काठमाडौं । श्रीलंकाका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस भएका रामकृष्ण भट्टराईको नाम अनुमोदन गर्ने/नगर्ने विषयको टुंगो सोमबार लाग्ने भएको छ ।

आइतबारसम्म भट्टराईले आफ्नो योग्यता पुग्ने शैक्षिण योग्यताको प्रमाणपत्र संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिलाई उपलब्ध गराउन नसकेपछि समितिको सोमबार बस्ने बैठकले उनको विषयमा अन्तिम निर्णय लिने भएको हो ।

“हामीले अझै उहाँको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पाएका छैनौँ । राजदूत नियुक्त हुन निश्चित तहसम्मको अध्ययन आवश्यक छ । भोलि (सोमबार) उहाँको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुन्छ,” समितिका एक सदस्यले बाह्रखरीसँग भने ।

ती सदस्यका अनुसार सोमबार बैठक बस्नुअघिसम्म प्रमाणपत्र बुझाए उनको नाम राजदूतमा अनुमोदन गरिने छ । अन्यथा नगर्ने सहमति समितिका सदस्यहरूबीच बनिसकेको छ ।

• राजदूत अनुमोदनमा रस्साकस्सी : सर्वसम्मत हुन नसकेकालाई विदेशीले पत्याउलान् ?

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ मा राजदूतमा सिफारिस हुने व्यक्ति नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, भट्टराईले हालसम्म योग्यता पुग्ने शैक्षिक प्रमाणपत्र नै समितिमा बुझाएका छैनन् ।

“हामीले प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराईसँग उहाँको शैक्षिक प्रमाणपत्र मागेका छौँ । तर, उहाँले अहिलेसम्म हामीलाई उपलब्ध गराउनुभएको छैन । खोज्दै छु, जतिसक्दो छिटो उपलब्ध गराउँछु भन्नुभएको छ,” परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भट्टराईको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र मागेको थियो । 

समितिका एस सदस्यका अनुसार, भट्टराईले भारतमा अध्ययन गरेको र भारतीय शैक्षिक प्रमाणपत्र बुझाउन हच्किएका छन् ।

सरकारले ०८१ साउन १४ गते एकैसाथ १८ देशका लागि नेपाली राजदूतमा विभिन्न व्यक्तिको नाम सिफारिस गरेको थियो । श्रीलंकाका लागि नेपाली राजदूतमा रामकृष्ण भट्टराईको नाम सिफारिस गरिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १८ जनाको नाम राजदूतमा सिफारिस गरेको भए पनि संसदीय सुनुवाइका लागि १७ जनाको नाम मात्र पठाएको थियो । एक जनाको नाम फिर्ता लिएको थियो ।

संसदीय सुनुवाइ सकिएपछि समितिको यही असोज ३ गते बसेको बैठकले १७ मध्ये १६ जनाको नाम अनुमोदन गरेको थियो । आवश्यक कागजात (शैक्षिक प्रमाणपत्र) नपुगेको भन्दै श्रीलंकाका लागि राजदूतमा सिफारिस भट्टराईको सुनुवाइ स्थगित गरेको थियो । 

समितिको बैठक आइतबार राखिएको थियो । तर, भट्टराईको शैक्षिक प्रमाणपत्र आइनपुगेपछि बैठक स्थगित गरिएको थियो । त्यसपछि सोमबार बैठक राखेर सोही बैठकले अन्तिम निर्णय गर्ने सहमति समितिका सदस्यहरूबीच भएको थियो ।

“सोमबार बैठक बस्नु अघिसम्म शैक्षिक प्रमाणपत्र नबुझाए राजदूतमा उहाँको नाम अनुमोदन हुँदैन,” समितिका एक सदस्यले भने ।