काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबापतको बिल भुक्तानी गर्नु नपर्ने भन्दै दायर रिट मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासमा परेको छ । यस दिन अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका निम्ति दुवै पक्षलाई डाकिएको छ ।

अधिवक्ता दीपक अधिकारी समेत १० जनाले गएको भदौ ३० गते उक्त रिट दायर गरेका थिए । रिटमा यसअघि न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलेको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका निम्ति दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश गरिएको थियो ।

रिट निवेदनमा विद्युत् प्राधिकरण, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, शुल्क निर्धारण आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहितलाई विपक्षी बनाइएको छ ।