एकातिर स्वदेशी निर्माण व्यवसायीले गरिसकेको कामको भुक्तानी माग्न आन्दोलन गर्नुपर्ने अर्कातिर सरकारी अधिकारी भने काम अलपत्र पारेर भाग्ने विदेशी ठेकेदार खोज्न विदेश भ्रमणमा जाने मुलुक नेपालमात्रै होला । सडक विभागका अधिकारी हालै चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन प्रालि नामको ठेकेदार कम्पनीका ‘आधिकारिक व्यक्ति’ खोज्ने बहानामा चीन पुगेर फर्केका छन् । चिनियाँ सरकारको स्वामित्वमा रहेको उक्त ठेकेदार कम्पनीले बुटवल - नारायणगढ सडक खण्ड विस्तार कार्य ठेक्का लिएर अलपत्र पारेको छ ।

नेपालमा थुप्रै आयोजनाहरूलाई ठेकेदारले नै अलपत्र पारेर छाडेका छन् । घटाघटमा ठेक्का लिने, परिचालन रकम पेस्की लिएपछि काम थाले झैँ गर्ने र निर्माण सम्पन्न गर्नुको साटो अलपत्र छाडेर हिँड्ने प्रवृत्ति यस्ता ठेकेदारहरूमा व्यापक देखिएको छ । समयमा बिरलै कुनै आयोजना सम्पन्न हुन्छन् । सरकारी अधिकारीहरू भने यस्तो प्रवृत्ति रोक्न उदासीन रहिआएका छन् । कामचोर ठेकेदारहरूलाई कारबाही गर्नुको साटो सकेसम्म म्याद र पैसा थप गर्न बढी आतुर देखिने गरेका छन् ।  

नेपालका आयोजनाहरू अलपत्र पार्ने ठेकेदारमा अधिकांश चीन सरकारको स्वामित्वका चिनियाँ कम्पनी हुनु संयोगमात्र हुनसक्छ । तर, चिनियाँ सहयोगका आयोजनाको निर्माण कार्य ढिलै भए पनि सम्पन्न हुनु र अरू दाताको सहयोगमा बनाइने आयोजना भने अलपत्र पर्नु भने संयोगमात्र  नहुनसक्छ । यद्यपि, यस्तो गर्ने निर्देशन चीन सरकारले नै दिएको भने पक्कै पनि होइन । सम्भवतः चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीका कर्मचारी र नेपालमा सम्बन्धित सरकारी कर्मचारीको मिलेमतो र बदनियतका कारण नै यस्तो विडम्बना उत्पन्न भएको हुनुपर्छ ।     

नयाँ मन्त्री ठेकेकापट्टाको जञ्जाल परिसकेका छैनन् भने चिनियाँ ठेकेदार खोज्न चीन पठाउने उटुङ्गी गर्नुभन्दा कूटनीतिक माध्यमबाट खोजतलासमा लाग्ने र ठेकेदार कम्पनीले काम नगरे ठेक्का तोडेर अरूलाई काम दिनेपट्टि लाग्नुपर्छ । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीहरूको लापरबाहीले नेपालमा चीन सरकारकै छवि बिग्रने जोखिम बढेकोमा नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले पनि ध्यान दिनु उचित र आवश्यक देखिन्छ । त्यसो त  ‘कामचोर ठेकेदार’ ‘घुस्याहा कर्मचारी’लाई सजिलो हुनेगरी बनाइएको नेपालको ठेक्कापट्टाको प्रक्रियामै खोट छ । ठेकेदारको सट्टा कामदारको हित हुनेगरी ठेक्का प्रक्रियामा सुधार नगर्दासम्म अहिलेको गन्जागोल कायमै रहनेछ ।