काठमाडौं । प्रहरी संगठन पछिल्लो समय तरंगित छ, ३० वर्षे जागिर हदबारे अदालती आदेशसँगै । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले गएको बिहीबार ३० वर्षे सेवा पुगेका प्रहरी अधिकारीलाई अवकाश–पत्र नदिनू भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि संगठन तरंगित हुन पुगेको हो । 

३० वर्षे सेवा हदका कारण यही भदौ १६ गते अवकाशमा जान लागेका एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ जनको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सँगै प्रहरीमात्रै होइन सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकारीसमेत त्यही प्रकृतिको अन्तरिम आदेशको माग सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउन पुगेका छन् । 

सशस्त्र प्रहरी बलको हकमा भने मंगलबार सर्वोच्चका अर्का न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको इजलालसले अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेको छ । तर, सर्वोच्च अदालतको ढोका धाउने क्रम भने रोकिएको छैन ।

उमेर हदका कारण मंगलबार अवकाशमा जान लागेका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) श्यामलाल ज्ञवालीसहित केही अधिकारीसमेत सर्वोच्च पुगेका छन् । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशबाट असन्तुष्ट सरकार पुनरावलोकनको माग राख्दै ‘भ्याकेट’ मा गएको छ । प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिको इतिहास त्यति लामो भने होइन ।  २०४९ फागुन १५ देखि प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि राखिएको हो । त्यतिबेला नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) रत्नशमशेर राणा थिए ।

प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि लागू हुँदा सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको थियो ।  प्रधानमन्त्रीमा गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए भने गृहमन्त्रीमा हाल कांग्रेसका सभापति रहेका शेरबहादुर देउवा ।

त्यहीबेला ३० वर्षे सेवा अवधि लागू भएको हो । ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गरेपछि भने सरकारले तत्कालीन आईजीपी रत्न शमशेर राणालाई अवकाश दिएर ८ जना डीआईजीहरूमध्ये वरीयताक्रममा सिनियर रहेका डीआईजी मोतीलाल बोहरालाई आईजीपी नियुक्त गरेको थियो ।

त्यतिबेला आईजीपी राणासहित करिब ४५ जना प्रहरी अधिकारीले एकसाथ अवकाश पाएका थिए । 

त्यसअघि प्रहरीमा उमेर हद र पदावधिका आधारमा मात्रै अवकाश पाउने व्यवस्था थियो । ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने मागसहित यसअघिसमेत प्रहरी अधिकारी पटक–पटक सर्वोच्च नपुगेका होइन् ।

२०७० र २०७२ मा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले प्रहरीको ३० वर्षे सेवाअवधि र उमेरबारे ऐनमा समावेश गरेर हटाउन सरकारको नाममा निर्देशनात्मक फैसला गरेको थियो ।  तर, एक दशकसम्म सरकारले ऐन बनाउन नसक्दा अदालतले अन्तरिम आदेशसँगै ऐन नबन्नुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्नसमेत आदेश गरेको छ । 

यद्यपि सरकार आफैँ पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने अन्तिम गृहकार्यमा लागेको छ । ३० वर्षे सेवा अवधि ऐनबाट हटाउन ऐनको मसौदा गृहमन्त्रालयले अर्थमन्त्रालय पठाएको छ । ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर उमेर र पदावधि तोकिएको छ ।

प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा लागूसँगै पहिलो आईजीपी मोतीलाल बोहोरा बनेका हुन् ।  उनी ३० वर्षे सेवा लागू नहुँदाको अवस्थामा पनि स्वाभाविक आईजीपी हुने लाइनमै थिए ।  २०२४ मा प्रहरी निरीक्षक बनेका बोहरा डीआईजी बढुवाको पहिलो नम्बरको वरीयतामा नै थिए । 

अस्वाभाविक राजनीतिक चलखेलबाहेक उनी आईजीपी हुने पक्कापक्की थियो । त्यसकारण आफूलाई आईजीपी हुन हतार नभएको बोहोरा बताउँछन् । तर, ३० वर्षे सेवा लागू हुनासाथ आईजीपी बनेका बोहोरामाथि उनकै कारण प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गरिएको आरोप समेत लागेको छ । 

यसबारे बोहराले हालसम्म सार्वजनिक रुपमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएका थिएनन् ।  बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा उनले ३० वर्षे सेवाअवधिका विभिन्न पाटा केलाएका छन् ।

–तपार्ईँ प्रहरी महानिरीक्षकबाट अवकाश पाउनुभएकै करिब तीन दशक पुग्न लाग्दैछ, प्रहरी संगठन कस्तो देख्नुहुन्छ ?

मेरो कार्यकाल फरक शासन व्यवस्थामा थियो । म बहुदलीय व्यवस्थाको प्रहरी प्रमुख थिए । यतिखेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ । 

राज्य व्यवस्था परिवर्तन हुनासाथ त्यसका अंगहरूको काम गर्ने तौरतरिका, शैली परिवर्तन हुन्छ, कानुन परिर्वतन हुन्छ । त्यसकारण तुलना गरेर त्यतिबेला ठीक थियो, यतिखेर बेठिक भन्न मिल्दैन । यद्यपि प्रहरीको काम त्यतिबेला पनि शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुथियो । त्यो गर्‍यो र यतिखेर प्रहरीले त्यही गरिरहेको छ । अझ राम्रो गरेको देख्छु ।

त्यतिखेर हामीलाई काम गर्ने चुनौती थियो, त्यो बेला गाह्रो थियो ।  यतिखेरका प्रहरीसँग हाम्रो पालाभन्दा स्रोत–साधान बढी छ । तर, संगठनले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा ढुक्क भएर काम गर्ने अवस्था प्रहरी अधिकारीमा देखिँदैन ।

–प्रहरीमा सधैँ राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ÷भइरहेको छ, तपाईंको पालामा कस्तो थियो ?

हाम्रो पालामा शासकीय मुलीका रुपमा राजा थिए । केही समस्या हुँदा समाधान निम्ति अन्त्यमा राजालाई भेट्न गइन्थ्यो । त्यही सरसल्लाह अनुसार नै काम हुन्थ्यो ।

राजनीतिक हस्तक्षेप अलिअलि पञ्चायतकालदेखि नै हुँदै आएको हो । तर, हालको अवस्था के देखियो भने हरेक क्षेत्रमा आवश्यकताभन्दा बढी राजनीतिक हस्तक्षेप हुन थाल्यो । प्रहरीमाथि कति हस्तक्षेप छ भन्न त ठ्याक्कै सक्दिनँ । तर, हरेक सरुवा बढुवा हेर्दा हस्तक्षेप स्पष्ट देखिन्छ नै । 

प्रहरीको वृद्धि विकासमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रभाव पारेको छ ।

–अपराध अनुसन्धानमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा कस्तो असर पर्छ ?

राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रहरीमा ठूलो असर पार्छ । प्रहरी गर्ने काममा लाइन दिने यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ भन्न थाल्यो भने अनुसन्धान नै बिग्रिन्छ । 

अझ अनुसन्धान गर्ने अधिकारीलाई बीचमै सरुवा गर्दा नयाँ आउने प्रहरीले घटनाको मेसो नै बुझ्न समय लाग्छ ।  अनुसन्धानको त के कुरा प्रहरीको कुनै पनि काममा नीतिगत सुझावबाहेक जुनसुकै प्रकारका हस्तक्षेपले प्रहरी कमजोर हुन्छ ।

त्यो गर्नु ठीक होइन । प्रहरीलाई अनुसन्धानमा कहाँ के गर्ने सबै थाहा हुन्छ । उनीहरूलाई काम गर्न दिनुपर्छ । अझै प्रहरी २०१२ सालको ऐन अनुसार चलिरहेको छ । समय अनुसार यसको परिमार्जनतिर लाग्नु आवश्यक छ ।  

–अनि हाल चर्चामा रहेको प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि तपाईं आफू आईजीपी हुन राजनीतिक चलखेल गरेर लागू गरिएको हो भन्छन् ?

यो विल्कुल गलत कुरा हो । ३० वर्षे सेवा लागू हुँदा प्रहरीमा दीर्घकालीन असर गर्छ, यो लागू हुनु हुँदैन भनेर म आफैँ लागेको थिए । 

मेरै कारण त्यहीबेला केही समय रोकियो पनि । तर, बाहिर म आफू आईजीपी हुन ३० वर्ष लागू गर्‍यो भन्छन् त्यो सत्य होइन । त्यो चलखेलका पछाडि अरु नै छन् । मलाई त ३० वर्षे सेवा लागू हुँदा व्यक्तिगत रुपमा घाटा छ । मैले ३० वर्ष समेत जागिर खान नपाइकन अवकाश पाएँ । 

म ३० वर्ष नपुग्दै अवकाश पाएका कारण पेन्सन रकम कम आउँछ । म स्वाभाविक आईजीपीको दाबेदार थिएँ । वरीयतामा एक नम्बरको डीआईजी थिएँ । तीस वर्षे सेवा अवधि लागू नहुँदा पनि म आईजीपी हुन्थेँ नै ।

त्यतिखेर ८ जना डीआईजीहरूमध्ये सबैभन्दा सिनियर म थिएँ । रोलक्रम अनुसार म आईजीपी हुँदा मसँगै बढुवा भएका अन्य डीआईजीहरू पदावधिका कारण सबै ८ जना डीआईजीबाट नै अवकाश पाउने अवस्था आउँथ्यो ।

त्यसैले क–कसले चलखेल गर्‍यो । उनीहरूले जान्ने कुरा हो । तर, मैले विल्कुल ३० वर्षे सेवा लागू हुनुहुँदैन यो संगठनको हितका लागि राम्रो हुँदैन भनेर त्यहीबेला भनेको छु ।  मुख्यतः पत्रकार साथीहरूले तथ्य नबुझी लेखे । अझै पनि त्यसको अपजस मलाई दिइँदैछ । तर, त्यो सत्य होइन ।

–केही समय रोकेँ भन्नुभयो, कसरी रोक्नु भएको थियो र ?

म त्यतिबेला मध्यक्षेत्र प्रमुख थिएँ । मलाई सैनिक सचिव शान्तकुमार मल्लले एकदिन बिहानै फोन गर्नुभयो । 

आफ्नै निवासमा चिया खान बोलाउनु भयो । सैनिक सचिवले बोलाएपछि आफ्नो क्षेत्रमा केही अप्रिय घटना भएकाले छलफल गर्न बोलाउनुभयो भएको ठान्दै हतार–हतार म भेट्न गए । 

उहाँ जीवितै हुनुहुन्छ सोध्दा पनि हुन्छ । 

उहाँले तिमी आईजीपी हुँदैछौ त्यही खबर गर्न बोलाएको हुँ, तयारी अवस्थामा रहनू भन्नुभयो । हिजो प्रधानमन्त्रीज्यूले महाराजाधिराज सरकारलाई जाहेर गर्नुभएको छ ।  त्यतिबेला प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्नुभएको रहेछ, आईजीपी राणाबाट सरकारलाई काम लिन गाह्रो छ । 

बरु आईजीपीलाई राजदूत बनाएर पठाउँदै परिवर्तन गर्ने कुरा गर्नुभएको थियो ।  राजाले समेत प्रहरी र सेनामा ‘चेन अफ कमाण्ड’ हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा ख्याल गर्नू । तर, तपाईंलाई जे ठीक लाग्छ त्यो गर्नू भन्ने आदेश दिएको सुनाए ।

तर, मैले भनेँ, ‘रत्नशमशेरलाई हटाएर मलाई आईजीपी बनाउँदा भोलि मेरो पनि त्यही हालत हुन्छ । अर्को कुरा, फोर्समा गलत परम्परा बस्छ । म यसरी हुनु हुँदैन र भविष्यमा गएर फोर्स लथालिङ्ग हुन्छ । म त जहिले भए पनि आईजीपी भइहाल्छु । तपार्ईंहरूको साथ छँदै नै छ । तर, यसरी म आईजीपी हुन मिल्दैन, तपाईंले सरकारलाई पनि यही कुरा सुनाइदिनु पर्छ ।’

सचिवले भने– म राजालाई यस्तो कुरा सुनाउन सक्दिनँ । आफैँ गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग भन्नुस् ।

त्यसपछि गृहमन्त्री भेट्न पुल्चोक मन्त्री क्वाटरमै पुगेँ ।  त्यतिबेलासम्म गृहमन्त्री देउवालाई यो घटनाबारे केही थाहा थिएन । आफैँ क्वाटर पुगेर सबै कुरा गरेपछि आईजीपी नहुने तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयभित्र सरुवा हुँदा सरकारलाई सहयोग गर्ने कुरामा आफू तयार हुने बताए । 

त्यसैका लागि प्रधानमन्त्रीलाई ‘कन्भिन्स’ गराउनसमेत देउवासँग अनुरोध गरेको थिएँ । पछि मेरो सरुवा हेडक्वार्टर गरेर आईजीपी हटाउने तयारी रोकिएको हो ।

२०४९ फागुनअघि आईजीपी हटाएर मलाई आईजीपी बनाउन ‘ओके’ भएको थियो । मैले नै रोकेको हुँ । 

त्यसको सात महिनापछि फेरि म आईजीपी रत्नशमशेरकै योजना अनुसार घर विदा लिँदै गृहजिल्ला अछाम जान जाँदै थिए । राणाले निरीक्षण–भ्रमणसँगै घर पनि जानु भन्नुभएको थियो ।  तर, अछाम नपुग्दै धनगढी पुग्दा गृहसचिवले तुरुन्त काठमाडौं बोलाउनुभयो । 

तर, मलाई आईजीपी नियुक्तिबारे थाहा थिएन । 

गृहसचिवले भन्नुभयो, ‘तपाईं आईजीपी हुनुभयो रत्न शमशेरलाई विदा गर्ने निर्णय भइसकेको छ । तपाईंलाई तयारी हुन बोलाएको हुँ ।’ 

परिस्थिति त्यस्तो थियो भने मैले कसरी ३० वर्षे सेवा लागू गर्न चलखेल गरेँ ? सैनिक सचिव जीवितै हुनुहुन्छ सोध्नुहोस् त घटनाक्रम ?

आईजीपी नियुक्त गर्ने दिन नै मन्त्रिपरिषद्बाट ३० वर्षे लागू गरिएको हो ।  त्यो प्रधानमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा भएको हो । जतिबेला गृहमन्त्री देउवालाई समेत थाहा थिएन । यो कुरा देउवा आफैँले मलाई भन्नुभएको छ । उहाँ पनि जीवितै हुनुहुन्छ ।

–गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवा नभएको भए तपाईं आईजीपी हुन गाह्रो थियो पनि भन्छन् ?

गृहमन्त्री एक्लैले चाहेर ३० वर्ष लगाउँदै आफ्नो भेगको मान्छेलाई आईजीपी कसरी बनाउन सक्छ ?  त्यो कुरा बौद्धिक पत्रकार जगतले कसरी पत्यायो । यो पो अचम्म छ !

सरकार प्रमुखमा गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो । उहाँ त सुदूरपश्चिमको होइन । अनि गृहमन्त्री एक्लैले चाहेर त्यो बनाउन सक्थ्यो ? यो गलत कुरा हो । म संयोगले सुदूरपश्चिमको परेँ । गृहमन्त्री पनि सुदूरपश्मिकै देउवा पर्नुभयो । यसमा मेरो व्यक्तिगत स्वर्थका लागि शेरबहादुर देउवासँग कुनै साँठगाँठ छैन ।

यदि सुदूरपश्चिमकै लागि हुन्थ्यो भने प्रहरीमा ३० वर्ष लागू हुनुभन्दा पहिला निजामतीमै ३० वर्ष लागेको थियो । त्यतिबेला गृहसचिवमा डोटीकै योगेन्द्रनाथ ओझा थिए ।  अत्यन्त सक्षम व्यक्तिले त्यो बेला किन रोक्न सक्नु भएन ?

यदि गृहमन्त्रीले मात्रै चाहेर हुन्थ्यो भने त उहाँको जागिर पनि रोकिन्थ्यो होला नि ? प्रहरीमा ३० वर्षे सेवावधि निम्ति म लागेको भन्ने एकदमै झुठा कुरा हो ।  मैले अवकाशको २५ वर्षसम्म आफूले थाहा पाएका कुराहरू कहीँ कतै बोल्न चाहिनँ, त्यो मेरो पेशागत धर्म पनि हो । अब बोल्छु । के हो भन्छु । 

सुदूरपश्मिको कारण मलाई आईजीपी बनाइएको भन्ने होइन । वरीयताकै एक नम्बरमा भएका कारण बनेको हुँ ।

–आईजीपीसँग कस्तो थियो, तपाईंको सम्बन्ध ?

मेरो र आईजीपी रत्नशमशेरबीच सम्बन्ध राम्रो थियो । गृहमन्त्रीदेखि सरकारलाई संंगठनको केही ‘रिपोर्टिङ’ गर्न समेत मलाई पठाउनु हुन्थो । प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा म प्रहरी निरीक्षक इन्स्पेक्टर हुँदासंँगै बसेका हौं । 
उहाँले मलाई असाध्यै माया गर्नुहुन्थ्यो । मलाई विदेशको तालिममा पनि उहाँले पठाउनुभएको छ ।

म उहाँलाई हटाएर कसरी आईजीपी हुन सक्थेँ । उनी आईजीपीबाट हट्दा उहाँको छोराको विवाह हुँदै थियो ।  मैले तपाई क्वाटरमै बसी विवाह सकेरमात्रै घर जानु समेत भनेको थिएँ । तर, उहाँले मान्नु भएन ।  घर नै जाने भन्नु भयो । तर, मैले उहाँको छोराको बिहेमा गर्नुपर्ने संगठनको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट समेत केही कमी गरिनँ । कोहीले त छोराको विवाहसमेत गर्न दिएन भनी आरोप लगाए । ती सबै कुरा झुठा हुन् ।

–अब थोरै प्रसंग बदलौँ, प्रहरी अधिकारीमाथि नै समय–समय छानबिन समिति बनाएर कारबाही गरिन्छ यसलाई कसरी लिनु हुन्छ ?

प्रहरी अधिकारीमाथि छानबिन नै हुनुहुँदैन भन्ने होइन । छानबिन बिल्कुल हुनुपर्छ ।  तर, अनुसन्धान गर्दा प्रहरीले विभिन्न विधि अपनाएर अनुसन्धान गरेको हुन्छ ।  आफैँ ग्राहक पनि बन्छ, आफैँ अपराधी जस्तो पनि देखिनुपर्छ । 
तर, त्यो विधिबारे जानकारी नै नभएका कर्मचारी र अनुसन्धान नै नगरेको व्यक्तिको नेतृत्वमा छानबिन समिति बन्दा प्रहरी कर्मचारीमाथि अन्याय हुन्छ ।

यसमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । ३३ किलो सुन तस्करीमा प्रहरीमाथि अन्याय भएको देख्छु, त्यो त ठीक होइन् । बरु पूर्व आईजीपीकै नेतृत्वमा बनाइयोस्, जसलाई अनुसन्धानबारे त थाहा हुनुपर्‍यो नि ।