पोखरा । गण्डकी सरकारले पहिलो पञ्चवर्षीय योजना २०७६/०७७ मा स्वीकृत गर्‍यो । संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले स्वीकृत गरेका रूपान्तरणकारी र गौरवका गरी २३ वटा योजनाहरू २०८०/०८१ सम्ममा सकिसक्नुपर्ने थियो ।

१५औँ पञ्चवर्षीय आयोजनालाई सहयोग पुग्ने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘समृद्ध प्रदेश र सुखी नागरिक’ सोचलाई व्यवहारमा उतार्ने भन्दै आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ लाई आधार वर्ष मानेर२०८०/०८१ को अवधिलाई अल्पकालीन लक्ष्य पनि तय गरेको थियो ।

तर, पहिलो पञ्चवर्षीय योजनालाई जसरी पुस्तकमा सुन्दर तरिकाले लिपिबद्ध गरियो, कार्यान्वयन भने निकै कमजोर देखियो । महालेखाको प्रतिवेदनले पनि पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाहरूमाथि थुप्रै कैफियत देखाएको छ ।

फेवातालको संरक्षण र सौन्दर्यकरण आयोजना, पोखरा–डेढगाउँ दुम्कीवास त्रिवेणी सडक आयोजना, उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, कास्की र तनहुँको बीचमा पर्ने तल्लो पुडिटारमा प्रदेश औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना गर्ने आयोजना र मृगौला तथा क्यान्सर रोगको उपचार गर्ने विशिष्टीकृत अस्पताल स्थापना गर्ने पहिलो पञ्चवर्षीय योजनामा प्रदेश रूपान्तरणकारी आयोजनामा परेका थिए ।

प्रदेश सदरमुकाम पोखरादेखि प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण, एकीकृत प्रदेश प्रशासनिक केन्द्र निर्माण, मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउँ, गण्डकी गाई फार्म तथा दुग्ध विकास आयोजना, स्याउमा आत्मनिर्भर हुने आयोजना, घरवास होमस्टे र सुदृढीकरण आयोजनालाई गौरवका आयोजनामा राखिएको थियो ।

नवलपुरको लोकाहाखोलामा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण आयोजना, गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन आयोजना, गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन आयोजना, प्रदेश क्रिकेट मैदान निर्माण, सूचना प्रविधि पार्क निर्माण, प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र निर्माण र ईगभर्नेन्स आयोजना पनि गौरवका आयोजनामा सरकारले राखेको थियो ।

यीमध्येउत्तरगंगा जलविद्युत् आयोजनालाई आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो भने अन्य आयोजनालाई २०८०/०८१ मा नै सम्पन्न भइसक्ने आयोजनाको रूपमा राखेको थियो ।

पाँचवटा रूपान्तरणकारी आयोजनाबाहेक १८ वटा प्रदेश गौरवका आयोजनाहरू पनि प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश छन् । १८ मध्ये दुइवटा संघीय सरकार र तीनवटा आयोजना निजी क्षेत्रले अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको थियो ।

यसरी १३ वटा प्रदेश गौरवका आयोजना र पाँचवटा रूपान्तरणकारी योजनासहित कुल १८ वटा योजनालाई सरकारले निर्माणको अन्तिम प्रक्रियामा पुर्‍याउनुपर्ने थियो ।

तर, प्रथम पञ्चवर्षीय आयोजनाको अन्तिम वर्ष सुरु हुन लाग्दा सरकारले आयोजना सम्पन्न गर्नु त परको कुरा, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा त बजेटमा पनि समावेश गरेन ।

केही आयोजनाहरूमा बजेट शून्यता त केही कानुनी झमेला तथा केही अपूर्णताका साथ पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको अवधि सकियो । तर, उल्लेख्य समयमा सक्ने भनेका कुनै पनि कामले पूर्णता पाएनन् ।

बरु सरकारले पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा गर्दै कोभिड–१९ महामारीलाई समस्याका रूपमा औँल्याएको छ । गत साउन १० गते मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (२०८१/०८२–२०८५/०८६) मा पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा गर्दै भनिएको छ, “...पहिलो आर्थिक वर्षमा नै कोभिड–१९ महामारीका कारण सिर्जित आर्थिक सामाजिक संकटबाट गण्डकी प्रदेश पनि भिन्न र पृथक रहन सकेन । जसका कारण प्रादेशिक अर्थतन्त्र शिथिल र संकुचित हुन पुग्यो ।”

पहिलो योजनामा सरकारले समृद्धिका २६ र सुखका १२ सूचक तय गरेको थियो । तर, कोभिडकै कारण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आएको उचारचढावको कारण प्रादेशिक अर्थतन्त्र थप दबाबमा परेको र यसका कारण योजनाले निर्दिष्ट गरे बमाजिमका उपलब्धि हासिल नभएको उल्लेख गरिएको छ ।

सरकार आफैँले पनि पहिलो योजना अपेक्षितरूपमा सफल नभएको स्वीकार गर्दै दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक गरेको हो ।

दोस्रो योजनाले १६औँ राष्ट्रिय  पञ्चवर्षीय योजनाले तय गरेका लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्त गर्न सहयोग पुर्‍याउने, कार्बन तटस्थ, समावेशी, दिगो तथा उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गरी प्रदेश समुन्नतिको आधारशीला तयार गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश, सुखी प्रदेशवासी’ बनाउने सोच राखेको छ भने आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय र समुन्नति हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

प्रदेश समुन्नतिका लागि सरकारले रूपान्तरणकारी कार्यक्रम तथा आयोजनालाई विभिन्न ८ क्लस्टरमा विभाजन गर्दै ६८ वटा आयोजना छनोट गरेको छ ।

प्रदेशको आफ्नै लगानीमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम तथा आयोजना, प्रदेश तथा स्थानीय तहले साझेदारीमा गर्ने, संघ र प्रदेशको साझेदारीमा हुने, तीनै तहका सरकारको साझेदारीमा हुने, अन्तरप्रदेश साझेदारी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, निजी क्षेत्रको लगानीमा र वैदेशिक सहयोगको लागि प्रस्तावित कार्यक्रम तथा आयोजना गरी सरकारले रूपान्तरणकारी आयोजनालाई वर्गीकरण गरेको हो ।

प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले प्रदेश गौरवका आयोजना घोषणा गरेका केही योजनाहरू भने यसपटक पनि दोहोरिएका छन् । नवलपुरको त्रिवेणीदेखि तनहुँको भिमाद सडक दोहोरिएको छ । ‘कोराला–पोखरा–भिमाद–डेढगाउँ–चोरमारा–दुम्कीवास–त्रिवेणी’ नामक यस आयोजनालाई प्रदेश आफैँले सम्पन्न गर्ने योजनाको सूचीमा राखेका छ ।

उत्तरगंगा जलाशय परियोजना संघ र प्रदेशको साझेदारीमा हुने आयोजनामा समेटिएको छ । यसबाहेक धेरै योजनाहरू नयाँ थपिएका छन् ।

प्रदेश सरकारको लगानीमा हुने कार्यक्रम तथा आयोजना १३ वटा छन् ।

• बहुउद्देश्यीय नदी जलाशय निर्माण आयोजना,
• मनाङ–नासोङ प्रांगारिक कृषि विकास आयोजना,
• एकीकृत प्रदेश तथ्यांक प्रणाली विकास आयोजना,
• विश्वविद्यालय, विद्यालय तथा समुदाय साझेदारी कार्यक्रम,
• लोकाहाखोला औद्योगिक क्षेत्र पूर्वाधार विकास आयोजना,
• प्रमुख टारमा आधारित कृषि तथा सिँचाइ विकास आयोजना,
• पर्यटकीय स्याटेलाइट गन्तव्य विकास तथा विस्तार आयोजना,
• अन्तरस्थानीय तह जोड्ने सडक तथा सडकपुल निर्माण आयोजना,
• कोराला–पोखरा–भिमाद–डेढगाउँ–चोरमारा–दुम्कीवास–त्रिवेणी सडक विकास आयोजना,
• मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनमा आधारित औद्योगिक विकास आयोजना ।

यसबाहेक सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा ११ वटा, संघ र प्रदेश साझेदारीमा १२ वटा, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा १२ वटा कार्यक्रम तथा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

अन्तरप्रदेश साझेदारीमा पाँचवटा, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा पाँच, निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने ६ वटा र वैदेशिक सहयोगका लागि प्रस्तावित गर्ने गरी सातवटा योजनाहरूलाई प्रदेश रूपान्तरणकारी कार्यक्रम तथा आयोजनामा समावेश गरिएको छ ।