारमा सरकारले निःशुल्क तथा छुटसहितको सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । 

प्रिमियम रकम बढाउन यस्ता छन् स्वास्थ्यमन्त्रीका योजना 
बिमामा हालको प्रिमियम रकम बढाउन चिनीजन्य पदार्थ बढी भएका उत्पादनमा ‘सुगर ट्याक्स’ लगाउनुपर्ने र त्यसबाट संकलित कर बिमा बोर्डमा जाने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

यस्तै, स्वास्थ्य कर कोषमा जम्मा भएको १२ अर्बमध्येबाट २५ प्रतिशत रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाउनेगरी व्यवस्था गर्ने मन्त्री पौडेलको योजना छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा कोषबाट मन्त्रालयले ३८ करोड ४० लाख रुपैयाँ मात्रै पाएको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका निम्ति सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सात अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुदान रकम विनियोजन गरेको छ । बिमितबाट बार्षिक करिब तीन अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने गरेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डको तथ्यांक छ ।