काठमाडौं । सरकारले राजदूत सिफारिसमा समावेशिता ख्याल नगरेकाे विषय संसदीय समितिमा उठेपछि सांसदहरूबीच भनाभन नै भएको छ । 

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले सरकारका असंवैधानिक निर्णय सच्याउने ल्याकत नभए समितिको औचित्य नरहेको बताएका थिए । तर, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक तथा सरकारका मुख्य सचेततको भूमिकामा रहेका महेश बर्तौलाले त्यसको प्रतिवाद गरे । उनले समितिको औचित्यमा प्रश्न उठाउन नसकिने बताए । प्रश्न उठाउने भए समितिमा नआउन पनि उनले आग्रह गरे । 

“संविधान पालना नगराउने भए यो समितिको के औचित्य छ ? उहाँहरूसँग अन्तर्वार्ता लिएर हिमचिम गर्न मात्र यो समिति हैन होला नि !,” अधिकारीले भने, “संविधान पालना गर्न नसक्ने सरकारले दिएको आदेश जनताले किन पालना गर्ने ?” 

उनले दलितलाई नचिन्ने सरकारको निर्णय त्यो समुदायले किन भन्ने भन्दै प्रश्नसमेत गरेका थिए । सरकारको बचाउमा उत्रिएका सरकारका मुख्य सचेतक बर्ताैलाले समितिमा बसेर त्यही समितिमाथि प्रश्न उठाउन नसकिने तर्क गरे ।

“संविधानबमोजिम बनेको समिति हो । कसैलाई इच्छा छैन भने त्यो बैठकमा नबस्न सकिन्छ । समितिमा नआउन सकिन्छ । यसको सान्दर्भिकता छैन भन्ने कोणबाट बहस असाध्यै आपत्तिजनक छ,” उनले भने, “यो संविधानको आवश्यकता, औचित्यताले निर्माण भएको हो । यही समितिमा बसेर यसको औचित्यताको प्रश्न गर्ने कुरा किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन ।”

सभापतिले पनि यसलाई नोटिसमा राख्नुपर्ने बताए । समितिले बेठिकलाई बेठिक र ठिक भनेको भन्दै त्यसले आफ्नो औचित्य स्थापित गरिसकेको दाबी गरे ।

बर्तौलाको अभिव्यक्ति पछि सांसद अधिकारीले समय नै मागेर प्रतिवाद गरेका थिए । सरकारको मुख्य सचेतकले कुनै सदस्यलाई समितिबाट बाहिर जा भन्ने अधिकार नभएको बताए ।” “सरकारको मुख्य सचेतकले जे बोल्नुभयो मेरो आपत्ति छ । मलाई कसैले दिएर म यो समितिमा आएको होइन । उठेर जा भन्ने अधिकार कसैलाई छैन,” अधिकारीले भने, “संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर आएको हो। बिचार राख्ने स्वतन्त्रता सबैलाई बराबर छ । उहाँलदे प्रयोग गरेको शब्द आपत्तिजनक छ आइन्दा यस्तो शब्द प्रयोग नगर्नुहोस् ।”

उनले सत्तापक्षका जस्तै प्रश्न उठानेका आफ्ना तर्क रहेको भन्दै कसैका तर्क मात्र ठिक भन्ने थलो संसद नभएको बताए ।