कारागारमा थुनिएकी आमासँग रहेका बच्चा तथा अभिभावकविहीन बालबालिकाको सरोकार अन्तरसम्बन्धित विषय हुन् । ती आफ्ना कारण नभएर  आमाबुबाका अपराधको कारण कारागारमा बस्न बाध्य छन् ।
 
देशका विभिन्न कारागारमा ५ वर्षमुनिका र बाल सुधारगृहमा १८ वर्ष मुनिरहेका शारीरिक एवं मानसिकरूपले अस्वथ्य रहँदैआएका छन् । जेलमा एउटा कैदीले पाउने सिधा र तिनका नाबालक सन्तानले पाउने खुराक जीवन धान्ने मेसोमात्र हुने गर्छ । पोषिलो खाना र उपयुक्त वातावरण नपाएपछि उनीहरूको शारीरिक एवं मानसिक विकासमा समेत समस्या देखिएको छ । 

यसैसँगै मेरो सानो भोगाइ उल्लेख गरौँ । जनकपुर अंचल अस्पताल छेउमा ‘ग्लोबल रिच इन्टरनेनल नेपाल’ नामक संस्था २०५९/६० सालतिर स्थापना भएको थियो । यसले धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिन्धुलीलगायत अन्य क्षेत्रका असहाय र महोत्तरी कारागारमा आमाबाबुमा आश्रित केही बालबालिकासमेत ८/१० जनालाई अभिभावकत्व प्राप्त हुने विश्वास लिइएको थियो । 

उक्त संस्थालाई आउने सहयोग अमेरिकन नागरिकबाट प्राप्त हुने गर्थ्यो । प्रमुख संरक्षकमा जनकपुर निवासी भरत केसी, मन्जु केसी, लक्ष्मीप्रसाद निराला (वकिल) स्थानीय साहु र चुडाबहादुर श्रेष्ठ (एस.एस.पी) आदि उक्त संस्थाका संरक्षक एवं सल्लाहकारका रुपमा रहेका थिए । प्रशासकीय प्रमुखको कामको जिम्मा मेरो काँधमा थियो । 

फुर्सदको समयमा पढाउने र बिरामी पर्दा डाक्टर एल.एन. शर्माको क्लिनिकमा निःशुल्क जचाउने खानपिन र जनसम्पर्क कायम गर्नुपर्ने तमाम काम मैले हेर्नुपर्थ्यो । विशेषगरी चुडाबहादुर श्रेष्ठ  र चेतना लुक्सान (मनोपरामर्शकर्ता) बराबर निरीक्षणमा आउने र सक्दो सहयोग गर्ने शुभचिन्तक अभिभावक हुनुहुन्थ्यो । चेतना लोक्सान त्यसबेला यातना पीडित सरोकार नेपालसँग आबद्ध हुनुहुन्थ्यो । 

केही महिनासम्म उक्त संस्था राम्रैसँग चल्यो । तर पछि संरक्षक परिवारहरूको लोभीपापी मनका कारण आश्रममा दूध, खाजा, तरकारी कटौती गर्ने हर्कत छोटो समयमै देखिन थाल्यो । क्रमशः बालबालिका उपेक्षाको सिकार हुन थाले । करिब ६/७ महिनापछि नै बालबालिकालाई अन्यत्र स्थानान्तरणको गाँइगुँइ चल्न थालेपछि मेरो मनमा विद्रोह जाग्यो ।

संस्थाको आन्तरिक बेथितिको भण्डाफोड गर्ने उद्देश्यले जनकपुरको स्थानीय पत्रिकामा लेखेर दिएँ । समाचार प्रकाशित भएपछि खलबल मच्चियो । त्यसैको पर्सिपल्ट मैले आफ्नो राजीनामा पत्र अध्यक्षलाई नदिएर समितिमा दिने हिसाबले जनकपुरका तत्कालीन (एसएसपी) चुडाबहादुर श्रेष्ठ (एसएसपी)को अफिस टेबुलमा छाडेर निस्केँ । 

त्यही दिन म पनि उक्त संस्थाबाट आफ्नो झोला बोकेर घर फर्कन लाग्दा मेरो मन रोएको थियो भने भर्खरै ल्याइएका ती बालबालिकाले गहभरी आँसु गर्दै बुबा नजानु ! नजानु ! भनेर बाटो छेक्दाको त्यो दृश्य अझै पनि मेरो मानसपटलमा ताजै छ ।
 
राणाकालीन जीर्ण कारागारका अग्ला पर्खाल, कडा अनुशासन, आर्थिक संकट, फरक स्वभाव, निश्चित क्षेत्र, बाहिरी संसारदेखि टाढा, विविध पृष्ठभूमिका अपराधीको भीड त्यसमाथि उँडुस, उपियाँ र लामखुट्टे आदिको सामना गरेर लामो सजाय अवधि कट्टा गर्नु निकै मुस्किल हुन्छ । यस्तो अवस्थामा आमासँगको शिशु, बालबालिका, अशक्त ज्येष्ठ नागरिक, सुस्तमनःस्थिति तथा दीर्घरोगीजस्ताको दिनचर्या झन् कति कठिन होला ?

कानुनको नजरमा दोषी या अपराधी भएपछि सजाय कट्टा गर्नुको अर्को विकल्प रहन्न । कम्तीमा यस्ता प्रकृतिका या विशेष अवस्थाका कैदीबारेमा न्यायमूर्तिहरूले निर्णय गर्दा सम्बन्धित अपराधीको वस्तुगत अवस्था र व्यवहारलाई विवेक प्रयोग गरेर हेर्न सक्नुपर्छ । कैदीहरूको मानवाधिकारको सुनिश्चितता कानुनी किताबमा मात्र होइन वास्तविक जीवनमा चरितार्थ भएमात्र सार्थक हुन्छ । 

पौष्टिक आहार खाने र झोला बोकेर स्कुल जाने उमेरमा जेलभित्रको यस्तो नियति भोग्न बाध्य गराउनमा कारागार नीतिमात्र होइन हाम्रो समाज पनि जिम्मेवार छ ।  आमाको अपराधमा बिचल्लीमा परेका सन्तानको हेरविचार गर्न उसका बाबु, नातेदार, इष्टमित्र तथा भरपर्दो संरक्षक अगाडि आएर जिम्मा लिन चाँहदैनन् । 

यस्तो अवस्थामा कारागार ऐन, २०१९ अनुसार उक्त बालबालिका लागि आफ्नो र भरपर्दो अभिभावक आमासँगै बस्न पाउने अधिकार एउटा सीमासम्म उचित देखिन्छ । जेल बसेकी आमाले सन्तानको जीवन निर्माण गर्न होइन तिनलाई स्तनपान गराउन, ममता दर्शाउन र ईश्वरको अगाडि हात फैलाएर याचनासम्म गर्न सक्छिन् । सन्तानको सुन्दर भविष्य निर्माण मायाले मात्र हुँदैन । त्यसभन्दा बढी पौष्टिक आहार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरन्जन तथा बालविकास अनुकूल वातावरणको आवश्यकता हुन्छ । 

समाजमा जसको कोही हुँदैन उसको अभिभावक राज्य हुने कानुनी प्रावधान छ । संयुक्त राष्ट्र संघको बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ लाई नेपालले २०४७ भाद्र २१ गते विनासर्त अनुमोदन गरी बालअधिकारको क्षेत्रमा आफ्नो प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

जन्म दिने आमाबाबुले बाटो बिराएको खण्डमा कर्म दिने संरक्षक राज्यको नेतृत्व गर्ने सरकार हो । विभिन्न कारणले बेसहारा बनेका तथा असहाय उपेक्षित सडक बालबालिका उचित रेखदेखको अभावमा कुपोषणको सिकार बन्ने, कुलतः र मानसिक दबाब झेल्नुपर्ने समस्यालाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन ।

राज्य स्वयं अभिभावक बनेर यस्ता बालबालिकाको सर्वोत्तम हितमा गम्भीर निर्णय लिएको भए उनीहरू पनि भोलिका प्रधानमन्त्री, न्यायाधीश, वैज्ञानिक, सांसद, प्रशासक एवं सभ्य नागरिक हुनसक्थे । देशका कर्णधारहरूको बाँच्न पाउने अधिकार हुँदाहुँदै पनि जेलबाट आश्रममा अनि अर्को आश्रमबाट बालगृहको चक्कर लगाएर अरुको दयाक्रिपामा देशका कर्णधारले बाँच्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन नसक्नु दुःखद हो । 

करिब सय वर्षपछि कैदीहरूको चाप घटाउन र केही सुधार थाल्ने दृष्टिले नेपाल सरकारले बाँके जिल्लाको गगनपुरमा खुला कारागार निर्माण कार्य सकिएको छ । त्यसैगरी नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा विशाल आधुनिक कारागारको निर्माण काम पनि लगभग सकिनै लागेको छ ।

सात हजार क्षमताको उक्त कारागार गृहमा तालिम केन्द्र भोजनगृह, खेलकुददेखि प्रजनन अधिकारसमेत रहने कारागार नेपालको आधुनिक कारागार हुनेछ । यस्ता आधुनिक कारागारमा सुत्केरी आमा शिशु बच्चा सुधारगृहका बालबालिका, दीर्घरोगी, सुस्त मनःस्थिति, ज्येष्ठ नागरिकजस्ता विशेष अवस्थाका कैदीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर तत्काल स्थानान्तरण गरी मानवाधिकारको प्रत्याभूति गराउन जरुरी देखिन्छ  । 

वर्तमान गृहमन्त्रीले नेपालको कारागार सुधार, बाल सुधार गृहमा रहेका कैदी तथा थुनुवामा रहेकाको तमाम समस्याको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभएकाले आशावादी बन्न सकिन्छ  ।
 
यहाँका कैदीले नर्वे, स्पेन, नेदरल्यान्ड या अष्ट्रेलिया सुविधा खोजेका छैनन् । नेपालको कारागारमा पनि समयसमयमा कैदी आमाबाबु र तिनका छोराछोरीसँगै बस्नेखाने, खेल्नेघुम्ने र मनोरञ्जन गर्ने, रमाउने, आमाबुबासँग सन्तानको स्पर्श गराउने, स्नेह दर्शाउने र निकट बनाउन बढीभन्दा बढी समय बिताएर छोराछोरीले आफ्ना कैदी आमाबाबुप्रति स्नेह र सकारात्मक सोचको विकास गर्ने वातावरण विकास होस् भन्ने हो ।  

कुनै पनि अपराधी पहिले मानव हो । कारागारभित्र रहे पनि उसको बोल्ने, उपचार गर्ने, आफन्तसँग भेट्ने, धर्म मान्ने आदि अधिकार सुरक्षित हुन्छन् । जेल पर्नुको अर्थ उसको सबै अधिकारको हरण हुने होइन । यसैले निःशुल्क कानुनी सहायता, मानवीय गरिमा, सुनवाइ आदिको ख्याल राख्न जरुरी छ ।

अतः कुनै पनि कैदीलाई एउटा संकीर्ण घेराभित्र बाँध्न खोज्नु भूल हुनेछ । हाम्रो समाजमा अपराधीलाई हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक छन् । उसको दोषको प्रकृति नबुझी दृष्टिकोण बनाउनु एकांकी सोच हो ।   

जेल सजायको अर्थ व्यक्तिबो सुधार वा भुलसुधार हो । कुनैपनि कैदीले विगतमा गरेको कार्यप्रति पश्चाताप गर्नु या आफैँमा आत्मग्लानिको बोध गर्नु सामान्य जिन्दगीतिर फर्कनु हो । जेल भर्ने उद्देश्य कदापि हुनु भएन । 
अपराधमुक्त समाज निर्माण राज्यको प्रमुख दायित्व हुनाले परिवर्तित समयअनुरूपको कानुन र व्यवस्थामा देखिएका त्रुटि कमजोरी सच्याउन सरकारले साहस देखाउनुपर्छ ।