काठमाडौं । सरकार र सहकारीका पीडित बचतकर्ताबीच सहमति भएको छ । सहमतिसँगै १०८ दिनदेखि रत्नपार्कमा जारी रिले अनशन तथा धर्ना स्थगन गरिएको छ ।

पीडितका माग सम्बोधन गर्न कार्यदल बनाउने सहमतिसँगै उनीहरूका आन्दोलन फिर्ता भएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीको सचिवालयले जानकारी गराएको छ ।

उक्त मन्त्रालय र सहकारीका पीडित बचतकर्ताका तर्फबाट आन्दोलन गर्दै आएको बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानबीच सहमति भएको हो । सहमतिसँगै सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रारको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय  कार्यदल गठन गरिएको छ । मन्त्रालय, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान, सहकारी विभागबाट शाखा अधिकृत तहको सदस्यसचिव र प्रदेश र स्थानीय तहबाट एक/एक प्रतिनिधित्व रहने गरी कार्यदल गठन गरिएको हो ।

मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल, पूर्वआईजीपी एवं सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका सल्लाहकार सर्वेन्द्र खनाल, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पिताम्बर घिमिरे, सहसचिव मदन कोइराला, बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कुसलभ केसीलगायत व्यक्तिले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सचिव पोखरेल, रजिस्ट्रार घिमिरेलगायत व्यक्तिले जुस खुवाएर पीडित बचतकर्ताको अनशन स्थगन गराएका थिए ।

समस्यामा परेका सहकारी बचतकर्ताको बचत फिर्ता र ऋण असुलीलगायत विषयको पहिचान तथा समाधानमा आवश्यक तथ्यांक संकलन र विश्लेषका कार्यमा निरन्तर सहयोग गर्न कार्यदल बनाइएको हो ।

मन्त्री अधिकारीको सचिवालयले भनेको छ, “कार्यदलले समस्याउन्मुख सहकारी संघसंस्थाको निरीक्षण अनुगमन गरी एकीकृत र खण्डीकृत सबै विवरण/तथ्यांक संकलन गरी विभागमा पेस गर्ने, तथ्यांक विश्लेषण गरी त्यसउपरको रायसहितको प्रतिवेदन विभागमा पेस गर्ने, समितिले निरीक्षण/अनुगमन गरेका सहकारी संघसंस्थाहरूको वित्तीय विश्लेषण गरी राम्रोसँग चलेका, समस्याउन्मुख र गम्भीर समस्यामा परेका सहकारीहरूको वर्गीकरण गरी आफनो रायसहित आवश्यक कारबाहीका लागि विभागसमक्ष पेस गर्ने, समितिले सहकारी संस्थाहरू र बचत रकम फिर्ता माग गरिरहेका बचतकर्ताबीच आवश्यक छलफल समेत गराई सहजीकरण गर्ने, यसभन्दा अघि मन्त्रालय र अभियानबीच मिति २०८० साल चैत्र ६ र ८ गते भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्ने र समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्था र यससम्बद्ध सम्पत्ति रोक्का गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने कुरा कार्यक्षेत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सहमतिको पालना गरी सहकारी क्षेत्रको विकृति हटाउन दुवै पक्ष सहमत देखिएका छन् ।”