काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइमा सरकारको समावेशिताप्रतिको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठेको छ । विभिन्न देशमा सिफारिस भएका राजदूतहरूको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा सांसदहरूले समावेशिताको प्रश्न पेचिलो बनाएका हुन् ।

सबैले सरकारको नियतसँगै जोडेर समावेशिताको प्रश्न उठाउँदा बचाउ गर्ने नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला एक्लै परेका छन् । उजुरी आह्वानपछिको सुनवाइको सुरुमा जसपा नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले राजदूत सिफारिस समावेशी नभएको गुनासो आएको भन्दै छलफल गर्न माग गरेका थिए । त्यसपछि बोलेका नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव समेत रहेका सांसद जनार्दन शर्माले परराष्ट्रमन्त्रीलाई बोलाएर समावेशिताको कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयन भने नभएको बताए । 

उनले संविधान लेखेर थन्क्याउने नभएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दस्तावेज भएको जिकिर गरे । “संविधानमा लेखिएको कुरा कार्यान्वयनका लागि हो, समावेशिताको प्रयोग सही ढंगले भएको छैन,” शर्माले भने, “दलितहरूले कतै स्थान नपाउने हो भने संविधानको के अर्थ ? यस्तै साना कुराबाट जनतामा आक्रोश उत्पन्न भइरहेको छ ।”

उनले संविधान कार्यान्वयन नगर्ने हो भने राष्ट्र असफलताको यात्रातर्फ लाग्ने चेतावनी दिए । “संवैधानिक कुरालाई कार्यान्वयन गरेनौँ भने के हुन्छ ?,” शर्माले सोमबार टुडिखेलमा शीर्ष नेताविरुद्ध भएको नारावाजीतर्फ संकेत गर्दै भने, “हिजोअस्ति सानातिना देखिसक्यौँ । समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । राजदूत वा मन्त्री बन्दा पनि ।”

राप्रपाका वरिष्ठ नेतासमेत रहेका सांसद पशुपति शमशेर जवराले दलित समुदायको प्रतिनिधि महत्वपूर्ण भएको बताए । पञ्चायतदेखि हुँदै आएको अभ्यास अहिले संविधानमा उल्लेख गरेर पनि कार्यान्वयन नभएको बताए ।

“पञ्चायतमा पनि साहयक मन्त्री हिराला विश्वकर्मा थिए । गणतन्त्र आइसक्दा पनि दलितको प्रतिनिधित्व नहुने ?,” प्रश्न गर्दै जवराले भने, “दलितको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ ।” 

आफ्नो भनाइ पुनः राखेका जसपा नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले सरकारलाई संविधानको पालना गराउन नसके समितिको पनि औचित्य समाप्त हुने बताए । “संविधानको पालना नगर्ने हो भने समिति आवश्यक छैन । उहाहरूसँग अन्तर्वार्ता बढाएर हिमचिम गर्ने भन्ने त होइनहोला,” अधिकारीले भने, “संविधान नै पालना नगर्ने सरकारको आदेशको पालना दलितले गर्नुपर्ने ?”

सरकारले नै संविधान नमानेको उनको जिकिर छ । उनले समितिको बैठकबाट सरकारलाई पत्राचार गर्न र समावेसी बनाउन माग गरे । 

नेपाली कांग्रेसका सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले समानुपातिक समावेशीका बारेमा ‘अहम प्रश्न’ उठेको भन्दै संवैधानिक परिषद्लाई विशेष निर्देशन आवश्यक भएको बताए । 

नेकपा एमालेका सांसद लीला श्रेष्ठले पनि समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिता गर्नु पर्ने भन्दै प्रश्न उठाउने सांसदहरूलाई साथ दिए । 

नेकपा एमालेकै सांसद ईश्वरी घर्तीले मधेसी, दलित र थारुको प्रतिनिधित्व राजदूत सिफारिसमा शून्य रहेको बताइन् । “सरकारका प्रतिनिधि ल्याएर ध्यानाकर्षण गराऔँ,” घर्तिले भनिन् । 

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैलाले भने सरकारको बचाउ गरे । उनले सरकारको नियतमा प्रश्न उठेको भन्दै यो नियतमा प्रश्न उठाउने विषय नभएको बताए । 

“सरकारको नियत मै प्रश्न छ कि भन्ने अवस्था सिर्जना गरेको देखियो । सरकार त्यसरी उभिएको छैन,” वार्ताैलाले भने, “यसको महत्वको बारेमा प्रश्न गर्ने कुरा स्वीकार्य हुँदैन ।” 

सरकारको नियतमा उठाएको प्रश्नको प्रतिवाद गरेका उनले ‘सरकारले गर्ने निर्णय उपयुक्त भए हुन्थ्यो’ भन्ने अपेक्षलाई भने सकारात्मक मान्न सकिने बताए । उनले सुनुवाइ रोकेर सरकारलाई प्रश्न गर्नेतर्फ नलाग्न आग्रह गरे । 

“छिटो गर्दा राम्रो हुन्छ । कतिपय देशमा खाली छ । तालिका अगाडि ल्याउँ, पछाडि होइन,” वर्तौलाले भने ।

समिति सदस्य नेकपा एमाले तर्फबाट राष्ट्रियसभा सदस्य भगवति न्यौपानेले पनि सरकारको बचाउ गरिन् । उनले सरकारको नियतमा प्रश्न गर्न नहुने बताइन् । “राजदूत समावेशी भएन भन्नेमा ध्यान दिने हो । सरकारले नियत राख्यो भन्ने लाग्दैन,” न्यौपानेले भनिन्, “आगामी दिनमा सच्यायर जानेमा ध्यान दिनुपर्छ ।”

नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारमाथिका प्रश्नबारे बेवास्ता गर्दै सिफारिस फर्काउनेभन्दा चाँडो सुनुवाइ अघि बढाउन आग्रह गरे । “जति देशमा सकिन्छ छिट्टै सुनुवाइ सकेर सिफारिस गरौँ,” कार्कीले भने ।

नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री समेत रहेका सांसद जीवन परियारले सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाए । “समावेशी खै ? परराष्ट्रमन्त्रीलाई बोलाएर ध्यानाकर्षण गराएको हो । निजामती सेवाबाट गर्नुपर्ने भएकाले समावेशी गर्न गाह्रो भएको भन्नुभएको थियो,” परियारले भने, “यहाँ त राजनीतिक नियुक्तिमा पनि समावेशिता खोजिएन, समितिमा छलफल होस् ।”