काठमाडौं । गत वैशाखमा सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनकै बेला विश्व बैंकले माथिल्लो अरूण (१,०६३ मेगावाट) आयोजनामा सहुलियत ऋण लगानी गर्ने सम्झौताको तयारी हुँदै थियो । त्यतिबेला तयारी नपुगेको देखाउँदै जेठ अन्तिममा गर्ने सरकार र बैंकबीच सहमति भयो ।

गत असार ४ गते विश्व बैंक समूहअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आइडा–२१)को बैठकमा वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता गर्न विश्व बैंक तयार थियो । सम्झौताका लागि विश्व बैंक अध्यक्ष नेपालमा आउने कुरा थियो ।

आइडा–२१ बैठकमा तय भएको वित्तीय वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) सम्झौता हुन सकेन । कारण थियो, भारतीय पक्षले आयोजनामा अगाडि नबढ्न बैंकलाई पठाएको पत्र । 

आयोजनामा विश्व बैंकले नेतृत्व गर्ने गरी २०८१ वैशाख पहिलो साता पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन र विश्व बैंकका दक्षिण एसिया हेर्ने उपाध्यक्ष मार्टिन रेजरबीच सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । सकेसम्म लगानी सम्मेलनमै वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नेपालले अनुरोध गरे पनि विश्व बैंक तयारी नपुगेको देखाउँदै पन्छिएको थियो ।

आइडा–२१ बैठकमा तय भएको वित्तीय व्यवस्थापनको कार्यक्रममा भारतीय चासोका कारण विश्व बैंक पछि हटेको थियो । विश्व बैंकको नेतृत्वमा सन् २०२३ जुनदेखि भारतीय मूलका अजय बंगा छन् । भारतले तल्लो तटीय अधिकारको हवाला दिँदै आयोजनामा अघि नबढ्न भनेपछि आयोजना नै अन्यौलमा परेको हो ।

“भारतले तल्लो तटीय क्षेत्रमा आफ्ना आयोजना रहेको यसमा अगाडि नबढ्न पत्र लेखेरै विश्व बैंकलाई पठाएपछि समस्या आएको हो,” ऊर्जा मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, “भारतले पत्र लेखेपछि विश्व बैंक यसबाट पन्छिन खोजेको छ । सरकारले यसमा विश्व बैंकलाई आश्वस्त पारेर जानुपर्छ । किनभने, हामीले ऋण लिने हो, अनुदान होइन ।”

यसमा चीनले भने आफूलाई कुनै समस्या नहुने जानकारी दिएको छ । “भारतले अरूण तेस्रो, अरूण चौथो, तल्लो अरूण पनि लिइसकेको छ । अब माथिल्लो अरूण पनि पाउन भारतले मरिहत्ते गरेको छ । विश्व बैंक हटेपछि भारतले लिने निश्चितजस्तै छ,” स्रोत भन्छ । 

विश्व बैंकको सहवित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको सहुलियतपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गरी ७० प्रतिशत ऋण लगानी जुटाउनुका साथै ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) बाट वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने तयारी थियो ।

अर्ध जलाशय प्रकृतिको १,०६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरूणमा भारतीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन)ले लिन कसरत गरेको स्रोतको दाबी छ ।

एसजेभीएनले नै ९०० मेगावाट क्षमताको अरूण तेस्रो, ४९० मेगावाट क्षमताको अरूण चौथो, ६७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरूण आयोजना पाइसकेको छ । माथिल्लो अरूण पनि त्यही बेसिनको भएका कारण निर्माण सजिलो प्रसारण लाइनको समस्या नहुने, निर्माण अनुभव भएका कारण पनि आयोजनामा एसजेभीएनको दाबी छ ।

“अरूण तेस्रोमा निर्माणमा सतलजले धेरै खर्च भइसकेको छ । अरूण तेस्रो बनाउन ९२ अर्ब लागत अनुमान गरेको अरूण तेस्रोमा २० देखि ३० प्रतिशत लगानी थपिएको छ । बाटो बनाउन हामीले २४ करोड दिएका छौँ । त्यही बेसिनको आयोजना एउटै कम्पनीलाई दिनु उचित हो,” एसजेभीएनका एक कर्मचारीले भने, “हामीले पनि माथिल्लो अरूण निर्माणमा पनि कुरा भइहराखेको छ । पायौँ भने बनाउँछौँ ।”

एसजेभीएनले निर्माण गरिरहेको अरूण तेस्रोको हाल आयोजनातर्फ ७० प्रतिशत निर्माण पूरा भइसकेको छ । प्रसारण लाइनतर्फ करिब २० प्रतिशत प्रगति भएको कम्पनीले जनाएको छ ।

माथिल्लो अरूण आयोजनामा किन ढिलाइ भएको हो भन्ने आफूलाई कुनै जानकारी नभएको आयोजना प्रमुख फडिन्द्रराज जोशी बताउँछन् । “जग्गा अधिग्रहण, सडक निर्माण सबै कार्य भई हामी अब वित्तीय व्यवस्था व्यवस्थापनको पर्खाइमा छौँ,” उनले भने, “हामीले प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ रिपोर्ट बुझाउने हो, जुन निकै अघि बुझाइसकेका छौँ । अब कहिले वित्तीय व्यवस्थापन हुन्छ, त्यसैको पर्खाइमा छौँ ।” 

वित्तीय व्यवस्थापन सकेपछि आयोजना द्रुत गतिमा अघि बढ्ने उनले बताए ।

माथिल्लो अरूण आफ्नो पालामा धेरै अगाडि बढेको आयोजना भएको र यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो वित्तीय व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्नुपर्ने पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन बताउँछन् ।

“माथिल्लो अरूण धेरै अगाडि बढेको छ । विश्व बैंकले सहुलियतपूर्ण ऋणमा लगानी गर्छु भनेको आयोजना हो,” उनले बाह्रखरीसित भने, “विश्व बैंकले लगानी गर्दैन भने आफ्नै स्रोतमा भए पनि बनाउनुपर्छ । ढिला गर्नुहुँदैन ।”

जलाशययुक्त माथिल्लो अरूण 

संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने हालसम्मकै ठूलो १,०६३ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त आयोजना हो । आयोजनाको कुल हेड ५०८.३ मिटर छ । आयोजनाबाट वार्षिक चारहजार ५१२ गिगावाट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । सुख्खा मौसममा २७.७ प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन हुने छ ।

आयोजनाको बाँध १०० मिटरको हुने छ । हेडरेस टनेलको लम्बाइ ८.४ किलोमिटर र बाइपास टनेल १.४ किमिको हुने छ । आयोजनाको पावर हाउस भूमिगत प्रकारको हुने छ । आयोजनालाई ६ घण्टा पिकिङमा चलाउन सकिन्छ । 

आयोजना प्रवर्धक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी माथिल्लो अरूण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेडले आगामी सन् २०२६ को सुरुबाटै आयोजना निर्माण थालिने जनाएको छ । तर, लगानी भने हालसम्म जुटेको छैन ।

वार्षिक चार अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । उत्पादित विद्युत् ६ किलोमिटर ४०० केभीको प्रसारण लाइनमार्फत संखुवासभाको हाइटारमा नयाँ बन्ने सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने छ ।

आयोजना निर्माणका लागि अनुमानित पाँच वर्षको समयसीमा तोकिएको छ । माथिल्लो अरूणको पूर्वतयारीस्वरूप दुई किलोमिटर सुरुङ मार्ग र २१ किलोमिटर पहुँच मार्ग निर्माणको काम अघि बढेको छ । जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरण करिब सकिएको माथिल्लो अरूण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेड प्रमुख जोशी बताउँछन् । आयोजनामा हालसम्म चार अर्ब बढी खर्च भइसकेको जोशीले जानकारी दिए ।