काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलको प्रमुख प्राथमिकतामा छ, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको सुधार । यो प्रक्रियामा बिमा सुविधाकोे दायरा बढाएर पाँच लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने र प्रेषण प्रणाली सहज बनाउने उनको प्रस्ताव  छ ।

कर्मचारी सञ्चयकोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, आमा सुरक्षा कार्यक्रम, विपन्न नागरिक औषधि उपचार खर्च, निशुल्क आधारभूत उपचारका कार्यक्रमलाई बिमाभित्रै समेटिने मन्त्री पौडेलको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

बिमा सुविधाको दायरासँगै कोषमा प्रिमियम रकम बढाउन उनले विकल्पहरू समेत प्रस्ताव गरेका छन् । हाल बिमामा बिमितबाट उठ्ने र राज्यले लगानी गर्नेसहित वार्षिक करिब ९ अर्ब रुपैयाँ जम्मा हुने गरेको छ ।

कोल्ड ड्रिंक्स् तथा चिनीजन्य खानेकुरामा सुगर ट्याक्स लगाइ त्यसबापत् उठ्ने स्वास्थ्य कर कोषमा जम्मा गरी बिमामा खर्च गर्न सकिने उनको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यसरी अन्यकोषको बजेट बिमा कार्यक्रममा ल्याउन बिमा ऐन परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्री पौडेलको योजना छ ।

मन्त्री पौडेलले बिमा बोर्डसँग बिमा कार्यक्रमको हालको अवस्था र सुविधाको दायरा बढाउनेबारे राय सुझाव माग गरेका थिए । बोर्डले भदौ ७ गते यसबारे विस्तृत रिपोर्ट मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । जसमा हाल बिमामा भएका समस्या, दायरा बढाउन सकिने अवस्थाहरूबारे उल्लेख छ ।

स्वास्थ्यमन्त्रीले प्रस्ताव गरेझैँ अहिलेकै प्रिमियम (३५०० रुपैयाँ प्रतिपाँच सदस्यीय परिवार) रकमबाट पाँच लाखसम्मको सुविधा दिन कति सम्भव छ त ? स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीलाई बाह्रखरीले सोधेको थियो । यस्तो छ उनको जवाफ–  

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको पहिलो लक्षितवर्ग भनेकै विपन्न नागरिक हुन्, जसले अहिले पनि बिमाको राम्रो सदुपयोग गरिरहेका छन् । स्वास्थ्यमन्त्रीज्यूले अहिले बोल्नुभएको विषय पनि तिनै वर्गसँग जोडिएको छ, त्यसैले यसमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ नै रहेन । जहाँसम्म बिमा सुविधाको दायरा बढाउने कुरा छ, सरकारले ठोस योजना बनाएर अघि बढे यो असम्भव छैन । तर, मन्त्रालयले प्रिमियम रकम कसरी बढाउने, नागरिकलाई भार नपर्नेगरी प्रिमियम रकम कसरी जुटाउने र कुन कुन कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने भन्नेबारे ठोस योजना बनाएर अघि बढ्नु आवश्यक छ ।

पहिलो कुरा स्रोतको सुनिश्चितता नै हो, मन्त्रालयले सबै योजना बनाएर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय पास गर्ने कुरामा बोर्डको भरपुर सहयोग रहनेछ । मन्त्रीज्यूले सैद्धान्तिक कुरा गर्नुभएको हो, बोर्ड त्यो निर्णय भएपछि कार्यान्वयन गर्ने तहमा छ, त्यसैले यसमा इनिसिएसन मन्त्रालयकै हुनुपर्छ ।

बिमा कार्यक्रममा नागरिकको केही गुनासो पनि छन्, ती स्वभाविक हुन्, शोधभर्ना रकम समयमा दिने जस्ता केही प्राविधिक कुराहरू सुधार गर्न सकिन्छ, गर्नु पनि पर्छ । तर बढीभन्दा बढी नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा समेट्ने एकमात्र माध्यम भनेको बिमा नै हो, त्यसैले यसलाई अभै प्रभावकारी बनाउन बोर्ड सधैँ प्रयासरत छ । त्यसमा मन्त्रीज्यूले भनेजस्तै के कस्ता कानुन संशोधन गर्नुपर्छ, कसरी अघि बढ्नुपर्छ मन्त्रालयले निर्णय गरोस्, यस प्रक्रियामा साथ दिन र तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न बोर्ड सधैँ तत्पर छ ।