काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले समयमै सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को व्यवस्था गर्न नसक्दा लाखौं सेवाग्राही लाइसेन्स पाउनबाट बञ्चित भएका छन् । 

विभागले अझै करिब १७ लाख लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न बाँकी छ । ‘आपत्कालीन’ कारण वा भनसुनका आधारमा कसैलाई लाइसेन्स पर्ने हुँदा विभागले करिब तीन सय कार्ड दैनिक प्रिन्ट गर्दै आएको थियो । 

स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट एवं वितरण गर्ने भनी विभागले अघि बढाएको योजना दीर्घकालीन हुन नसक्दा लाइसेन्स प्रिन्ट नहुने स्थिति बनेको हो । हाल लाइसेन्ससम्बन्धी सबै काम प्रदेश मन्त्रालयअन्तर्गत गएसँगै विभागले प्रदेशले नै लाइसेन्स प्रिन्ट गर्नुपर्ने भन्दै आएको छ । 

विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालका अनुसार, प्रदेश सरकारहरूले लाइसेन्स छापेर वितरण गर्नुपर्छ । विभागले आवश्यक पर्दा प्राविधिक काममा सहयोग गर्नेछ ।

प्रदेश सरकारहरूले भने स्मार्ट कार्ड छाप्न विभागबाट प्राविधिक सहयोगका लागि समन्वय नभएको गुनासो गरेका छन् । सिस्टम सबै विभागकै नियन्त्रणमा हुँदा आफूहरूले स्र्माट कार्ड छाप्न नसक्ने भन्दै प्रदेश सरकारले विकल्प खोजेका छन् ।

विकल्पका रुपमा प्रदेशहरूले क्यूआरसहितको लाइसेन्स वितरण गर्नेदेखि ‘डिजिटल’ लाइसेन्सलाई नै प्राथमिकता दिने किसिमले अघि बढेका छन् । केही प्रदेश भने अझै विभागकै भरमा बसेका छन् । प्रदेशहरूको अवस्था यस्तो छ ।

वाग्मती प्रदेश

वाग्मती प्रदेशले नागरिक एपमा रहेको लाइसेन्सलाई नै मान्यता दिने किसिमले काम गरिरहेको बताएको छ । वाग्मतीका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौलाले नागरिक एपमा देखिने लाइसेन्ससँगै क्यूआर पनि देखिने बताए ।

उक्त क्यूआरलाई ट्राफिक प्रहरीले स्क्यान गर्दा थप विवरण दिने र त्यसैलाई मान्यता दिने उनले बताए । “स्मार्ट लाइसेन्सको सिस्टमको कन्ट्रोल विभागसँग छ । यो प्रिन्ट गर्न प्राविधिक पाटो र समन्वय झन्झटिलो छ । त्यसैले हामी नागरिक एपको डिजिटल लाइसेन्सलाई प्राथमिकता दिइरहेका छौं,” प्रदेश सचिव निरौलाले भने ।

ट्राफिक प्रहरीलाई यसका लािग स्मार्टफोन वितरण गरिने जानकारी उनले दिए । उनका अनुसार, क्यूआर डिटेक्ट गर्न ट्राफिकलाई सुरुमा ५०० वटा स्मार्टफोन दिनेगरी तयारी भइरहेको छ ।

उनले भने, ‘‘लाइसेन्सको हार्डकपी भन्दा पनि हामी सफ्ट कपीलाई भ्यालिडिटी दिएर काम गर्न खोजिरहेका छौं । यसका लागि नागरिक एप र ट्राफिक प्रहरीसँग वाग्मती प्रदेश सरकारले समन्वय गरेर काम गरिरहेको छ ।’’

यो सहज र भरपर्दाे विकल्प हुने र हार्ड कपी नै चाहियो भन्नेलाई क्यूआरसहितको लाइसेन्स दिने उनको भनाइ छ । 

स्मार्ट लाइसेन्स नभएर क्यूआरसहितको लाइसेन्स दिने र त्यो क्यूआर स्क्यान गर्दा सबै विवरण देखिने सचिव निरौलाले बताए । स्वदेशविदेश जहाँबाट पनि क्यूआर स्क्यान गर्दा लाइसेन्सको वास्तविक विवरण देखिने उनको भनाइ छ ।

कोसी प्रदेश

कोसी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले एक हप्ता÷दश दिनभित्रै लाइसेन्स प्रिन्टिङ सुरु हुने जनाएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुवास कार्कीले सबै तयारी पूरा भइसकेको र प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयले करिब दश दिनभित्रै लाइसेन्स प्रिन्टिङ सुरु गर्ने बताए ।

कोसी प्रदेशले पनि क्यूआरसहितको परीक्षणकालीन भनिएको तर अर्काे विकल्प नहुन्जेल चलाउन मिल्ने लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न लागेको हो । “मेसिन, कार्ड सबै खरिद भइसकेको छ । शुक्रबारसम्ममा कार्यालयहरूलाई हस्तान्तरण गरेर एक हप्ता वा दशदिन भित्र प्रिन्टिङ सुरु हुन्छ,” मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कार्कीले भने ।

कोसी प्रदेशका ८ वटा यातायात कार्यालयमध्ये ७ वटाबाट लाइसेन्स प्रिन्ट हुने उनले बताए । यसरी कोसी प्रदेशले पनि स्मार्ट कार्डको झन्झटभन्दा सहज तरिकाले लाइसेन्स प्रिन्टिङको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

अन्य प्रदेशको अवस्था 

अन्य प्रदेशले भने लाइसेन्स प्रिन्टिङको काम खासै अघि बढाएका छैनन् । मधेश प्रदेशको श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव सुरेन्द्र पौडेलले यो विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।

विभागको नियन्त्रणमा सिस्टम हुँदा प्राविधिक पाटो सहज नभएको उनको भनाइ छ । प्रदेश सचिव पौडेलले भने, “हामीले बजेट छुट्याएका छौं । कस्तो लाइसेन्स छाप्ने, के गर्ने भनेर विकल्प पनि हेरिरहेका छौं । हामी छलफलमै छौं ।”

गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव प्रदिपकुमार रेग्मीले पनि प्रिन्टिङको काम अघि नबढेको जानकारी दिए । प्रदेशमा जिल्लामा लाइसेन्स विभागबाट प्रिन्ट भएर आएको तर कास्कीको भने रोकिएको जानकारी उनले दिए ।

“कास्कीको लाइसेन्स ३२÷३३ महिनादेखि रोकिएको छ । अरु जिल्लाको लाइसेन्स छापिएर आएको पनि छ । प्रदेशले नै छाप्ने विषय अघि बढेको छैन,” उपसचिव रेग्मीले भने ।

लुम्बिनी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले लाइसेन्ससम्बन्धी बजेट नै नछुट्याइएको बताएको छ । मन्त्रालयका प्रदेश सचिव उमेश ढुङ्गानाले बजेट नछुट्यिाइएको र यो विषय खासै अघि नबढेको बताए ।

कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले गत वर्ष र यस वर्ष पनि लाइसेन्स प्रिन्टिङका लागि बजेट छुट्याएको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रदेश सचिव विष्णु भण्डारीले विभागको नेतृत्वसहितको समन्वय गरेमा आफूहरूले प्रिन्ट गर्नसक्ने बताए ।

“बजेट छुट्याएका छौं, तर के कसरी अघि बढ्ने भन्ने स्पष्ट छैन । सकेसम्म विभागले ‘लिड’ गरेर समन्वय भयो भने प्रिन्टिङ गर्न सकिएला,” सचिव भण्डारीले भने ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने बजेट नै पास भएको छैन । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यो विषय समेटिएको तर बजेट पास नभएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रदेश सचिव सुरतकुमार बमले यातायात व्यवस्था विभागको सहकार्य भएमा आफूहरूले लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न तयार रहेको बताए । “प्राविधिक पाटोमा प्रदेशलाई सहयोग चाहिन्छ, त्यो भयो भने चिपसहितको स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न हामी तयार छौं । बजेट पास भएर सबै कुरा अघि बढ्यो भने वैकल्पिक क्यूआरसहितको कार्ड छाप्न पनि हामी तयार छौं,” प्रदेश सचिव बमले भने ।