तीन वर्ष पहिले ३९६ वटा आधारभूत अस्पताल तीन वर्षभित्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेर एकैपटक शिलान्यास गरिएको थियो । त्यसरी शिलान्यास गरिएका योजनामध्ये अहिलेसम्म एउटामात्र पूरा भएको समाचार प्रकाशित भएको छ ।

उतिबेला पनि प्रधानमन्त्री नै रहेका खड्गप्रसाद ओली २०७७ साल मंसिरमा शिलान्यास गरेका आधारभूत अस्पतालहरूको निर्माणप्रति भने उनी स्वयं उदासीन देखिए ।  उतिबेलै ‘सस्तो प्रचार मोह’ भनेर गरिएको कटाक्ष अहिले सही सिद्ध भयो । 

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने नेपाली नागरिकको संवैधानिक हक चरितार्थ गर्न यस्ता स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापना सबैको सहज पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्छ । यसैले देशभर आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्दान गर्ने संस्था स्थापना गर्नु आवश्यक नै थियो ।

आधारभूत अस्पतालको भवन निर्माण भन्दा पनि सेवा सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिने नीति लिइएको भए सम्भवतः सरकारी योजनानको यस्तो कन्तबिजोग हुने थिएन । संघीय सरकारको आदेशमा सामूहिक शिलान्यास कार्यक्रममा सहभागी भएका स्थानीय तहका प्रतिनिधिले यसलाई आफ्नो योजना नै मानेनन् । यसरी शिलान्यास  एउटा सस्तो चटकमात्र बन्नपुग्यो ।

अरू धेरै परियोजनाहरूजस्तै आधारभूत अस्पताल निर्माणलाई पनि गम्भीररूपमा लिइएन । यस्तो अतिमहत्त्वाकांक्षी योजना निर्माण गर्दा सम्बन्धित अरू तहसँग समन्वय गरिएन । प्रदेश सरकारको भूमिका त झन् कतै पनि देखिँदैन । यसैले आधारभूत अस्पताल निर्माण योजना अलपत्र भयो । 

ओली फेरि प्रधानमन्त्री भएका छन् । धरहराजस्ता ‘झिल्के विकास’मा जति प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यान आफूले शिलान्यास गरेको योजनामा गएमा आधारभूत अस्पताल निर्माणले गति लिन सक्थ्यो । सरकारले प्राथमिकता दिएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई संलग्न गराउन सके योजना कार्यान्वयन पनि सहजरूपमा हुनसक्छ ।

एकै वर्षमा त्यति धेरै आयोजना निर्माण गर्ने क्षमता र पैसा राज्यसँग नहोला । यस्तै भवन निर्माण हुनेबित्तिकै अस्पताल सञ्चालन गर्ने जनशक्तिको व्यवस्था मिलाउन पनि पक्कै सहज छैन । सरकारका विभिन्न निकाय र तहले भवन निर्माण र अस्पताल सञ्चालनका लागि समन्वयात्मकरूपमा योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । 

आधारभूत अस्पताल शिलान्यास हुँदा हौसिएका जनताहरू अहिले हिस्स परेका छन् । यसले सरकारप्रति जनतामा वितृष्णा र अविश्वास बढाएको छ । यस्तै मौका छोपेर अराजकहरूले शासन पद्धतिप्रति नै भ्रम उत्पन्न गरिरहेका छन् । यसैले पनि सरकार आफ्ना वाचा पूरा गर्न गम्भीर बन्नुपर्छ । शासकहरूको दम्भ र हठ देशलाई नै महँगो साबित हुँदैछ । चेतना भया !