काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा १५ दिनभित्रै प्रारम्भिक सुनुवाइको तयारी गरिएको छ । न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाले संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चको कार्यक्रममा संवैधानिक इजलासबाट बढीमा १५ दिनभित्रै प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने विषयमा ‘फुलकोर्ट’ बैठकमा छलफल भएको जानकारी दिए ।

'अन्तरसरकारी द्वन्द्व र संवैधानिक इजलासको भूमिका' शीर्षकमा भएको अन्तरक्रियामा न्यायाधीश ढुंगानाले भने, “संवैधानक इजलासबाट बढीमा हप्ता–पन्ध्र दिनभित्रै प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने विषयमा पूर्ण इजलास ‘फुलकोर्ट’ बैठकमा छलफल भएको छ । वैधानिक इजलासका प्रगति वार्षिक प्रतिवेदनमा छुट्टै राख्ने र संवैधानिक इजलासका सबै फैसला प्रकाशित गर्नेबारे पनि छलफल भएको छ ।”

उनले सर्वोच्चको वेबसाइटमा पनि संवैधानिक इजलासका विवरण छुट्टै राख्ने व्यवस्था मिलाउनेबारे छलफल भएको जानकरी दिए । उनले संवैधानिक इजलासबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा सबैभन्दा बढी ४२ प्रतिशत फैसला भएको विवरण प्रस्तुत गरे ।

कार्यक्रममा अधिकांशले संवैधानिक इजलासको औचित्यमा प्रश्न उठाएका थिए । तर, न्यायाधीश ढुंगानाले राजनीतिक संयन्त्रबाट काम हुन नसकेको दोष पनि संवैधानिक इजलासमाथि आएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले विश्वका अन्य मुलुकका असल अभ्यास हेरेर संविधानसभाले संवैधानिक इजलाससम्बन्धी व्यवस्था गरेको प्रतिवेदनहरूबाट देखिने बताए । ती देशहरूमा जस्तो राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्रबाट काम नहुँदा संवैधानिक इजलासमा बोझ बढेको उनको भनाइ छ ।

न्यायाधीश ढुंगानाले संघीयतालागु भएका देशमा अधिकार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विवाद पारदर्शीरूपमा निरुपण भएपछि मात्र अदालत पुग्ने गरेको बताए । 

“हाम्रोमा अन्तर प्रदेश समन्वयसम्बन्धी ऐन र सचिवालय बनेको अवस्था छैन,” न्यायाधीश ढुंगानाले भने, “केवल संवैधानिक इजलासका निर्णयले मात्र सबै समस्याको समाधान सम्भव हुँदैन ।”

उनले गम्भीर संवैधानिक प्रश्न पनि संवैधानिक इजलासले निरुपण गर्नु नपर्ने बताए । उनले आफूले गम्भीर संवैधानिक प्रश्न भनेर मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय अहिलेसम्म नगरेको पनि बताए ।

“मैले एउटा पनि संवैधानिक प्रश्न संवैधानिक इजलासमा रिफर गरेको छैन । ‘रुल अफ ल’सम्बन्धी‘डिस्प्युट’(विवाद) ०७२ पछि मात्र आएका पनि होइनन्,” न्यायाधीश ढुंगानाले भने, “गम्भीर संवैधानिक प्रश्न संवैधानिक इजलासमा पठाउने संविधानको धारा १३७ को आशय पनि होइन ।”

उनले संवैधानिक इजलासले नै हेर्ने भनिएका निर्वाचनसम्बन्धी विवादको पुनरावेदन, विभिन्न तहका सरकारबीचका विवादसहित निश्चित विषयमात्र संवैधानिक इजलासको अनिवार्य क्षेत्राधिकार रहेको बताए ।

राजनीतिक प्रशासनिक संयन्त्रले काम नगर्दा संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको भार बढेको उनले बताए । कानुन नबनेका कारण पनि धेरै विवाद नआएको भन्दै उनले बनाउनुपर्ने कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लगे त्यसले थप मुद्दाको भार थप्ने बताए ।

“अन्तर प्रदेश समन्वयसम्बन्धी ऐन बनेको छैन । सचिवालय बनाएर विवाद निरुपण हुन सकेको छैन,” उनले भने, “केवल संवैधानिक इजलासबाट हुने निर्णयले मात्र बलियो हुन सक्दैन ।”

न्यायाधीश ढुंगानाले संवैधानिक इजलासको औचित्यमा प्रश्न उठाइएका बहसलाई संविधानको चिन्ता र चासो भनेर अर्थ्याएका थिए ।