प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलस्वयं सकसमा परेका छन्, डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादका कारण । उद्योगी–व्यवसायीले लोडसेडिङका बेला विद्युत् सुविधा भोग गरेबापतको बक्यौता तिर्न नमानेपछि त्यो विषय लेखा समितिमा विचराधीन छ । बक्यौता असुलीका विषयमा लेखा समितिमा नेकपा (एमाले) एकातिर र अरू दल अर्कातिर उभिएका छन् । सभापति पोखरेल एमालेबाट निर्वाचित भएका हुन् । एमाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत कारबाही गराउन चाहन्छ । त्यही विषयमा मत बाझिएपछि समिति निर्णयमा पुग्न सकेको छैन । उक्त विवादित प्रकरणको सेरोफेरोमा रहेर पोखरेलसँग बाह्रखरीका कुञ्जरमणि भट्टराईर कमल धितालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सार्वजनिक लेखा समितिमा भइरहेको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद कहिले पार लाग्ला ? अघिल्लो बैठकमा निर्णय भइसकेको अवस्थामा पनि ‘ब्याक’ हुनुभयो !
त्यो दिन अरू कुरामा मान्ने वा नमान्ने जेसुकै भए पनि तीन/चारवटा बुँदामा साथीहरू सहमत हुनुहुन्थ्यो । पहिलो, २०७६ मा लेखा समितिले दिएको निर्णयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले किन काम गरेन भन्नेमा सहमत हुनुहुन्थ्यो ।

दोस्रो कुरा, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कानुन, नियम र हालसम्म बनेका समितिहरूले दिएका निर्देशनका आधारमा २१ अर्ब ८८ करोड पैसा उठाउनुपर्छ भन्नेमा सहमत हुनुहुन्थ्यो । यो निश्चित समयभित्र उठाउनुपर्छ । यदि, उठ्दैन भने प्राधिकरणका तत्बेलादेखि हालसम्म बक्यौता उठाउनुपर्ने, बिलिङ गर्नुपर्ने, जवाफदेही हुनुपर्ने जोजो जिम्मेवार मान्छेहरू छन्, उनीहरूबाट असुलउपर हुनुपर्छ ।

तेस्रो, संसदीय अभ्यासमा सार्वजनिक लेखा समितिमा रहेको अधिकार संसद्ले केही नबोलीकन कार्यकारीले हस्तक्षेप गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा हो । सार्वजनिक लेखा समितिमा महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषय र संसद्ले छलफलै नगरी कार्यपालिकाले त्यो विषयमा निर्णय गरेको देखियो । त्यो निर्णय गर्न पाउने कि नपाउने ?

चौथो, हालसम्म यी सबै प्रक्रियालाई व्यवस्थित हिसाबले लैजानु किन नपर्ने ? भविष्यमा यस्तो विषय दोहोरिएर नआओस् भन्ने विषयसँग जोडेर सरकार वा सरकारसँग जोडिएका अनुसन्धनात्मक निकायहरूले त्यो विषयको अध्ययन र अनुसन्धान किन नगर्ने ? यस्ता अनगिन्ती प्रश्नहरू उठे ।

प्राविधिक प्रश्नहरूमा राजनीतिक हिसाबले समाधान पनि हुँदैन । सैद्धान्तिक हिसाबले पनि हुँँदैन । त्यसको अनुसन्धान कुन निकायले गरेको, मन्त्रालयले गरेको वा प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको हो ? यहाँ अख्तियार, सीआईबी, राजस्व अनुसन्धान विभागजस्ता निकायहरू छन् । उनीहरूमध्ये कसै न कसैले त अध्ययन गर्नुपर्‍यो नि ।

भविष्यमा यस्तो काम अरूमा पनि नदोहोरियोस् । यस्ता तीनचारवटा विषयमा माननीयज्यूहरूको धेरै विमति नहोला । हामीले छलफल गरिरहँदा थप अनुसन्धान गर्न निवेदनहरू पनि प्रशस्त आए । हामीले एउटा पाटोमा निर्णय गर्‍यौँ । फेरि आएका निवेदनमा त्यही कुरा धेरै उल्लेख गरेको पाइयो । यसकारण एउटामा मात्रै निर्णय गर्दा समस्या हुने भएकाले आएका निवेदन अनुसन्धान गर्नपर्छ भन्नेमा समिति गएको हो । निवेदनहरू पनि अनुसन्धान गर्ने पाटोमा पठाइदिऊँ भन्दा साथीहरूले ‘हामीले नहेरी कसरी पठाउने ?’ भन्नुभयो । त्यो तर्कसंगत लाग्यो । त्यही भएर ठिकै छ, निवेदनको अध्ययन गरौँ भन्ने हिसाबले पठाएको हो । माननीयज्यूहरू अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ । चाँडै यसको समाधान निस्किन्छ ।

हामीले गर्ने सिफारिससम्म हो । सार्वजनिक लेखा समितिमा बुझाइ र गराइमा भ्रामात्मक प्रचार भयो । सार्वजनिक लेखा समिति के हो, यसले के काम गर्छ भन्ने सवाल नै भ्रममा लगियो । सार्वजनिक लेखा समिति भनेको महालेखापरीक्षकबाट उठान भएका विषय निरुपण गर्ने हो ।

महालेखापरीक्षकले मुलुकको सम्पूर्ण आम्दानी र खर्च केलाउँदै प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउँछ । राष्ट्रपतिले संसद्लाई दिने हो । किन भन्दा संसद् भनेको सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरू हुन् । जनता कहाँबाट बोल्छ भन्दा सदनबाट बोल्छ ।

त्यसकारण राज्यको सम्पत्ति कार्यकारीले ठिक गरी खर्च गर्‍यो कि गरेन ? त्रुटि कमजोरी के–के भयो ? कमजोरी भएको ठाउँमा दण्डित गर । राम्रो भएको ठाउँमा पुरस्कृत गर । छलफल गरेर कार्यकारीलाई नियन्त्रणमा राख है, जनताको मातहतमा कार्यकारी हुन्छ । त्यही छलफल गर्न दिएको प्रतिवेदन हो । यस्तो विषयउपर संसद्लाई थाहै नदिई छलफल गर्‍यो भन्ने प्रश्न न हो ।

लेखा समितिले छलफल गरेर सरकारलाई सुझाव दिने हो । अनि, कार्यान्वयन गर्न दबाब दिने हो । यो गर, यसो गर भनी निर्देशन दिने हो । समिति आफैँ अनुसन्धान गर्ने पनि होइन र कारबाही गर्ने पनि होइन । हामीले सिफारिस मात्रै गर्ने हो । सिफारिस गर्ने कुरा र अनुसन्धान गर्ने कुरामा यत्रो कोकोहोलो किन भयो, मलाई पनि आश्चर्य लागेको छ ।

०७६ मा पनि समितिले अख्तियारलाई छानबिन गर्न सिफारिस गरेको थियो । समितिले समय दिएर बक्यौता उठाऊ भन्ने निर्देशन दिनुपर्ने होइन ? किन कारबाही सिफारिस ?
हामीले गरेको अरू निर्णयमा त साथीहरूलाई छोएन, अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ किन छोयो ? यसले धेरै छोयो । यी समग्र विषयको अनुसन्धान नगर्ने हो भने त कसरी गल्ती, कमजोरी रोक्न सकिन्छ र ? हामीले हेर्न खोजेको त्यति मात्रै हो । अब हामी चाँडै एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ । यसमा साथीहरू अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ । अध्ययन भएपछि बैठक बस्छ । त्यसपछि चाँडै टुंगोमा पुग्छौँ ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमा राजनीतिक पार्टीले प्राधिकरणलाई हस्तक्षेप गरेका कारण यो विषय गिजोलिएको होइन र ?
यसमा दुईवटा कुरा छ । मेरो त यसमा व्यवसायीसँग लफडै पनि परेको छ । मैले व्यवसायीलाई बोलाएरै भनेको छु– प्राधिकरणले तिम्रो आँगनमा राखेको मिटरको डाटा तिमीसँग त हुनुपर्‍यो नि, प्राधिकरणसँग नभए पनि । उद्योग सञ्चालन भएको वा कर्मचारीको हाजिरी गरेको डाटा त होला नि ? कति घण्टा डिउटी गरेका छन् तिम्रो अफिसमा, त्यसको डाटा पनि उद्योगले दिनुपर्ला नि ? काम गरेबापत तलब दिएको होला । कति वस्तु उत्पादन भयो, त्योभन्दा पहिला कति वस्तु उत्पादन हुन्थ्यो – यसको पनि रेकर्ड त्यहाँ होला नि ! उनीहरूले पनि निकाल्न सक्छन् ।

त्यसकारण व्यवसायीको पनि यसमा इमानदारिता देखिँदैन । प्राधिकरणले पनि २०७२ मै ‘डाटा डाउनलोड गर’ भनेर चिठी लेखेको छ । डाउनलोड गरी सुरक्षित राख भनेको चिज नगरेको किन ? त्यो प्रश्न पनि छ । 

लेखा समितिमा यो विषय अलि बढी गिजोलियो नि !
हामीले गिजोलेको होइन । सत्य बाहिर नआओस् भन्नेले गिजोलेका हुन् । स्वार्र्थी समूहहरूले गिजोलेका हुन् । हामीले गिजोलेको होइन । एउटा मात्रै विषयमा मलाई अलिकति लागेको कुरा व्यक्तिगत रूपमा लाञ्छना लगाउने जुन काम भयो, त्यो कुरासँग मैले प्रतिवाद गर्नु आवश्यक ठानिनँ । बाहिर कसैले ड्राफ्ट गरिदिएको प्रतिवेदन समितिमा सुनायो भन्छन् । २०७६ सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नुहोस् भनेको कुरा बाहिरबाट ड्राफ्ट गर्नुपर्छ र ?

भदौ ९ को समिति बैठकअघि सत्तारूढ दलका सांसदबीच प्राधिकरणका पदाधिकारीलाई कारबाही सिफारिसको निर्णयमा पुग्ने सहमति भएको भन्ने पनि सुनियो नि ?
जे जहिले जस्तो बैठक बसे पनि २०७६ को निर्णय किन कार्यान्वयन भएन भनी अख्तियारलाई सोध्ने भनेको कुरा अघि र पछिसँग के मतलब भयो र ? त्यो बैठकमा पनि मैले ६ वटै निर्णय भनेको थिएँ नि । यो चिज यदि स्वार्थ समूह वा बिचौलियाले गरेको हो भने पनि ठिकै गरेछन् त ! ०७६ को संसद्को निर्णय कार्यान्वयन गर, २२ अर्ब उठाऊ । संसद्को कार्यक्षेत्रमा किन कार्यकारी छिर्‍यो ? यी उठेका प्रश्नहरूको अनुसन्धान गर । विषय यति नै त हो नि ।

त्यसमा निर्णय भएर म हिँडेको हो । तर, मलाई एउटै कुराले छोयो – त्यो के हो भने, दिएको निवेदन सांसदले पढ्न पाउनुपर्‍यो भन्ने कुराले छोएको कारणले गर्दा सबैले उजुरी पढ्न पाउनुपर्छ भनेर म रोकिएको हो । दुनियाँमा प्रमाण र तर्क भन्ने कुरा ठूलो हो ।

समितिमा निर्णय गर्ने बेला एमालेकै सांसद नहुनु र कांग्रेसले पनि साथ नदिएको जस्तो देखिएको थियो नि ?
पछिल्लो बैठकमा निर्णय भइसकेको थियो । जसको जे मत भए पनि पार्टीको मत एउटै थियो होला नि ! निर्णय भइसकेको थियो । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक र म उठिसकेका थियौँ । त्यहाँ पनि दलकै प्रतिनिधित्व हो नि । मात्र निवेदन नै पढ्न नपाई निर्णय गरियो भन्ने तर्कले म रोकिएको हो । मत क–कसको के थियो थाहा छैन । तर, दल त त्यो निर्णयमा तयार थियो होला नि त । जनप्रतिनिधिले आएको निवेदन मानेको भए ठिकै थियो, नमानेर हामी पनि पढ्छौँ भन्दा उसको अधिकार हो । त्यसमा ठिक छ, पढौँ भनेर म बसेको हो ।

पात्रहरू धेरै होलान्, तर एकै व्यक्तिप्रति मात्र लक्षित हुनुभएको हो ?
मिडियाले एउटा कुरा गल्ती गरेको छ । आजका मितिसम्म मैले र सिंगो समितिले कुनै पनि पात्रको नाम लिएर छलफल गरेको छैन । मिडिया र केही बिचौलियाहरूले कार्यकारीको नाम आफैँ भनेर स्थापित गर्‍यो । यही कुरा गर्दा पनि तत् बेलाका जवाफदेही, तलदेखि माथिसम्मका जोजो हुन्, उनीहरूबाट असुलउपर गर्नपर्छ ।

०७६ मै निर्णय गरिसकेको विषयमा किन समिति प्रवेश गरेको ? अरू ‘बिजनेस’ नभएर हो ?
यो एजेन्डा ल्याउनुभन्दा अघिल्लो सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक हेर्नु आवश्यक छ – क–कसले यो विषयमा छलफल गर्नपर्छ भनेका छन्, क–कसले केके बोलेका छन् ।

व्यवसायीलाई बोलाएर उनीहरूले के बोले भन्ने कुरा त्यहाँको भिडियो हेर्नुपर्छ । मैले एजेन्डा नल्याऊँ भन्दा क–कसले केके भनेका छन्, क्रान्तिकारी कुरा गर्नेले त्यो बेला केके बोलेका छन् – त्यो भिडियो हेर्नुपर्छ । मलाई ल्याउन बाध्य बनाएका हुन् । ज–जसले ल्याउन बाध्य बनाउनुभयो र पछि के बोल्नुभयो त्यसबारे किताब लेख्छु पछि ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमा प्राधिकरणलाई यति समयमा उठाऊ भनेर निर्देशन दिएर राजनीतिक हस्तक्षेप नगरे हुन्न ?
हामी पनि त्यही निर्णयमा पुगेको, तीन महिना भन्ने वा पुस मसान्तसम्म भन्नेमा थियौँ । पुस मसान्त भने पनि भयो, तीन महिना भने पनि भयो । त्यो मितिसम्म प्राधिकरणलाई विधि पुर्‍याएर उठाऊ भनेको हो । त्यो मितिसम्म प्राधिकरण वा सरकारले उठाउन सकेन । तत्तत् बेलाका माथिदेखि तलसम्मका जवाफदेही पदाधिकारीसँग असुलउपर गर्ने भनी पैसाचाहिँ उठाउने भनेको हो । यदि, यसरी एउटासँग असुलउपर गराउनुभयो भने पनि सबैतिर सधैँ जान्छ नि ! बेरुजु पनि सचिवबाट उठाउने दिन आउँछ नि ! यहाँ के देखियो भने, कुरा क्रान्तिकारी गर्ने मात्रै ।

बक्यौता उठाउने पहिलो विकल्पस्वरूप लाइन काट्नेबित्तिकै जोड्न निर्देशन दिइन्छ, अनि प्राधिकरणले के गर्न सक्छ ?
विद्युत् महसुल संकलन नियमावलीमा विद्युत् बढी उत्पादन भएको बेला कति चाहिन्छ दिनुपर्छ, काट्न पाइँदैन भनेको छ । वर्षाको बेला विद्युत् बाहिर खेर जान्छ भने नकाट भन्छ नियमावलीले । मंसिरमा काटेर कसैले प्रतिवाद गर्दा कानुनी प्रश्न उठाउन सकिन्न । तर, वर्षामा उसैको कानुनले नकाट भन्छ ।

अघिल्लो वर्ष मंसिरमा लाइन काट्दा जोड्नू भन्ने आदेश दिइएको थियो । ०७६ चैतमा काट्दा पनि जोड्न आदेश दिएकै हो नि !
के भएको छ भने, प्राधिकरणको नेतृत्वलाई पनि अप्ठ्यारो भएको छ । महालेखाको अडिटरले खपत र प्राप्तिको ‘ब्यालेन्स’ खोज्दा नेतृत्वलाई संकट परेको हो । त्यो हिसाब नै नभई उतै ‘सेटल’ हुन्थ्यो । अडिटरले मागेपछि त्यसलाई प्रतिवेदनमा ‘इन्ट्री’ गरेको कारण संकट सुरु भएको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणकै प्रतिवेदनले भनेको छ, क–कसको कति बाँकी छ भनेर ।

नियमको अनुसूचीअनुसारको बिल देऊ भनेर कानुनले नै भनेको छ । २०७६ को लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिकै प्रतिवेदनमा भन्छ नि, यसमा मिलेमतो भएको छैन भनेर भन्न सकिन्न भनेर । बिग्रेको मिलेमतोले हो । मिलेमतोमा एउटा सप्रँदा अर्को बिग्रने र एउटा बिग्रँदा अर्को सप्रेका कारण उनी (कुलमान घिसिङ) आफैँ संकटमा परेका हुन् ।

उद्योगीले नेताको घर चाहर्ने अनि लाइन जोड्न निर्देशन दिने गरेको भनिन्छ नि ?
तीनवटै प्रधानमन्त्रीले जोड भनेका छन् । तीनपटक लाइन कट्यो । कांग्रेस, एमाले र माओवादी सरकारले जोड भनेका छन् । यसमा सकारात्मक उद्देश्य छ । एउटा उद्योग बन्द हुँदा पाँच–सात हजार मजदुर बेरोजगार हुन्छन् । त्यसकारण बन्द होइन, विधि पुर्‍याएर असुल्नुुपर्छ भनेका हुन् । बाध्य बनाएर लिनुपर्छ । बन्द गर्दा लाखौँ मजदुर मर्कामा पर्छन्  ।

लाइन काटेपछि उद्योगीले नेता भेट्ने गरेका कारण समस्या बल्झिँदै र गिजोलिँदै गएको होइन ?
सबै थला पर्ने यही निर्णयमा हो । अब यसभन्दा पछि कसैले छुट दिने निर्णय गर्न सक्दैनन् । हामीले समितिमा निर्णय भयो भने, तिर्नु र उठाउनुपर्ने ठाउँमा बाध्यकारी निर्णय भयो भने कसैले तलमाथि गर्न सक्दैन ।

तपाईंले चलाउन खोज्नुभएको पात्र (कुलमान घिसिङ)को समाजमा ठूलो ‘क्रेज’ छ, यसले पछि सिंगो पार्टीलाई ‘ब्याक फायर’ गर्छ भन्ने लाग्दैन ?
गरोस् न ! त्यसमा मलाई कुनै ‘कन्फ्युजन’ छैन । त्यो कुर्सीमा बस्दा मैले मेरो पार्टी सम्झिन्नँ । त्यो कुर्सीको धर्म मैले निर्वाह गर्नुपर्छ ।

अब लेखा समितिको बैठक कहिले हुन्छ ?
साथीहरूले डकुमेन्ट अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ, राम्रोसँग अध्ययन होस् । केही दिनमा बोलाउँछौँ । सबैले राम्रोसँग अध्ययन गरेपछि विषय प्रस्ट हुन्छ । पर्याप्त अध्ययन भएपछि बोलाएर निर्णयमा पुग्छौँ । 

प्रमुख प्रतिपक्ष दलले लेखा समिति सभापतिको पद संसदीय परम्पराअनुरूप आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ, तपाईं छाड्नुहुन्छ ?
सैद्धान्तिक रूपमा म त्यो कुरामा विमति राख्दिनँ । सैद्धान्तिक रूपले हेर्न हो भने विरोध नै गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । सैद्धान्तिक हिसाबले ठिक छ । तर, हिजो उहाँहरूले नै बनाएको नियम हो । दलीय सहमतिमा समितिहरू नबनाउने सहमति थियो भने त निर्वाचनमा जो आउँथ्यो आउँथ्यो नि । दलीय सहमतिमा बनाएको फर्मुला भएका कारण त दलीय सहमतिले नै फेर्नुपर्‍यो वा निर्वाचनमा जाऊँ भन्नुपर्‍यो । सैद्धान्तिक कुरामा मेरो विमति छैन ।

माओवादीका दुईजनाले नछाडेको, कांग्रेसका दुईजना सभापतिले नछाडेको इतिहास छ । उहाँहरूको विश्लेषण पनि गठबन्धनमा यो नियम लागु हुँदैन भन्ने छ । यो कुराले मलाई छुँदैन । यो विषय पनि होइन । मसँग भन्ने पनि होइन । यो बाहिरी प्रचार र सार्वजनिक मसला बनाएको हो ।