निजी क्षेत्रलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पार्ने प्रयत्न सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै दृष्टिबाट गलत देखिन्छ । विडम्बना, विधि निर्माताहरू भने यति स्पष्ट विषयमा अन्योलमा परेका छन् ।

संसद्मा विचाराधीन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा निजी क्षेत्र अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्र पार्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यही प्रस्तावलगायतका विषयमा सुझाव दिन प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले उपसमिति गठन गरेको हो । 

निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्र पार्ने विषय सम्भवतः कर्मचारीतहबाट प्रस्तावित भएको हो । नेपालको संविधान, २०७२ र राज्यले अपनाएको खुला अर्थतन्त्रविपरीत हुने यस्तो प्रस्तावमा पनि संसदीय समिति अलमलमा पर्नु आश्चर्यको विषय हो ।

संसदीय समितिले प्रस्तावित कानुनमा व्यापक छलफल र अध्ययन गराउनु लोकतान्त्रिक अभ्यास नै हो । तर, निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको कार्यक्षेत्रमा पार्ने विषय संद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै दृष्टिले अनुपयुक्त भएकाले त्यसमा अलमलिनु समय र स्रोतको अपव्यय मात्रै हुनेछ ।

पहिलो त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अख्तियारको दुरुपयोग गरेमा कारबाही गर्न परिकल्पित निकाय हो । यसैले निजी क्षेत्रको क्रियाकलापमा यसलाई  संलग्न गराउनु असंवैधानिक हुन्छ ।

दोस्रो, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति राज्यले अपनाएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सरकारले विभिन्न सहुलियतसमेत दिएको देखिन्छ । अख्तियारको कार्यक्षेत्रमा पार्दा निजी क्षेत्र प्रोत्साहित हुँदैन । यसैले निजी व्यावसायिक क्षेत्रका प्रतिनिधिले यो प्रस्तावको विरोध गरेका हुनुपर्छ ।

नेपाल वायु सेवा निगम लगभग धराशायी हुनुको एउटा कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनावश्यक र अनुचित हस्तक्षेप पनि हो । व्यावसायिक संस्थाहरूमा यस्तो हस्तक्षेप प्रत्युत्पादक हुनेगरेको छ । यसैले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको चङ्गुलमा पार्नु आत्मघाती मूर्खता सिद्ध हुने देखिन्छ ।  

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इतिहास लगभग ६० वर्ष पुरानो भए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन । यसैले अख्तियारको कार्यक्षेत्र विस्तार होइन सीमित गर्ने विषयमा संसदीय समितिले छलफल सुरु गर्नुपर्ने हो । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इतिहास पनि उज्यालो र उत्साहवर्धक छैन ।  राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्ना प्यादालाई अख्तियारलगायतका संवैधानिक निकायमा स्थापित गर्ने होडले सबै संस्थाको साख गिरेको छ । 

 अख्तियारले निगरानी गर्ने कानुन बन्यो भने निजी क्षेत्र नेपालमा लगानी गर्नबाट हच्किनेमात्र होइन पुँजी पलायनसमेत हुनेछ । मुद्दा खेप्नुपर्ने जोखिमको तरबार झुन्डिएको देखेपछि कुन् मूर्खले  आफ्नो सम्पत्ति लगानी गर्ला ? यसैले पनि निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको कार्यक्षेत्रमा पार्नु राज्यकै लागि प्रत्युत्पादक हुने निश्चित देखिन्छ ।