काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उनको पार्टी नेकपा (एमाले) काठमाडौं जिल्ला कमिटीले काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र नदीको दायाँबायाँ छोड्न निर्धारण गरिएको भन्दा थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिनेसम्बन्धी सर्वाेच्च अदालतको फैसलामा न्यायिक पुनरवलोकनका निम्ति आग्रह गरेको छ ।

उक्त उत्प्रेषणको आदेशका आधारमा गएको साउन २४ गतेको महानगरपालिकाका प्रमुुखस्तरीय निर्णयबाट नक्सा अनुमति रोक्काको सूूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

आइतबार साँझ बालुवाटारमा पुगेर एमाले वाग्मती प्रदेशका इन्चार्ज डा. राजन भट्टराई, जिल्ला अध्यक्ष दीपक निरौला, महानगरका उपप्रमुुख सुनिता डंगोलसहितको टोलीले काठमाडौंको स्वास्थ्य, खानेपानी, ढल, सडक, खाद्यान्न, वातावरणलगायत विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

जिल्ला कमिटीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सहज आपूर्ति नभएको अवस्थामा सुन्दरीजलको नाग्मती ड्याम परियोजनाको बाँकी कामलाई तत्काल अगाडि बढाउन माग गरेको छ । उपत्यकाका विभिन्न भागमा पुनर्भरणको योजना अगाडि बढाउन पनि माग गरिएको छ ।

यस्तै, यहाँका नदीहरूको सौन्दर्यीकरण र फोहोरमैलाको दीर्घकालीन समाधान गर्न समेत माग गरिएको छ ।

एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले समस्या समाधानका निम्ति सरकारका तर्फबाट पहल गरिने बताए । कुनै निकाय र व्यक्तिले व्यावहारिक पक्षलाई ध्यान नदिई निर्णय गर्न नहुनेमा उनले जोड दिएका प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी गराएको छ ।