काठमाडौं । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियमनकारी निकाय (सेकेन्ड टायर इन्टिट्यूसन–‘स्टीआई’) बनाउन सिफारिस गरेको छ । सहकारी संस्थासम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग प्रत्यक्ष समन्वयमा रही काम गर्ने गरी स्वायत्त संस्थाका रूपमा सहकारी प्राधिकरण गठन गर्न सिफारिस गरेको हो ।

समितिले सहकारीको सञ्चालन इजाजतपत्र प्रदान गर्ने, नियमित रूपमा नियमन (नियम जारी गर्ने वा निर्देशन दिने) गर्ने एवं सुपरिपेक्षण गर्ने, सुपरिपेक्षणको क्रममा देखा पर्ने कैफियत कार्यान्वयन गर्ने, गराउने र नगरेमा कारबाही गर्ने अधिकारसहित प्राधिकरण गठन गर्न सिफारिस गरेको छ ।

समितिले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सबै सहकारी र वित्तीय कारोबार गर्ने सबै तहका संघहरूलाई नियमन, सुपरिपेक्षण, कार्यान्वयन र कारबाही गर्ने अधिकार दिनुपर्ने सिफारिस छ ।

२५ करोड रूपैयाँभन्दा बढी कुल सम्पत्ति भएका सहकारीले प्राधिकरण गठन भएको मितिले ६ महिनाभित्र वित्तीय कारोबार सञ्चालन इजाजतपत्र लिनु पर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

प्राधिकरण गठन नभएसम्म नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागको संयुक्त अनुगमन टोलीले ठूलो वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई प्राथमिकतामा राखी सहकारीको अनुगमनलाई नियमितता दिन समितिले सिफारिस गरेको छ ।