व्यवहारवादले प्रमुखता पाएपछि राजनीतिमा पनि सिद्धान्तमात्र होइन आदर्शसमेत गौण हुनपुग्छ । तैपनि, औसत राजनीतिकर्मीले समेत प्रायः नैतिकताको ख्याल राख्नेगरेको देखिँदै आएको छ । 

नेपालको राजनीतिमा भने सिद्धान्तसँगै ‘नैतिकता’ पनि गौण बन्न गएको देखियो । राजनीतिक दलका नेतालाई जसरी सजिलो हुन्छ कानुन, नियम र नैतिकताको अर्थ त्यस्तै लगाउने गर्छन् ।

उपसभामुख इन्दिरा रानाले अमेरिकी दूतावासलाई प्रवेशाज्ञा दिन पठाएको सिफारिसपत्र कुनै पनि आधार उचित र वैध हुनसक्तैन ।नेपालको सपसभामुखले त्यस्तो पत्र पठाउने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । तर  त्यो पत्र पठाएको सकारी सकेकाले उपसभामुख राना त्यसप्रति उत्तरदायी हुनै पर्छ । नैतिक जिम्मेदारी लिनुको अर्थ पदबाट राजीनामा दिनु हो ।

यसैले संसद्को मर्यादा कायम राख्न पनि उपसभामुख पदबाट इन्दिरा रानाले राजीनामा गर्नुपर्छ । यसमा किन्तु परन्तु गर्नु संसदीय अभ्यास र राजनीतिक नैतिकताविपरीत हो । 

अर्कातिर, सत्ता गठबन्धनले रानाको राजीनामालाई संवैधानिक परिषद्मा बहुमत पुर्‍याउने रणनीतिका रूपमा मात्रै लिएको देखिएको छ । नत्र, राजीनामाको माग सुस्ताउने र चर्किने नहुनुपर्ने हो ।

अहिले संसद्का दुई प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले सत्ता साझेदारी गरेका छन् । यतिबेला कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताले चाहने हो नेपालको राजनीतिलाई अपवित्र व्यवहारवादबाट मुक्त बनाउन सक्छन्  ।

यथार्थमा संसद्लगायत राजनीतिक जीवनमा व्याप्त भ्रष्टाचार, मर्यादाहीनता तथा अस्वस्थ प्रवृत्ति समाप्त पार्न यो अत्यन्त उपयुक्त समय हो । बलियो सरकार भएका बेला राजनीतिक भ्रष्टाचार र विकृति, विसंगतिविरुद्ध शुद्धीकरण अभियान चलाउन सके नेपालको  लोकतन्त्र नै परिष्कृत र परिपक्व हुनेछ । 

यसका लागि  राजनीतिक अठोट गरी नैतिक विवादमा परेका सबैलाई आआफ्नो पदबाट राजीनामा गराएर संसद् शुद्धीकरण अभियान चलाउनुपर्छ । अनिमात्र उपसभामुख रानालाई हटाउने प्रयास सार्थक हुनेछ । जनप्रतिनिधिहरूबाट सुरु गरिने शुद्धीकरण अभियानले समाजका सबै अङ्ग र क्षेत्रलाई स्वच्छ बनाउन सक्छ । 

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय उपसभापति धनराज गुरुङ पनि अहिले सहकारी ठगीको विवादमा मुछिएका छन् । यद्यपि, उनले सहकारी ठगीमा आफ्नो संलग्नताको संसदीय छानबिन गर्ने प्रस्ताव पनि राखेका छन् । स्मरणीय छ यस्तै मामिलामा तत्कालीन गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्रता पार्टीको अध्यक्ष रवि लामिछानेविरुद्ध छानबिन समिति बनाउन  कैयौं दिन संसद् नै अवरुद्ध नै भएको थियो ।  

संसदीय मर्यादाको चिन्ता नै छ भने धनराज गुरुङले पनि कम्तीमा पार्टीको उपसभापतिबाट राजीनामा गर्नु उचित हुनेछ । गुरुङको राजीनामाले राजनीतिमा नैतिक मर्यादाको स्थापना हुनेछ भने रवि लामिछानेमाथि पनि नैतिक दबाब पर्नेछ ।  

नेपाललाई भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको दलदलबाट मुक्त गर्ने हो जनप्रतिनिधिहरूबाटै शुद्धीकरण अभियान सुरु गरियोस् । त्यसपछि देखिने नैतिक राजनीतिको स्वच्छ अभ्यासले  नेपालमा लोकतन्त्र चरितार्थ हुनेछ ।