काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको जनसम्पर्क समिति सम्बन्धी परिपत्रले अन्योल पैदा गरेको छ । केन्द्रीय समितिको निर्णयबाट  जनसम्पर्क समितिहरू निर्वाचित भएको दफा निलम्बन भएको बुझाइमा पुगे पनि परिपत्रले भने समितिहरू कायम रहेको भनिएको छ ।
 
यही भदौ १६ गते केन्द्रीय समितिको निर्णयको चौथो नम्बरमा जनसम्पर्क समितिसम्बन्धी व्यवस्था रहेको विधानको दफा १४ को उपदफा उपदफा ४, ५, ६ निलम्बित गरिएको उल्लेख छ । नेपाली कांग्रेसका जनसम्पर्क समितिहरू विधानको उपदफा ४ अनुरुप निर्वाचित हुन्छन् । तर, उपदफा ४ निलम्बित भएको छ ।
 
वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि कांग्रेसले १६ गते नै विधान मस्यौदा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, मस्यौदा समितिमा कोको रहने र कहिलेसम्म नयाँ मस्यौदाले वैधानिकता पाउने निश्चित भइसकेको छैन ।
 
त्यही निर्णयका आधारमा भदौ २१ गते जारी गरेको परिपत्रमा भने तीन वर्ष अवधि पुगेका जनसम्पर्क समितिलाई निर्वाचन गर्न  निर्देशन दिइएको छ । 

“अतः विधान बमोजिम अवधि सकिएका जनसम्पर्क समितिले अधिवेशनबाट विधान बमोजिम कार्यसमिति चयन गर्न यसै परिपत्रमार्फत प्रष्ट गराउँछौँ,” कांग्रेसले जनसम्पर्क समितिलाई पठाएको परिपत्रमा भनिएको छ ।
 
विधानको जुन दफाअनुरुप जनसम्पर्क समिति निर्वाचित भएको हो त्यो दफा निलम्बित भएपछि कार्यसमिति पनि भंग भएको बुझाइमा जनसम्पर्क समिति थियो । त्यसैले निर्णयको विरोध गर्नै लाग्दा गएको परिपत्रले भने समितिका पदाधिकारीसहित कार्यसमिति कायम रहेको भनेर निर्देशन दिइएको छ । विधानको दफा निलम्बित भइसकेपछि त्यसलाई मुख्यसचिवको हस्ताक्षरमा जारी परिपत्रले खण्डित गरेको उनीहरूको बुझाइ छ ।
 
त्यस विषयमा नेपाली जनसम्पर्क समिति भारत र कतारका सभापति उपस्थित भएर अन्य देशका समेत सभापतिहरूको समर्थन रहेको भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । उनीहरूको ध्यानाकर्षण पत्रमा पार्टी निर्णय गोदावरी महासमिति बैठकको निस्कर्ष र विधानको मर्म विपरीत निर्देशन दिएको उनीहरूको ध्यानाकर्षणमा उल्लेख छ । 

महासमिति बैठकले नेपाली जनसम्पर्क समितिका हकअधिकार थप गर्ने, कार्यविधिमा एकरुपता ल्याउने, केन्द्रीय समितिमा महादेशस्तरबाट प्रतिनिधित्व गराउने, विश्व सञ्जाल र क्षेत्रीय सञ्जाल बनाउने, जिल्ला र क्षेत्रमा प्रत्यक्ष जोडिने गरी विधानमा व्यवस्था गर्ने निष्कर्ष निकालेको उल्लेख छ ।
 
“विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिहरूको हकमा महासमिति बैठकको निष्कर्षको वर्खिलाप हुनेगरी विधानमा लिपिवद्ध प्राप्त अधिकारहरू निलम्बन गरेको निर्णयले संसारभरका नेपाली जनसम्पर्क समितिमा आवद्ध कांग्रेसजनहरू र महासमिति सदस्यहरूलाई दुःखी बनाएको छ,” उनीहरूले बुझाएको ध्यानाकर्षणमा उल्लेख छ ।

नेपाली जनसम्पर्क समिति भारतका अध्यक्ष बालकृष्ण पाण्डेले पार्टीको निर्णयलाई हचुवा भन्न नमिल्ने भन्दै निर्णय हेर्दा भने त्यस्तै देखिएको बताए । उनले आफूहरूले ध्यानाकर्षण पछि दोस्रोपटक जारी परिपत्रमा पनि पुरानै विषयको निरन्तरता देखिएको भन्दै अव्यवहारिक रहेको बताए । 

“एकातिर विधानकोे जनसम्पर्क समिति निर्वाचित हुने बुँदा निलम्बित छ । अर्कारित तोकिएकै अवधिभित्र अधिवेशन सम्पन्न गर्नु भन्ने परिपत्र आएको छ,” पाण्डेले बाह्रखरीसँग भने, “हामीले विधानको निर्वाचित हुने धारा नै छैन कसरी अधिवेशन हुन्छ । उहाँहरुले पदाधिकारी बसेर कुनै विकल्प निकाल्छौँ भन्नुभएको छ ।”

जनसम्पर्क समितिले कांग्रेसको निर्णयलाई हचुवाको निर्णय भन्न मिल्ने आधार छोडिएको छ । जनसम्पर्क समिति मात्र नभएर पार्टीका सबै तहका रिक्त भएका पदाधिकारी जुन प्रक्रियाबाट निर्वाचित भएको होे सोही प्रक्रियाबाट निर्वाचित गर्नु भन्ने निर्णयमा विधानको भातृ संस्थासम्बन्धी व्यवस्था रहेको दफा ४२ (१) अनुसार निर्देशन दिइएको छ । 

“सभापति बाहेकका पदाधिकारी र सदस्यहरू रिक्त रहेको अवस्थामा विधानले स्पष्ट व्यवस्था नगरेकाले कार्यान्वयनमा अलमल सिर्जना भएको हुँदा सम्बन्धित कार्यसमितिका सभापतिले प्रस्तावित गरी कार्यसमितिले निर्णय गर्न र यसरी निर्णय गर्दा जुन क्लष्टरबाट निर्वाचित भएको हो अनिवार्य रुपमा सोही कलष्टरबाटै पूर्ति गर्न/गराउन सम्बन्धित सबै तहलाई विधानको धारा ४२ (१) बमोजिम निर्देश गरिन्छ,” कांग्रेसको भदौ १६ को निर्णय नम्बर ८ मा भनिएको छ । 

तर, विधानको दफा ४२(१) मा भने भातृ संघसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ ।