नेपाललगायत विश्वका केही मुलुकमा विश्वविद्यालयलगायतका प्राज्ञिक प्रतिष्ठानहरूमा प्रधानमन्त्री पदेन कुलपति हुने चलन छ । व्यक्तिको प्रतिष्ठा, नेतृत्वको क्षमता, प्रभाव र योग्यताले फरक पार्ने भए पनि प्राज्ञिक प्रतिष्ठानमा राजनीतिक नेतृत्वकै कारण प्रायः विवाद नै निम्त्याउने गरेको देखिन्छ ।  

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पहिलो दीक्षान्त समारोह प्रधानमन्त्री तथा पदेन कुलपति खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको अनुपस्थितिका कारण  अन्तिम समयमा स्थगित गरियो । प्रधानमन्त्री ओली जुम्ला जान नमिलेपछि गत आइतवारका लागि निर्धारित दीक्षान्त समारोह स्थगित गर्नुपरेको हो ।

प्रधानमन्त्री ओली पक्कै पनि काबुबाहिरकै परिस्थितिका कारण आइतवार जुम्ला जान नमिलेको हुनुपर्छ । दीक्षान्त समारोहमा सहभागी हुने कतिपय विद्यार्थी र तिनका अभिभावक भने सबै काम छाडेर उत्साहपूर्वक जुम्ला पुगेका थिए । तिनको समय र पैसा व्यर्थै खेर गयो ।   

यसो त कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनले समयदेखि प्रमुख अतिथिको चयनसम्ममा राम्ररी बुद्धि पुर्‍याएको देखिएन । मध्य वर्षामा जुम्ला जानआउन सजिलो पक्कै हुँदैन । सडक मार्गबाट यात्रा गर्दा त ज्यानकै बाजी थाप्नुपर्ने हुन्छ ।  

यस्तै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा दीक्षान्त भाषणका लागि प्रधानमन्त्री ओलीभन्दा कुनै प्राज्ञिक व्यक्तिलाई आमन्त्रण गरिनु उत्तम हुन्थ्यो । सम्भवतः प्रधानमन्त्रीलाई रिझाउन सके प्रतिष्ठानको पनि हित हुने देखेर उनैलाई बोलाइयो । त्यसो त प्रधानमन्त्री प्रतिष्ठानका कुलपति पनि हुन् । 

यही घटनाले पनि व्यस्त रहने प्रधानमन्त्रीजस्तो कार्यकारी प्रमुख पदमा रहेको व्यक्ति विश्वविद्यालयलगायतका प्राज्ञिक संस्थाहरूमा कुलपतिजस्तो पदमा रहनु हुँदैन भन्ने देखाएको छ । राजनीतिक नेतृत्व नै प्राज्ञिक संस्थामा पनि निर्णायक हुँदा त्यहाँ दलगत राजनीतिले बढी नै प्रश्रय पाएको हुन्छ ।

नेपालका शैक्षिक संस्थाहरुमा भएको अतिराजनीतिकरण अन्त्य गर्न पनि कुलपति, उपकुलपतिजस्ता प्राज्ञिक प्रशासनिक पदमा राजनीतिक व्यक्ति नरहने अभ्यास थालनी गर्न गम्भीर विमर्श सुरु गरिनु आवश्यक देखिन्छ । अन्यथा, दलगत राजनीतिक विवादले ध्वस्त नेपालका प्राज्ञिक संस्थाहरू झन् कमजोर हुनेछन् ।

नेपाली समाज र राज्य दुवैले राजनीतिक, शासकीय एवं प्राज्ञिकरूपमा पनि परिपक्वता देखाउन ढिलो भइसक्यो । नेपाललाई एक्काइसौं शताब्दी सुहाउँदो बनाउन मध्ययुगीन सामन्ती मानसिकता र प्रथा त्यागेर अगाडि बढ्नुपर्छ । प्राज्ञिक प्रतिष्ठानहरूको नेतृत्व छाडेर प्रधानमन्त्री ओलीले नै यस अभियानको नेतृत्व गर्नु समयोचित हुनेछ ।