मौसम बदलिने बेला भयो । राजनीतिकर्मीजस्तो प्रकृतिले हेलचेक्य्राइँ गर्दैन । प्रकृति नकच्चरो त झन् पटक्कै हुँदैन । मौसम न नेपालको राजनीतिजस्तो अविश्वसनीय छ न त राजनीतिक दलका नेताहरूजस्तो नकच्चरो नै छ । मौसमको भविष्यवाणी त अचेल मिल्न पनि थालेको छ । 

नेपालका नेताहरूले सत्ता गठबन्धन  मौसमभन्दा बढी बदल्ने गर्छन् । ‘जोगी हुन राजनीति गरेको होइन’ भन्नेहरूकै बाहुल्य छ नि त नेपालको राजनीतिमा ! यसैले सत्ताको लागि उचित अनुचित चलखेल भइरहनु के अनौठो भयो र ? अर्को बजेट अधिवेशन सुरु नहुँदै सरकार फेरि बदलिए पनि आश्चर्य नमाने हुन्छ । 

यस्तै भए पनि नेताहरूको तेवरमा भने आश्चर्यजनक उतारचडाव देखिने गरेको छ । सरकार छाड्नुपरेको भोलिपल्टै देखि नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देशमा बङ्गलादेशकै जस्तो ‘जनविद्रोह’को जोखिम र खाँचो देख्न थालेका छन् । मानौँ, नेपाली जनता कहिले दाहालले सरकार छाड्लान् र जनविद्रोह थालौँ भनेर प्रतीक्षारत छन् ! 

जनतामा उकुसमुकुस छ । अहिलेको सरकार जनतालाई मनपरेको छैन भन्नुको अर्थ दाहाल चाहिँ जनताका ‘आँखाका नानी’ हुन् भन्ने त पक्कै होइन । समसामयिक विषयमा भरपर्दो जनमत सङ्कलन गर्ने हाम्रो चलन छैन । त्यसैले दाहालका पालामा जनता बढी असन्तुष्ट थिए कि अहिले बढी रिसाएका छन् भन्ने यथार्थ थाहा पनि छैन । यत्ति थाहा छ, पुष्पकमल दाहाल, खड्गप्रसाद ओली वा शेरबहादुर देउवा कसैलाई पनि अहिले बहुसङ्ख्यक नेपाली जनताले रुचाउँदैनन् । 

यस्तै यीमध्ये कसैले चाहेर नेपालमा बङ्लादेशको जस्तो ‘विप्लव’ हुँदैन । हुनु पनि हुँदैन । नेपालको अवस्था बङ्गलादेशको जस्तो छँदा पनि छैन । नेपालको शासन कुनै एक जनाका कारण बिग्रेको होइन । न त एकाध वर्षमै बिग्रेको हो । यस्तै, नेपालको निर्वाचनमा कुनै समूहलाई बहिष्कारका लागि वाध्य पारिएको पनि छैन । यसैले जनविद्रोहबाट सत्ता पल्टेला र तर मारौँला भन्ने सपना कसैले नदेखे हुन्छ । नेपाल बङ्गलादेश बन्छ, बनाउँछौँ वा बनाउनुपर्छ भन्नेहरू बकबक गरेरै चित्त बुझाइरहुन् । 

अहिले पुष्पकमल दाहालले गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । ओली वा देउवा सत्ताबाहिर भएका भए उनीअरूको बोली पनि दाहालको भन्दा खासै फरक हुने थिएन । यी सबै पहिलो दर्जाका ‘नकच्चरा’ जो छन् !

केही गलत भाष्य बनाएर जनमानसलाई उत्तेजित गर्न भने खोजिएको देखिन्छ नियोजितरूपमै । दाहाल सायद त्यही तानाबानामा गोटी बन्न पुगेका हुन् कि ? अध्यक्ष दाहालले बुझेकै हुनुपर्छ - अब जन विद्रोह भयो भने उनी पनि जनताको  कोपभाजन हुनबाट उम्कन त पक्कै पाउने छैनन् ।  

बबन्डरवादीको आँखा खुलोस् !

बङ्गलादेशमा अहिले अमानवीय ज्यादती सुरु भएको भन्दै अल्पसङ्ख्यकहरूले विरोध प्रदर्शन सुरुगरेका छन् । सत्ता परिवर्तन हुनेबित्तिकै कट्टरपन्थीहरूले अल्पसङ्ख्यक मूलतः हिन्दु तथा बौद्ध समुदायमाथि आक्रमण सुरु गरेका थिए । नयाँ सरकारका प्रमुख महम्मद युनुसले भाषणमा त साम्प्रदायिक सद्भाव कायम राख्न आग्रह गरे । तर, उनको आग्रह औपचारिकतामा सीमित रह्यो । सरकारी संयन्त्र नै आफूहरूलाई बङ्गलादेशबाट खेद्ने मनसायले परिचालित गरिएको गुनासो  अल्पसङ्ख्यकले गरेका छन् ।

राजधानी ढाका र अर्को प्रमुख सहर चटगावँमा  भएको प्रदर्शनमा ‘बङ्गलादेश छाडेर भाग्दैनौ’भन्ने नारा नै लागेको छ । जेहोस्, शेख हसिनालाई अपदस्थ गर्ने आन्दोलनले बङ्गलादेशवासीको हित भयो कि अहित भन्ने प्रश्न उठेको छ । बबन्डरबाट भारत तर्सनु पनि स्वाभाविकै हो । अहिलेका हर्ताकर्ताको जरा खोज्दै जाने हो भने सन् १९७१ का रजाकारसम्मै जो पुगिन्छ । 

यसैले केही समय यता दाहाल, उपेन्द्र यादव, रवि लामिछाने, सीके राउत आदिले गरेको विद्रोहको भविष्यवाणी वा जनतालाई उक्साउने प्रयास ‘बुमर्‍याङ’ हुनसक्छ । सिसाका घरमा बसेका छन् सबै । अरूलाई ढुङ्गा हान्ने मूर्खता नगरेकै बेस । 

दुई दलीय पद्धति खराब हो र ?  

यस्तै नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को अनपेक्षित गबन्धनबाट छटपटाएका पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरू ‘दुई दलीय’ व्यवस्था ल्याउन लागे भनेर हल्ला मच्चाउन खोज्दैदन् । पहिलो त दुई दलीय पद्धति आफैँमा नराम्रो र अलोकतान्त्रिक व्यवस्था होइन ।  अर्को कुनै दल विशेषका नेताले होइन जनताले चाहे भनेमात्र दुई दलीय प्रणालीको जग बस्छ । 

बेलायत र अमेरिकामा दुई दलीय व्यवस्था छ । अमेरिकाको शासन पद्धति संसदीय र राष्ट्रपतीय प्रणालीको ठिमाहा हो । नेपालले अपनाएको प्रणाली धेरै हदसम्म वेस्टमिन्स्टर शैलीको अर्थात् बेलायती हो । बेलायतमा सन् १९२२ पछि लिबरलहरूले सत्ताको नेतृत्व गर्न पाएका छैनन् । तर, लिबरल डेमोक्र्याटस पार्टी न बिलाएको छ न बेलायतको राजनीतिमा महत्त्व नै कम भएको छ । यसैले दुई दलीय व्यवस्थाको निरङ्कुशतन्त्रजसरी गरिएको दानवीकरण जनता मूर्ख छन् भनेर गरिएको फट्याइँमात्र हो ।    

इतिहाससँग छल नगर्ने हो भने इतिहासले पनि धोका दिँदैन । नयाँ पार्टीहरूको उदय पनि भइरहेको हुन्छ । कतिपय पुराना ठूला र महत्त्वपूर्ण दलहरू बिलाउँदै गएका छन् । युरोपमा त कुन बेला को पार्टी बनाएर चुनावमा उत्रिने हो र बहुमत ल्याउने हो भन्ने ठेगानै नहुने देखिन्छ । यसैले जनताले दुई दलीय प्रणाली नै रोजे भने पनि खासै फरक पर्दैन । यत्ति हो कसै कसैको ‘बार्गेनिङ पावर’ घट्न सक्छ । देशलाई त्यसमा केको  चिन्ता ? संघीय शासन सार्थक बनाउन क्षेत्रीय दलहरूको उदय हुनसक्छ । मधेसमा मात्र होइन सबै प्रदेशमा । त्यसबाट पनि चिन्तित हुनुपर्दैन ।  

राजनीतिक अस्थिरताको भ्रम

एउटा अचम्मको हौवा चलाइएको छ नेपालमा केही वर्षदेखि । सरकार बदलिनुलाई नै राजनीतिक अस्थिरता भन्ने । यथार्थमा नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता छैन । विसं २०४६ मा स्थापित सिद्धान्तअनुसार शासन व्यवस्था चलेको छ । जनताले चुनेका प्रतिनिधिले शासन गर्ने मान्यतामा ज्ञानेन्द्र शाह र पुष्पकमल दाहालले चुनौती दिएका थिए यसबीच । दुवै परास्त भए । न राजाको शासन चल्यो न दाहालको कम्युनिस्ट अधिनायकवाद । संवैधानिक प्रावधानअनुसार सरकार फेरिनु राजनीतिक अस्थिरता होइन । संविधान फेरिनु र संविधानभन्दा पनि राजनीतिक मान्यता फेरिइरहनु अस्थिरता हो । यसैले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता छ भन्नु त्यत्तिकै गलत हो जति सरकार बदलिइरहेकाले विकास भएन भन्नु । 

बरु, संसदीय अभ्यासका मान्यताहरू नअपनाइएकाले समस्या उत्पन्न भएको । अब राजनीतिक दलभित्र लोकतन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ । बालिग मताधिकारका आधारमा हुने निर्वाचनमा हारेपछि पार्टीमा पनि पदमा नबस्ने नियम बनाए अन्यत्रतिरको जस्तो हुन्छ । केन्द्रीय पदाधिकारी नै त्यस्तो चुनावमा हारे सक्रिय राजनीति छाड्ने गर्नुपर्छ । यस्ता सामान्य अभ्यासमात्र अपनाए पनि धेरै विकृतिको अन्त्य र असन्तुष्टि साम्य हुनुपर्छ ।

र अन्त्यमा 

नेपालको संसद्मा जनताका समस्या उठाइएको बिरलै सुनिन्छ । सहकारी ठगीको संसदीय जाँच गर्ने कि नगर्ने भनेर पनि महिनौ संसद् अवरुद्ध गर्नुपरेको थियो । अहिले एकजना सांसदले ‘माओवादी हिंसा’ भने भनेर बबन्डर मच्चाउन खोजिएको छ । त्यो निरर्थक विवादले संसद्को कति समय खेर जाने हो ? सभामुख ‘हिंसा’ शब्दलाई ‘रेकर्ड’बाट नहटाउने र माओवादी त्यो शब्द नहटाउन्जेल संसद् चल्न नदिने जिद्दीमा छन् । राज्यले यिनको जिद्दीको मूल्य कति चुक्ता गर्नुपर्ने हो ?

यथार्थमा विसं २०५२ - ६२/६३ को एक दशकको मुलुकको अवस्थालाई ‘हिंसा’मात्र भन्नु भने शब्दकै अर्थ बिगार्नु हो । त्यतिबेला नेपालमा आतङ्कै पो मच्चिएको थियो त ! माओवादी र सुरक्षा फौज दुवैबाट जनसाधारण थरहरी थिए । सार्वजनिक बसमा बम पड्काउने, विद्यालयमा पढाइरहेका शिक्षकलाई थुतेर मार्ने, मजदुरी गर्न हिँडेकाहरूको सामूहिक संहार गर्ने, यस्ता आतङ्ककारी घटना न गनेर सकिन्छ न बिर्सनै सकिन्छ । 

दुवैतिरको आतङ्क भोग्नेहरू जिउँदै छन् अझै । त्यो कालखण्डमा जति नेपाली जनता पहिले कहिल्यै आतङ्कित भएका थिएनन् । त्यो सामान्य हिंसा होइन आतङ्क नै थियो नेपालीले भोगेको । अब कहिल्यै त्यस्तो नहोस् भन्ने कामना गरौँ । शब्दमा सिँगौरी खेलेर जनतालाई केही हुनेछैन । 

 कामना गरौँ, कुनै दिन यस्तो पनि आउला जब कसैले संसद्मा उभिएर भन्नेछ - हिंसकहरूलाई सजाय नभएसम्म सदन चलाउन दिँदैनौ  ।