काठमाडौं । ओखलढुंगाकी २९ वर्षीया अम्बिका (नाम परिवर्तन) बिक बिहीबार दिउँसो पाटन अस्पतालको ओपीडी कक्षबाहिर थकित मुद्रामा भेटिइन् । एकाबिहानै अस्पताल पुगेकी उनले फलोअपका लागि नाम लेखाइन् ।

“भित्र निकै भिड छ, अपांगता भएका बिरामीका लागि छुट्टै लाइन छैन । कहिलेकाहीँ त लाइन मिचेर कतिजना अगाडि बढिसक्दा रहेछन्, आफू जहाँको त्यहीँ । दिक्क लाग्छ हौ, अस्पताल आउँदा पनि...,” उनले दुखेसो पोखिन् ।

न्यून दृष्टियुक्त (औषधि शल्यचिकित्सा, चस्मा वा लेन्सको प्रयोगबाट पनि नजिक वा टाढाको वस्तु वा आकृति छुट्याउन नसक्ने) अवस्थाकी अम्बिकालाई विगत दुई वर्षदेखि पाठेघरमा समस्या देखिएको छ ।

“भिडियो एक्सरेमा यस्तो देखियो, यति सुन्निएछ भनेर डाक्टरले बताउनुहुन्छ, आफू देख्न बुझ्न सक्दिनँ...,” उनले भनिन् । त्यतिमात्रै होइन, आफ्नै श्रीमान् साथी आउन नभ्याउँदा कसलाई लिएर आउने भन्नेबारे पनि दुविधा हुँदो रहेछ अम्बिकालाई ।

“आफ्नो शरीरको कुरो सबैलाई देखाएर हिँड्ने पनि होइन नि,” उनले आफ्नो गोपनीयताको विषय जोडिन् ।

केही दिनअघि परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालको परिवार नियोजन सेवा कक्षमा भेटिएकी ३४ वर्षीया सुशिला (नाम परिवर्तन) केसीले अपांगताकै कारण उपचारमा पाएको सास्ती कम छैन ।

पूर्ण दृष्टिविहीन सुशिलाका श्रीमान् पनि उस्तै अवस्थाका छन् । दुईवटा छोरा हुर्किएपछि स्थायी परिवार नियोजनको तयारीमा थिए, केसी दम्पती । डेढ वर्षअघि यसैबारे सल्लाह लिन जाँदा सुशिलाले तत्कालका लागि अस्थायी गर्भ निरोधक चक्की 'पिल्स' लिइन् ।

“यसरी क्रमरूपमा खानू भनेर हामी बुढाबुढी दुवैलाई सुनाउनुभयो, अस्पतालमा । तर, मैले राम्रोसँग बुझिनँ छु क्यारे, अलमल भएँ, दुई महिनापछि त फेरि पिरियड रोकियो, अनि दु:ख पाएँ नि...,” सुशिलाले भनिन् ।

अस्पताल पुग्ने झन्झट, भिडभाडमा आफ्नो असुरक्षा, अस्पतालको असजिलो संरचना यी सबै झन्झन्ट सम्झिएर केसी दम्पतीले नजिकैको एक क्लिनिकबाट सुरक्षित गर्भपतन गराए ।

अब भने स्थायीरूपमै परिवार नियोजन गर्ने उनीहरूको तयारी थियो । आठ महिनाअघि परोपकारमा नै पुगेर सुशिलाले पाँच वर्षका निम्ति 'नरप्लान्ट' राखिन् । तर, त्यसपछि असामान्य रत्तश्रावले पटकपटक दु:ख दिन थाल्यो ।

“बाहिर हिँडेको बेला प्याड फेर्ने ट्वाइलेटसम्म नहुने, अस्पताल पनि कतिपटक जानु फेरि दुवैजना उस्तै भएपछि अस्पताल पुग्ने समस्या, धेरै दुख पाएँ मैले...,” सुशिलाले व्यथा पोखिन् ।

परोपकारकै उपचारमा अहिले भने उनको स्वास्थ्य अवस्था ठिक छ । कहिलेकाहीँ चिकित्सक र परिवार नियोजन विभागका सिनियर नर्सहरूले फोनबाटै पनि परामर्श दिइरहन्छन् ।

“तर, अपांगता भएका नागरिकहरूका लागि स्वास्थ्य सेवा अझै सहज चाहिँ छैन है,” परोपकार अस्पतालमा लामो अनुभव बटुलेकी एक वरिष्ठ नर्सिङ स्टाफ भन्छिन् ।

अम्बिका र सुशिलाजस्ता दृष्टिसम्बन्धी समस्या भएकामात्रै होइन, सबैखाले अपांगता भएका नागरिकका निम्ति अपांगतामैत्री सेवा बिरलै छन्, ठूला अस्पतालहरूमा ।

भौतिक पूर्वाधारदेखि सूचनामूलक सामग्री, संकेत बोर्डहरू, स्वास्थ्य रिपोर्टहरू, छुट्टै लाइन इत्यादि नहुँदा अस्पताल परिसदेखि परीक्षण कक्षसम्मै समस्या भोगिरहेका हुन्छन्, अपांगता भएका नागरिक ।

ठूला सरकारी अस्पतालमा चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीले पर्याप्त समय दिएर परामर्श नगर्दाको परिणाम सुशिलाजस्ता वर्गले भने पटकपट भोगिरहेका छन् । अपांगतामैत्री कतिपय अवस्थामा सामान्य दैनिक परिवार नियोजनका साधन प्रयोगबारे ज्ञान नहुँदा पनि ठूला समस्या निम्तिएका उदाहरण सुनाउँछन्, नेत्रहीन युवा संघ नेपालका कोषाध्यक्ष सुनिलमान सिंह ।

विशेष गरी, यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवामा देखिएका यस्ता कठिनाइहरूलाई सरकारले ऐनअनुरूप समाधान गर्नुपर्ने उनको जोड छ ।

निर्देशिका अनुसार छैनन् अस्पतालका सेवा

सबैखाले नागरिकको मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गर्न सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लागु गरिएको छ । ऐनको दफा ४० अनुसार बनेका अपांगतामैत्री सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७९’ जारी गरिएको छ । जसमा अपांगताको प्रकृतिअनुसार सेवाको पहुँचका निम्ति विभिन्न मापदण्डहरूको व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्देशिकामा प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान हुने सेवा अपांगतामैत्री हुनुपर्ने उल्लेख छ । यसमा सूचना बोर्डदेखि अपांगतामैत्री उपकरण तथा सामग्रीहरू सबै पर्दछन् ।

त्यस्ता नागरिकलाई सेवा प्रदायकले सम्मानपूर्वक सेवा प्रदान गर्नुपर्ने, धैर्यतापूर्वक कुरा सुनी आदरभावका साथ सेवा प्रदान गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

यस व्यवस्थामा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको स्वनिर्णयको अधिकार, उनीहरूप्रति सही शब्दावलीको प्रयोग र गोपनीयता कायम हुनुपर्ने समेतको विषय स्पष्ट देखिएको छ ।

साथै, अपांगता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर सेवा दिनुपर्ने र अति अशक्तको हकमा घरमै वा समुदायमा गई सेवा दिनुपर्ने, पूर्ण र अति अशक्त अपांगताको निःशुल्क उपचार, प्रसूति प्रोत्साहन र पोषण भत्ता निश्चित रकम थप गर्ने विषय निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

अपांगता भएका नागरिकका निम्ति अस्पतालहरूमा सहायता कक्ष हुनुपर्ने, सहायताका निम्ति छ्ट्टै कर्मचारी खटाउनुपर्ने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ । अपांगतामैत्री भौतिक संरचना, सेवाको गुणस्तर, औषधि औजारलगायत विषयमा स्थानीय तहले अनुगमन गर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकाले गरेको छ ।

तर, केही अस्पतालका सेवा मापदण्ड अनुसार भए पनि अधिकांश ठूला अस्पतालहरूमा आधारभूत सेवाहरूमा नै अपांगता भएका व्यक्तिहरूले सास्ती खेप्नुपरेको देखिन्छ ।

अन्य सेवा मापदण्डअनुसार नै भए पनि परामर्श गर्ने, पर्याप्त समय दिएर बुझाउने पाटोमा भने अझै पर्याप्त काम गर्न नसकिएको बताउँछिन्, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालकी परिवार नियोजन विभागकी नर्सिङ इन्चार्ज सगुन थापा । अपर्याप्त जनशक्तिका कारण अस्पतालमा यस्ता समस्याहरू रहिरहेको उनको अनुभव छ ।