काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद कार्यान्वयन नगर्न दिएको सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविरुद्ध ‘भ्याकेट’ गरेको छ ।

सरकार ऐन बनाउने प्रक्रियामै रहेका बेला सर्वोच्चले दिएको आदेश नमिलेको, आदेशले नेपाल प्रहरीको ‘चेन अफ कमान्ड’ भत्काएको तथा कार्यान्वयनमा पनि द्विविधा भएको भन्दै आदेश पुनरावलोकनको माग गर्दै भ्याकेट दर्ता गरेको गृह मन्त्रालयका कानुन शाखा प्रमुख उपसचिव भरतमणि रिजालले जानकारी दिए । 

रिजालले सेवाहदका आधारमा एक तह बढुवा समेत लिइसकेका व्यक्तिलाई सेवामा काम लगाउँदा कसरी लगाउने भन्ने द्विविधा सृजना भएको जटिलता पनि प्रस्ट पारे । गृह मन्त्रालयले पठाएको पुनरावलोकन निवेदन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आजै सर्वोच्चमा दर्ता गरेको छ । 

अब दुई न्यायाधीशको इजलासले भ्याकेट निवेदन स्वीकार गर्ने वा नगर्ने विषयमा आदेश गर्नेछ । आदेशपछि भ्याकेट स्वीकार भए त्यसपछि हुने अन्तिम आदेशपछि मात्र सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन हुनेछ । भ्याकेट खारेजी भएको अवस्थामा भने सरकार सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न बाध्य हुनेछ ।