काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सोविता गौतमले औषधिको गुणस्तर र यसको नियमनबारे संसद्मा प्रश्न उठाएकी छन् । पाँच वर्षअघि नेपाल मेडिकल कलेजमा भएको घटना र यसबाट पीडित गमला गेलालको न्यायलाई जोडेर उनले मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रश्न उठाएकी हुन् । 

पीडित गेलालले न्याय पाउनुपर्ने, घटनाका सम्बन्धमा लुकाइएको ‘र’ रिपोर्ट बाहिर आउनुपर्ने र औषधिका सम्बन्धमा औषधि व्यवस्था विभाग जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको माग छ ।

काठमाडौं शंखरापुरकी गेलाललाई २०७६ फागुनमा प्रसूतिका क्रममा दिइएको औषधिले उनको मिर्गौलामा गम्भीर असर निम्त्याएको थियो । उनीसहित तीन  सुत्केरीलाई एकैपटक उस्तै समस्या देखिएकोमा एकजनाको मृत्यु, गमलाको मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुपरेको र अर्की एक सुत्केरीको उपचारपछि मिर्गौला ठिक भएको थियो ।

प्रसूतिका क्रममा प्रयोग गरिएको मेट्रोनिडाजोल औषधिमा विषाक्त पदार्थ भेटिएको अस्पतालको प्रारम्भिक निरीक्षणका क्रममा भेटिएको थियो । सो औषधिको प्रयोगशाला परीक्षणसहितको रिपोर्ट औषधि व्यवस्था विभागलाई बुझाइएको थियो ।

तर, विभागले सात महिनापछि औषधिमा विषाक्तता नभएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो । यसको रिपोर्ट भने हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।

‘र’ रिपोर्ट सार्वजनिक नगर्नु, विभागले औषधिबारे थप अनुसन्धान नगर्न र त्यसपछि राज्यका कुनै निकायले गमलाको उजुरी दर्ता नगर्नुले औषधि नियमनमा सरकार गम्भीर नदेखिएको उनको भनाइ छ ।

“औषधि व्यवस्था विभागले औषधिमा विषाक्तता छैन भन्दैमा गमलालाई न्याय हुन्छ त ? अहिलेसम्म औषधिको गुणस्तरका सम्बन्धमा ककसलाई कति कारबाही गर्‍यो त,” सांसद गौतमले प्रश्न उठाइन् ।

गमला गेलालको आर्थिक अवस्था पनि नाजुक रहेकाले उनले न्याय पाउनुपर्ने र औषधिसँग जोडिएका सबैखाले घटनामा राज्यको बलियो नियमन हुनुपर्ने उनको माग छ ।