काठमाडौं । संसद्का चार अधिवेशन नियाल्ने हो भने सरकारसँग प्रश्न सोध्ने मामिलामा ‘माननीय’हरूको जाँगर देखिँदैन । सरकारलाई प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउन सांसदले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई प्रश्न सोध्नुपर्ने हो । तर, यो अधिकार प्रयोग गर्दै जनसरोकारको विषय उठान गर्न सांसदहरूको ध्यान पुगेको देखिँदैन ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को दफा ४३ मा सांसदहरूले लिखित र मौखिक प्रश्न राख्न पाउने व्यवस्था छ । सदनमै उत्तर दिन नभ्याइएका प्रश्न टेबल गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

कुन अधिवेशनमा कति प्रश्न सोधियो ? 
०७९ को निर्वाचनपछि पुस २५ देखि ०८० वैशाख १५ गतेसम्म चलेको संसद्को पहिलो अधिवेशनमा प्रश्न दर्ज गर्ने एक मात्र सांसद बने, नेपाल नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का प्रेम सुवाल । संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार, उनका नाममा ७६ प्रश्न टेबल भएका छन् ।

संसद्को दोस्रो अधिवेशनमा भने प्रश्नको संख्या बढेको देखिन्छ । उक्त अधिवेशनमा १६८ प्रश्न दर्ता गरिएको थियो । तीमध्ये १३२ प्रश्नका उत्तर दिइएको संसद् सचिवालयको रेकर्डले देखाउँछ ।

ती प्रश्नकर्तामा नेमकिपाका सुवाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सुमना श्रेष्ठ र नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडू, प्रदीप पौडेल र तेजुलाल चौधरी हुन् । तीमध्ये सुवाल र बडूका प्रश्न धेरै छन् ।

संसद्को तेस्रो अधिवेशन ७० दिन चलेको थियो । ०८० माघ २२ देखि ०८१ वैशाख २ गतेसम्म चलेको अधिवेशनमा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ६५ मौखिक र आठ लिखित प्रश्न टेबल गरिएको संसद् सचिवालयको रेकर्डमा उल्लेख छ । तीमध्ये ३२ मौखिक र दुई लिखित प्रश्नका उत्तर प्राप्त भएको सचिवालयले जनाएको छ ।

उक्त अधिवेशनमा सबैभन्दा धेरै प्रश्न सोध्नेमा सांसद सुवाल नै छन् । रास्वपाका सचेतक समेत रहेकी सांसद निशा डाँगी र तोसिमा कार्कीले पनि प्रश्न सोधेका थिए ।

तुलनात्मक रूपमा चौथो अधिवेशनमा सबैभन्दा थोरै प्रश्न सोधिएका छन् । संसद् सचिवालयका अनुसार, चौथो अधिवेशनमा सोधिएका र टेबल गरिएका प्रश्नको संख्या ३३ छ । सदनमा २० प्रश्न सोधिएका थिए । बाँकी १३ प्रश्न टेबल गरिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

उक्त अधिवेशनमा पनि सबैभन्दा धेरै प्रश्न गर्नेमा सांसद सुवाल हुन् । उनले २१ प्र्रश्न गरेका छन् । नेकपा (एमाले)की सांसद विद्या भट्टराईले सात, कांग्रेसका प्रदीप पौडेलले तीन, रास्वपाकी सचेतक डाँगीले एक र एमाले सांसद वासुदेव घिमिरेले एक प्रश्न गरेका थिए ।