प्रदीप पौडेल नेपाली कांग्रेसका युवा नेता हुन् । काठमाडौं–५ बाट निर्वाचित पौडेल गठबन्धन सरकारमा स्वास्थ्य मन्त्री छन् । मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै उनले स्वास्थ्य बिमामा बढी जोड दिएका छन् ।
उनले विभिन्न स्रोत जुटाएर पनि नागरिकले पाँचलाख रुपैयाँसम्मको बिमा पाउनेगरी काम गर्नुपर्ने भन्दै त्यसमा ध्यान केन्द्रित भएको बताए । प्रस्तुत छ, बिमासँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित रहेर बाह्रखरीले मन्त्री पौडेलसँग गरेको कुराकानी–

बिमाको रकम पाँच लाख पुर्‍याउने तयारी गर्नुभएको छ, यसको स्रोत के हो ? 

हालको एकलाखको स्रोत भनेको सरकारले दिने वार्षिक सात अर्ब रुपैयाँ हो । सरकारले १६ वर्ष मुनिका र ७० वर्ष माथिकालाई निःशुल्क गर्ने भनी अपांगता भएका, विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरतहरूको ३५ सय बिमा सरकारले नै गरिदिने भनेको छ । त्यसको नौ अर्ब सरकारबाटै भुक्तानी भएको छैन । बाँकी नै छ । 

सरकारले निःशुल्क गर्ने भनेकाहरूको नौ अर्ब रुपैयाँ लाग्दोरहेछ । सरकारले दिने भनेको सात अर्ब गर्दा १६ अर्ब भयो । बिमाले ३५ सयका दरले लिँदा जम्मा गरेको डेढ अर्ब हो । यो साढे १७ अर्बले चलिरहेको बिमा कार्यक्रम हो । यो एकलाख हुँदा ।

यसमा व्यापकरुपमा चुहावट छ । अस्पतालमा उपचार नै नगरेको, उपचार सुविधा नै नलिएको विषयलाई चढाएर बिमा भुक्तानी गर्नुपर्ने भनेर बक्यौता बनाइएको छ । कागज मिलाएर बनाइएको छ । साढे १७ अर्बमा आधा बढी फर्जी छ । यसलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने १० अर्बभित्रै हुन सक्छ । 

अब हामीले व्यवस्थित गरेर १० अर्बभित्र एक लाखको बिमा हुने रहेछ भन्ने बुझाइको आधारमा हामीले करिब ७० अर्बको स्रोत बनाउन सकिन्छ । त्यही स्रोतबाट परिचालन गर्न सकिन्छ । त्यसबाट पाँच लाख रुपैयाँ दिँदा पनि ५० अर्बमात्रै हुन्छ । एक लाखको १० अर्ब हुँदा पाँच लाखको ५० अर्ब हुन्छ । मानौँ, त्यो बढ्दै गयो भने पनि ७० अर्बको ‘सिलिङ’ले पाँच लाखको बिमा गराउन सकिन्छ ।

७० अर्बको सिलिङ कसरी निर्माण गर्ने ?

हामीले के भनेका छौँ भने छरिएर रहेका स्वास्थ्य सेवा उपचार सुविधा दिने प्रणाली जुन छ त्यसलाई एकद्वार प्रणालीको रुपमा विकास गरौँ । सरकारले आठ वटा नसर्ने रोगका निम्ति सुविधा दिन्छ । एक लाख रुपैयाँ सुविधा हो, त्यो । मृगौला, क्यान्सरलगायतका बिरामीलाई महिनाको पाँच हजार रुपैयाँ दिन्छ ।

त्यसपछि एउटा कलेजो प्रत्यारोपण, मृगौला प्रत्यारोपणको पाँच लाख रुपैयाँ दिन्छ । आमा सुरक्षा कार्यक्रममा दिएको रकम साढे तीन अर्ब रुपैयाँ छ । यो सबै एकीकृत गर्ने हो भने झन्डै २१ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । अनि त्यसमा पालिकाले दिएको र प्रदेशले दिने जोडिएको छैन । पालिका र प्रदेशको पनि जोड्ने हो भने २७ अर्बको हाराहारीमा हुन्छ । 

सरकारले स्वास्थ्य सुविधा दिने नाममा झन्डै ३० अबको सिलिङ तयार पार्न सक्छ । अरु तीन अर्ब के हो भने वीर अस्पतालसहित अन्य केही अस्पतालमा निःशुल्क सुविधा दिने भनेर लगानी गरेको छ ।

यो सबै गरेर सरकारले विभिन्न शीर्षकमा स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गर्ने नाममा लगानी गरेको ३० अर्ब एकमुस्ट ल्याउने योजना छ । त्यसबाहेक निजामती कर्मचारीतिरका बिमावापत रकम बिमा बोर्डमा ल्याउने हो । शिक्षकको पनि त्यसैगरी ल्याउने हो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई पनि बिमा बोर्डमा ल्याउने । 

यसरी ल्याउँदा थप १३ अर्ब रुपैयाँ आउने अनुमान गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषलाई ल्याउँदा ४७ अर्ब हुन्छ भनिएको छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलगायत सबैबाट गर्दा ४७ अर्बको सिलिङ पु¥याउन सकिन्छ ।

यी भए सरकारी संगठित क्षेत्र । त्यसैगरी गैरसरकारी संगठित क्षेत्र पनि छन् । बैंक, वित्तीय संस्था, एयरलाइन्सलगायतका संगठित स्वरुपमा रहेको औपचारिक क्षेत्र जोड्ने हो भने ५० अर्ब कट्छ । यो सबै जोड्दा हो ।

त्यसबाहेक सरकारले लिने स्वास्थ्य कर कोष छ । त्यसको ५० प्रतिशत बिमा बोर्डमा राख्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने । हाल १२ अर्ब छ त्यसको आधा यसमा राख्नुप¥यो । अब हामीले भनेको सूर्ती र मदिराजन्य पदार्थमा कर थप गरेर आम्दानी बढाउन सकिन्छ ।

जुनसुकै उत्पादित वस्तुमा आवश्यकता भन्दा बढी चिनीजन्य पदार्थ रहेछ भने त्यसमा ‘सुगर ट्याक्स’ लिएर सम्पूर्ण रकम बिमामा राख्न सकिन्छ । यसबाट करिब १० अर्ब उठ्ने देखिएको छ ।

जम्मा ६० अर्ब छ । ३५ सय राख्दा प्रिमियम डेढ अर्बमात्रै रहेको छ । यदि बाँकी स्रोत सुनिश्चित गर्ने हो भने एक करोडजति नेपाली नागरिकले बिमा गर्ने देखिएको छ । 

जसमा ६० लाख घर–परिवार आउँछन् भन्ने अनुमान छ । हालसम्म जम्मा १६ लाख घर परिवारले बिमा गरेका छन् । १६ लाखले गर्दा डेढ अर्ब छ भने ६० लाखले गर्दा ६ अर्बको हाराहारीमा हुन सक्छ । अलिकति प्रिमियम बढाउने कि नबढाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्न सकिन्छ ।

को–पेमेन्ट पनि भनिएको छ । जस्तै दश हजार बराबरको उपचार गर्दा एक हजार नगद तिर्नुपर्छ । ६० लाख परिवारलाई बिमामा ल्याउँदा १५ लाखले उपचार सुविधा लिए र १५ लाखको को पेमेन्टमार्फत् १० प्रतिशत ल्याउँदा तीन अर्ब जम्मा गर्न सक्छौँ । यी सबै गर्दा ७० अर्ब जम्मा हुने अनुमान गरिएको छ ।

त्यसबाहेक पनि छ ?

नागरिकले तिर्ने करको ०.०५ प्रतिशत बिमामा जाने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । औषधि कम्पनीहरूले नाफामा लिएको रकमको एक प्रतिशत बिमामा जाने व्यवस्था योजना बनाएका छौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीएसआरमा खर्च गर्ने रकमको २० प्रतिशत बिमामा जाने योजना बनाउन सकिन्छ ।

अझ हाम्रो भनाइ त के हो भने राज्यको तलब खानेले २ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्छ भन्ने हो । कार्यालय सहयोगीदेखि सचिवसम्मको योगदान रहन्छ । यसबाट पनि रकम जम्मा गर्न सकिन्छ । यति स्रोत सुनिश्चित गरेर पाँच लाख बराबरको बिमा गर्ने योजना बनाइएको छ ।

सरकारले दिएको सात अर्ब पनि दिनुपर्ने र निःशुल्क भनिएको समुदायलाई पनि निःशुल्क उपचार गर्ने योजना छ ।

हालकै एकलाखको बिमा व्यवस्थित गर्न सक्नुभएको छैन, कसरी गर्न सक्नुहुन्छ पाँच लाखको सुविधा ?

हाम्रो भनाइ के हो भने स्रोत सुनिश्चित नगरी यो व्यवस्थित हुनै सक्दैन । पहिला स्रोत सुनिश्चित गरेर व्यवस्थित गर्नतिर लागौँ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।

यो कार्यक्रम कसको हो ?

पहिला यो कार्यक्रम मैले प्रस्ताव गरेको हुँ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको हो । किनभने हामीले विषयगत समितिबाट पनि निर्णय गराइसकेका छौँ । स्वास्थ्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेशका मन्त्रीहरू, गाउँपालिका तथा नगरपालिका महासंघका प्रतिनिधिसमेत सदस्य रहेको समितिले अनुमोदन गरिसकेको छ । अब प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने समितिमा पठाउँदै छौँ । त्यसले पास गरेपछि मन्त्रिपरिषद्बाट पास हुन्छ ।

यो कार्यक्रम कहिलेसम्ममा लागू होला ?

मेरो त यो प्रस्ताव तत्कालै कार्यान्वयनमा जानुपर्छ भन्ने हो । सरकारले सय दिनको उपलब्धिभित्र पाँच लाख बिमा पुर्‍याएको घोषणा गर्नुपर्छ । उपलब्धि देखाउनेगरी ल्याउनुपर्छ । यसरी ल्याउन सकियो भने अरु कुनै पनि उपलब्धिले छुन सक्दैन ।

बिमा बोर्डबाट सहयोग प्राप्त भएको छ ?

बिमा बोर्डले नै हो यो कार्यक्रमलाई तीव्र रुपले अघि बढाउने । यति राम्रो स्किम हुँदा गर्नैपर्छ । असहयोग पनि गरेको छैन । यो विषय म आउनुअघि आएकै थिएन । त्यसैले यसमा उत्साह थिएन । व्यवस्थापनका निम्ति नीति नै थिएन । यसरी प्रस्तावित गरेपछि उत्साहित हुनुपर्ने हो । तर जति हुनुपर्ने हो त्यति हुनुभएन । बोर्डको बैठक बसेर पास चाहिँ गर्नुभयो ।