काठमाडौं । संविधानविद् तथा सरोकारवालाहरूले संवैधानिक इजलासको औचित्यमा प्रश्न उठाएका छन् । संघीयतामा गएपछि अन्तरसरकारी विवाद, गम्भीर संवैधानिक प्रश्नको निक्र्योलसहितका विवाद निरुपण गर्न नयाँ संविधानअनुसार बनाइएको संवैधानिक इजलासले आफ्नो प्रभावकारिता स्थापित गर्न नसकेको विज्ञहरूको निष्कर्ष छ । 

संवैधानिक इजलास गठन हुँदादेखिका मुद्दामा सुनुवाइ नभएको, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीदेखि पूर्णीमायासम्मका मुद्दा रोकेर राख्ने काम भएकोसहितका कारण देखाएर उनीहरूले संवैधानिक इजलासको औचित्यमा प्रश्न उठाएका हुन् । राजनीतिक दलहरूले संविधान संशोधनको मुद्दा स्वीकार गरिरहेको अवस्थामा संवैधानिक इजलास हटाएर सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्चता स्थापित गर्नुपर्ने कतिपयको भनाइ छ । 

बिहीबार संविधान दिवसको अवसर पारेर संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चले ‘अन्तरसरकारी द्वन्द्व र संवैधानिक इजलासको भूमिका’ शिर्षकमा अन्तर्क्रिया आयोजना गरेका थिए । उक्त अन्तर्क्रियामा सहभागीहरूले संविधान जारी भएको यतिका अवधि भइसक्दा संवैधानिक इजलासले आफ्नो औचित्य स्थापित गर्न नसकेको बताए । 

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले कुनै पनि संरचनाले आफ्नो औचित्य स्थापित गर्न नसके स्वतः विस्थापित हुनुपर्ने बताए । उनले संवैधानिक इजलासले पनि आफ्नो औचित्य गुमाइसकेका कारण यसलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक नभएको तर्क गरे । आचार्यले प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासबाट हटाउने भनेर बारले गलत निर्णय गरेको भन्दै संवैधानिक इजलासको चाहिँ विकल्प खोज्नुपर्ने तर्क गरे । 

वरिष्ठ अधिवक्ता शालिग्राम सापकोटाले सर्वोच्च अदालतले नै कानुन र संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने भएको भन्दै संवैधानिक इजलास राख्दा सैद्धान्तिक प्रश्न उठिरहेको बताए । उनले संवैधानिक इजलासले सर्वोच्चको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरिरहेको २० हजार कानुन व्यवसायीले टुलुटुलु हेरिरहेको उल्लेख गरे । 

वरिष्ठ अधिवक्ता ललित बस्नेतले संविधान बचाउने र यसको दायरा फराकिलो बनाउने काम संवैधानिक इजलासबाट हुनुपर्ने भन्दै त्यस्तो भूमिका नदेखिएको बताए । उनले कार्यकारीबाट त्यस्तो अपेक्षा गर्न नसकिने भन्दै संवैधानिक इजलास पनि सफल नहुँदा प्रजातन्त्रमाथि नै गम्भीर समस्या देखिएको बताए । 

“संयुक्त इजलासले गम्भीर संवैधानिक व्याख्या जरुरी भएको व्याख्या गरे पनि प्रधानन्यायाधीशले स्वीकार नगरिदिँदा संवैधानिक इजलासमा जाँदैन,” वरिष्ठ अधिवक्ता बस्नेतले भने, “संविधान बचाउने कुरा कार्यकारीबाट अपेक्षा गर्न सकिँदैन । त्यो काम संवैधानिक इजलासले गर्ने हो तर भइरहेको छैन ।”  

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले इन्टिग्रिटी नभएका न्यायाधीशहरूका कारण सर्वोच्चसँगै लोकतन्त्रको पनि भविष्यमा चिन्ता पैदा भएको बताए । 

“इन्टिग्रिटी नभएका न्यायाधीशहरूका कारण पनि लोकतन्त्र संकटमा पर्छ,” त्रिपाठीले भने, “गम्भीर संवैधानिक संकटमा हामी छौँ । न्यायाधीशहरू न्याय दिने होइन मुद्दा नियोजन गर्नेमा केन्द्रित छन् ।” उनले लोकसेवा आयोगदेखि मानवअधिकर आयोगसम्मका ५२ पदाधिकारीको मुद्दामा सर्वोच्चले जागिर जोगाइदिने भूमिका निर्वाह गरेको बताए । 

मानवअधिकार आयोगको यही कारण झन्डै ‘डिग्रेडिङ’ (घटुवा) भएको छ । लोकसेवादेखि निर्वाचन आयोगसहितमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको मुद्दामा न्यायाधीशहरू जागिर जोगाइदिने ध्याउन्नमा रहेको आरोप लगाए । 

“उहाँहरू संवैधानिक अंगका ५२ पदाधिकारीको जागिर जोगाइदिने ध्याउन्नमा हुनुहुन्छ । कार्यकारी र राजनीतिज्ञको डरमा हुनुहुन्छ,” त्रिपाठीले भने, “हामीहरू मुद्दा हाल्न नडराउने, राज्यको सुरक्षा लिएर बसेका न्यायाधीश फैसला गर्न डराउने ?” उनले न्यायिक उत्तरदायित्व (जुडिसियल एकाउन्टिबिलिटी) नभएको बताए । 

संवैधानिक कानुनका जानकार बुद्धि कार्कीले विश्वकै संघीयता लागु भएका १९९० पछिका संविधानमा नेपालको संविधान उदाहरण भएको भन्दै अन्य देशहरूले प्रसंशा गर्ने संविधानको अभ्यास भने राम्रोसँग हुन नसकेको बताए । 

“संविधानमा लेखिएका अक्षरहरूले आफैँ काम गर्दैनन् । ती अक्षरलाई हामीले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्‍यो,” कार्कीले भने, “हामीले संवैधानिक इजलास किन प्रभावकारी हुन सकेन भनेर समीक्षा गर्नुपर्‍यो । प्रभावकारी बनाउने के हामीले सहयोग गर्न सक्यौँ ?” 

संविधानविद् डा. रुद्र शर्माले संवैधानिक इजलास वा अदालतको पक्षमा आफू कहिले पनि नभएको भन्दै अहिले आफूले राखेको धारणाको औचित्य स्थापित हुँदै गएको बताए । उनले संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अदालत भनेको भन्दै त्यसलाई संवैधानिक इजलासले ‘ओभर रुल’ गरेको बताए । शर्माले बृहत् पूर्ण इजलासका नजिर उल्टाउन सम्भव नभएको भन्दै संविधानको व्याख्या अरु अदालतले नै गर्नसक्ने भएकाले संवैधानिक इजलास राखिरहनु आवश्यक नरहेको बताए । 

वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम दाहालले न्यायाधीशहरूमा इन्ट्रिग्रिटीको प्रश्न उठाउँदै न्यायाधीशहरू रातविरात नेतालाई भेट्न जाने गरेको बताए । 

“तपाईंलाई हटाउन संसद्को दुईतिहाइले मात्र सक्छ । त्यतिको शक्ति दिएपछि आफ्नो अधिकार निर्धक्क र स्वतन्त्र भएर प्रयोग गरिदिनुस्,” दाहालले भने, “न्यायाधीशहरू नेताकोमा गएर ‘कतै नभन्नेगरी’ भनेका विषय हामीले सुनिरहेका छौँ । यो न्यायाधीशहरूले आफ्नो इन्टिग्रिटी राख्न नसकेको अवस्था हो ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले भने संवैधानिक इजलासको महत्त्व थप बढेर गएको तर्क गरे । उनले संवैधानिक व्याख्यासँगै प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार क्षेत्रसहितका विषयमा व्याख्याको आवश्यक रहेको भन्दै यसले संवैधानिक इजलासको औचित्य बढाउँदै लगेको बताए । 

नेपाल ल क्याम्पसमा प्राध्यापन गरिरहेकी अधिवक्ता विष्णुमाया भुसालले हरेक पटक संरचनात्मक परिर्वतन गर्दा त्यसको औचित्य स्थापित नहुने बताइन् । उनले संवैधानिक इजलासको प्रभावकारिता स्थापित हुन नसक्नुको कारण खोज्दै सुधारमा लाग्नुपर्ने बताइन् । उनले अहिलेको अभ्यासले भने प्रश्न उठिरहेको बताइन् । उनले एक वर्षअघिका फैसला पढाउँभन्दा पनि फैसलाको पूर्णपाठ नभेटिने गरेको भन्दै फैसला पनि धेरै ढिला हुने गरेको बताइन् । 

“औचित्य सकिएपछि मुद्दाको सुनुवाइ हुनुको औचित्य हुँदैन । न्यायप्रशासनलाई पनि बलियो र उत्तरदायी बनाऔँ,” भुसालले भनिन्, “न्यायालयको पञ्चवर्षीय योजना एक्सन ओरियन्टेड छ तर व्यवहारमा एक्सन ओरिएन्टेड देखिँदैन ।” 

अधिवक्ता इन्द्र अर्यालले सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक इजलास पनि हुँदा यसको तादम्यता नमिलिरहेको भन्दै संवैधानिक अदालत नै बनाएर त्यसलाई सर्वोच्चभन्दा तल राखिनुपर्ने बताए । 

उनले संवैधानिक इजलासले मुद्दाका फैसलामा अवरोध खडा गरिरहेको बताए । पूर्णीमायाको मुद्दादेखि ५२ पदाधिकारीका मुद्दा त्यसको उदाहरण भएको भन्दै सुनुवाइ र फैसलाको अभ्यासले नै संवैधानिक इजलासको औचित्यमा प्रश्न उठेको बताए ।