महिनाअनुसार शरद ऋतु लागिसकेपछि आएको बाढीले ठूलै महर मच्चाएको छ । बिहीवारदेखि नै पर्न थालेको पानीले झरीको रूप लिएपछि शनिवार दिउँसोसम्म काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न भागमा बाढी, पहिरोे र डुबानबाट ठूलो क्षति भएको हो ।

अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको जानकारीअनुसार सयौं जनाको ज्यान गएको अनुमान गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिको क्षतिको त अनुमान पनि गर्न सकिँदैन । राजधानी आउनेजाने राजमार्गहरू सबैजसो अवरुद्ध भएका छन् भने उपत्यकाको आधाभागमा विद्युत्  आपूर्ति अवरुद्ध भएको छ ।  

खासगरी नदी वा खोलाका किनारमा बसाइएका बस्तीहरू र पहाड खोतलेर बनाइएका सडकहरू बाढी र पहिरोको विशेष चपेटामा परेको देखियो । अर्थात्, अहिलेको बाढी ,पहिरो र डुबानको विपत्ति प्राकृतिक प्रकोपभन्दा बढी मानव सिर्जित हो । 

सामान्यतः पहाडी भूभागमा पहिले नदेखिएको डुबानको समस्या यसपटक उपत्यकामा यसपटक बाढीजत्तिकै भयावह देखिएको छ । बर्खाको पानीको सहज निकास थुनिएको र पानी सोस्ने खाली जमिन सकिँदै गएको कारण डुबानको समस्या डरलाग्दो हुँदै गएको हो ।

यसैगरी पहाड खोस्रेर बनाइएका उपत्यकालाई पूर्व र पश्चिमसँग जोड्ने सडकहरूलाई विस्तारका नाम क्षमताभन्दा बढी खोस्रिँदा पहिरोको समस्या पनि भयावह हुँदै गएको गियो । तिनै सडकहरूको माथिपट्टिका डाँडा पखेरामा वातावरणीय अध्ययनविना खनिएका डोजरे मोटरबाटाहरूले नसोचेका ठाउँमा समेत पहिरो गयो ।

पहाड र भित्री मधेसका खहरे खोलाहरूलाई ‘तटबन्ध’ गरेर तह लगाउन खोजिँदा पनि बाढीको जोखिम र भयावहता बढाएको छ । एउटा किनारामा त्यही खोलाबाट ढुंगा झिकेर पर्खाल लगाउँदा खोलो अर्कोपट्टि पस्छ भन्ने ज्ञान तारजालीवाला विकासे इन्जिनियर र ठेकेदारले नपाउँदा अहिलेको कहर भोग्नुपरेको हो ।

तत्कालका लागि त सरकारले उद्धार र सडक मर्मतलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । नख्खुमा जस्तो घन्टौं छतमा बस्दा पनि सहायता नपाएर बग्ने अवस्था राजधानीमै रहेछ । सरकारले अब यस्तो अवस्था उत्पन्न हुन दिनु हुँदैन । नागरिकको ज्यान जोगाउनु राज्यको पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कर्तव्य हो । यद्यपि, उद्धारमा सरकारले बेवास्ता गरेको भन्नु अन्याय हुन्छ तर तालमेल भने राम्ररी मिलेको देखिँदैन ।

दसैंकै मुखमा सडकहरू भत्केकाले सरकारले उपत्यका आउनेजाने सडक सञ्चालन गर्न सबै शक्ति लगाउनुपर्छ । नेपाली सेनालगायत सबै सुरक्षा फौजहरूको परिचालन गरेर पनि बाटो खोल्नु जरुरी देखिन्छ । दसैंमा घर हिँडेकाहरू सुरक्षितरूपमा गन्तव्यमा पुग्न पाउनुपर्छ ।

यस्तै, उपत्यका आउने नाकाहरू केही दिनमात्र पनि बन्द हुँदा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर कालोबजारी गर्ने प्रवृत्ति व्यापारीमा देखिँदै आएको छ । सामान्य अवस्थामा  सरकारले बजारमा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन तर कालोबजारी नियन्त्रणमा भने सरकार सक्रिय र प्रभावकारी हुनैपर्छ । विशेषगरी उपत्यका र राजमार्गमा खाद्य पदार्थको मूल्य नियमन गरिनु जरुरी हुन्छ ।

विकासको अहिलेको ‘झिल्के’ ढाँचामा पुनर्विचार गरेर सच्याउनु पर्ने पाठ प्राकृतिक प्रकोपहरूले पढाउँदै आएका छन् । प्रकृतिलाई जितेर तहलगाउने चरमभौतिकवादी विकास ढाँचाले मानव कल्याण नहुने स्पष्ट भइसकेपछि पनि त्यसैको मोहमा लठ्ठिने हो भने ‘बत्तीको पुतली’ हुने निश्चित छ । चेतना होस् ।